कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ २, २०७६
265

वर्षौंदेखि राज्य संरचना तथा मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन हुँदा बालुवाटार निवासमा धेरै प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशहरूको बसोबास भइसकेको छ । धेरै पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसमेत बस्ने निवासको जग्गा आजसम्म पनि व्यक्तिका नाममा रहेको पाइयो । यदि अनुसन्धान नगरेको भए वा सार्वजनिक नभएको भए सायद यो पत्ता लाग्दैनथ्यो होला ।
राज्य बसेकै ठाउँमा यस्तो हुन्छ भने सर्वसाधारणको त कुरै नगरौं । कति जग्गाजमिन किर्ते गरी जग्गा धनीलाई थाहै नदिई अर्कैको नाममा नामसारी गरी बेचबिखन हुन्छ । यस्ता समाचारहरू पनि सुनिइरहन्छन् । यस विषयमा राज्यले कस्तो कारबाही गर्छ ? अर्कैले किर्ते गरी जग्गा अधिकरण गरेर बेचबिखन भएका जमिनहरू पछि पीडितले फिर्ता पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? आज तपाईं–हाम्रै समाजमा पनि यस्ता धेरै घटना भएका होलान् । धेरै मानिसको अवस्था मर्नु न जिउनु भएको छ । धेरै मानिसको जग्गाजमिन किर्ते भएको हत्तपत्त सार्वजनिक हुन पाउँदैन ।

तर देशभित्र धेरै जग्गा–जमिन पर्ती (सार्वजनिक) पनि छन् । सरकारको मात्र अधीनमा रहेको सो जमिन आज अनधिकृत रूपमा मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा धमाधम पास भएको अवस्था छ । यसको छानबिन कसले गर्ने ? के सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न पाइन्छ ? कसरी यस्तो हुन्छ ? पर्ती जग्गा भनेका सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । यसको जगेर्ना गर्नु जरुरी छ । सरकारका तर्फबाट पनि सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी संरक्षण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
केही दिनअघि मात्रै मनोहरा खोलाको जग्गा व्यक्तिको नाममा ५० रोपनी भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रसारण तथा प्रकाशन भएको थियो । ०२१ सालको नापीको आधारलाई यकिन गर्ने हो भने खोला धेरै ठूलो अनि फराकिलो थियो । पछिल्लो समयअनुसार नदीले धार परिवर्तन गर्दा खोला धेरै पछाडि धकेलिएको देखिन्छ । खोला भएको ठाउँमा भू–माफिया मिलेर व्यक्तिको नाममा रजिस्टेसन पास गरी धमाधम घर निर्माण भइरहेको छ । वर्षाको समयमा खोलाले धार परिवर्तन गरी यस ठाउँमा तरकारी, उब्जनीहरू कटान गर्छ ।
ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र साँखु, चाँगुनारायण, नीलवाराहीजस्ता महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र रहेकाले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायले खोलालाई ०२१ सालकै नापीलाई आधार मानेर खोला पहिलेकै स्थानमा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ भने खोलाको छेउछाउमा करिडोर निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । बालुवा वासिङले खोला धमिलो भएको छ भने विभिन्न ससाना उद्योगबाट निस्कने फोहोरमैला तथा ढल मिसाउनाले खोला कुरुप हुँदै गएको छ । यसले गर्दा वातावरण प्रदूषण हुनुका साथै खोलाको सौन्दर्यमा समेत ह्रास आएको देखिन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
सरकारी स्रेस्तामा रहेका कतिपय चल–अचल सम्पत्ति भनेको सरकारको अधिकार मात्र रहेको हुनाले सरकारको अनुमतिबिना भोगचलन गर्नु भनेको गैरकानुनी हो । सरकारी अधीनमा रहेको मठमन्दिर, खोला, पर्ती जमिन, आदि–इत्यादि छन्, यी सबैको सुरक्षा गर्नु भनेको तपाईं र हामी सबैको दायित्व हो । गैरकानुनी रूपमा जग्गा किर्ते गरी सार्वजनिक जमिनको दुरुपयोग भएमा सरकारले कारबाहीको तयारी अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । देशभित्र जति पनि सार्वजनिक जमिन छन्, ती सबैको पहिचान गरी सरकारले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक ठाउँमा विभिन्न मठमन्दिर, पार्क, बगैंचा, पुस्तकालय, खेलमैदानलगायत भौतिक संरचना निर्माण गरी सार्वजनिक जमिनको सुरक्षा÷संरक्षण गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसरी सरकारले भौतिक संरचना खडा गर्नाले समाजमा एउटा राम्रो विकासको परिवर्तन आउनुका साथै सर्वसाधारणले समेत सेवा सुविधा पाएको महसुस गर्नेछन् ।
—गोविन्द चापागाईं