ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
बिहिवार, जेठ २, २०७६
402

समय प्रविधि र स्मार्टको छ । जो समयअनुसार चल्न सक्छ, नेपाली समाजले उसैलाई स्मार्ट भन्छ । हिजोआज स्मार्ट शब्दसँग सबैजसो व्यक्ति परिचित छन् किनकि उनीहरूको हातहातमा स्मार्टफोन छ । सरकार पनि स्मार्ट शब्दकै पछि लागेको छ । स्मार्टफोनसँगै स्मार्टसिटी, स्मार्ट घर, स्मार्ट समाज, हुँदाहुँदै सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि स्मार्ट बनाउन थालेको चार वर्ष हुन लागिसकेको छ । उपत्यकाभित्र चल्ने साझा यातायातले त अहिले स्मार्ट टिकटको परीक्षणका रूपमा सुरुवात पनि गरेको छ ।

पुरानो हस्तलिखित लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्न र नयाँ प्रविधियुक्त कार्डलाई स्थापित गर्न स्मार्ट लाइसेन्सको सुरुवात गरिएको हो ।


समय र प्रविधिअनुसार परिवर्तन हुनु पक्कै राम्रो भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने नाममात्रको स्मार्टको के अर्थ रहला र ? यो प्रश्न यतिबेला आवेदन दिएर स्मार्ट सवारी साधन अनुमति पत्र पाउन डेढ वर्षदेखि कुरिरहेका नेपालका ४ लाख सवारी चालकहरूले सरकारलाई सोधिरहेका छन् । तर, सरकार भने यो र त्यो बहाना बनाएर आजसम्म पनि पन्छिँदै छ । सायद यसलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी उसको कार्यक्षेत्रमै पर्दैन होला जसरी ।

के हो स्मार्ट कार्ड ?
यो एउटा विद्युतीय कार्ड हो, जसमा एउटा चिप्स हुन्छ । चालकको डाटा कम्प्युटरमा अपडेट गरेपछि सो कार्डको माध्यमले जहाँबाट जतिबेला पनि सबै जानकारी लिन सकिन्छ । यसबाट चालकले कति पटक नियम उल्लंघन गरेको छ वा कहिले कार्ड जारी गरियो लगायतका जानकारी पाउन सकिन्छ । तर विडम्बना, नेपालमा स्मार्टकार्ड त बनेको छ तर चेक गर्ने साधन नहुँदा यो फगत अनुपयोगी कागजबराबरकै मात्र अवस्थामा रहेको छ ।
समयअनुसार हरेक क्षेत्रमा प्रविधिले प्रवेश पाएको छ । सूचना र प्रविधिको उपयोगले नै कमभन्दा कम समयमा धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सकिने हुन्छ । पछिल्लो पुस्ता पनि प्रविधिको प्रयोगमै बढी समय अल्झिएको छ । यति मात्र होइन, विश्व नै अहिले प्रविधिको साँघुरो जालोभित्र अटाएको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले पनि यस्तै प्रविधि भिœयाएर सेवासुविधालाई समयानुसार बनाउने अभिप्रायले नै स्मार्ट लाइसेन्सको अवधारणा ल्याएको हो ।

नेपालमा कहिलेदेखि प्रचलनमा आयो ?
२०७२ मंसिरदेखि नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको हो । त्यतिबेला बाग्मती अञ्चलमा मात्र सीमित रहेको स्मार्टकार्ड ०७४ साउनदेखि भने देशभरि नै लागू गरियो । हाल १६ वटा कार्यालयबाट यसको वितरण भइरहेको छ । पुरानो हस्तलिखित लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्न र नयाँ प्रविधियुक्त कार्डलाई स्थापित गर्न यसको सुरुवात गरिएको हो ।
एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आवेदन दिएका झन्डै ४ लाख सवारी चालकले स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र छाप्न गरिरहेको ढिलाइका कारण डेढ वर्षदेखि उनीहरूले स्मार्ट अनुमति कार्ड नपाएका हुन् ।
स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनेमध्ये धेरैजसो अहिले परीक्षा पास भएका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका सेवाग्राही नै रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले चार वर्षपहिले स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म ७ लाख ८० हजारले अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये अहिले ४ लाख ६० हजारसम्मको वितरण भइसकेको छ । विभागले छपाइ गरेर कार्यालयमा पठाउँदा क्रमिक रूपमा नपठाएपछि कार्ड बनेको एसएमएस मोबाइलमा आए पनि सेवाग्राहीले कार्ड भने अझै पाउन सकेका छैनन् ।
अहिले यातायात विभागले नै देशभरका कार्यालयबाट आएका आवेदनबाट स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र छाप्ने गरेको छ । विभागमा भएको मेसिनको क्षमताभन्दा बढी छाप्नुपर्दा ढिलाइ भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । अहिले १५ महिना पहिले आवेदन दिएका सेवाग्राहीको चालक अनुमतिपत्र वितरण भइरहे पनि क्रमिक नहुँदा त्योभन्दा पहिलेका सेवाग्राहीले समेत पाएका छैनन् । ३ लाख ६० हजार क्रमांकभन्दा पुरानो अनुमतिपत्र समेत वितरण गर्न बाँकी छ । स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र छपाइमा भइरहेको ढिलाइका कारण चालकले लामो समयदेखि राजस्व तिरेको रसिद बोकेर सवारी चलाइरहेका छन् ।
एकातिर यस्तो समस्या छ भने अर्कातिर धेरै सेवाग्राहीको फोटो धमिलो वा नबुझिने भएकाले उनीहरू रित्तै हात फर्किरहेका छन् । कतिपय सेवाग्राहीको नाम केरिएर प्रस्ट बुझिने पनि छैन । पछिल्ला केही महिनायता फोटो हेरेर व्यक्ति चिन्न नसकिने खालको चालक अनुमतिपत्र आइरहेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ । गुनासो आए पनि बिग्रिएका अनुमतिपत्र पनि सेवाग्राहीलाई दिँदा त्यसले थप समस्या निम्त्याउने गरेको छ । अनुमतिपत्रमा भएका विवरण र फोटो नै बुुझिने नभएपछि त्यसलाई वितरण गर्नुको के अर्थ ?

नियमावलीमा के छ ?
यतिबेला यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनुमतिपत्र लिन र आवेदन दिन जाने सवारी चालकहरूको संख्या दैनिक २ हजारभन्दा बढी छ । गएका सबैले पाउन कति महिना वा वर्ष कुर्नुपर्ने हो, त्यो सम्बन्धित कार्यालयलाई नै थाहा छैन । सेवाग्राही चर्को घाम, धूलो र हिलोमा लाममा बसिरहेका हुन्छन् भने कर्मचारीहरू समयमा कार्यालय नपुग्ने र पुगे पनि कम्प्युटर र मोबाइलमा गेम खेलिरहेका भेटिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सेवाग्राही कार्यालयमा आएर कर्मचारीसँग रिसाउनुलाई अस्वाभाविक मान्न पक्कै नसकिएला । बिचौलियाको मार पनि उस्तै छ । सरकारकै कारण यातायात व्यवस्था विभाग कर्मचारीको कमाइखाने भाँडो बनेको छ ।
सरकारी कार्यालयमध्ये यातायात व्यवस्था कार्यालय सेवाग्राहीको भीड धेरै हुने कार्यालयमा पर्छ । त्यसमा पनि समयमा सेवा दिन नसकेपछि सेवाग्राहीको भीडभाड सधैँ कार्यालयमा हुने गरेको छ । एकातिर परीक्षाका लागि आउने सेवाग्राही, राजस्व तिर्न वा नवीकरणका लागि आउने सेवाग्राही र अर्कातिर राजस्व तिरेको लामो समयसम्म पनि अनुमतिपत्र नपाउँदा सेवाग्राही पटक÷पटक आउने कारण कार्यालय सधैँ खचाखच हुने गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को समयावधि दस वर्ष बनाउने यसअघि नै बताएको थियो । तर, अहिले पनि पाँच वर्षको मात्र बनाएको छ । त्यसमा पनि पाँच वर्षपछि त्यही कार्डलाई अपडेट गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरेको छैन । पाँच वर्षपछि पुनः नयाँ कार्ड बनाउने झन्झट सेवाग्राहीलाई उस्तै छ । लाइसेन्सको समयावधि पाँच वर्ष मात्रै हुँदा नागरिकले दुःख पाएकाले संघीय यातायात ऐनको मस्यौदामा १० वर्षको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर कार्यान्वयन नहुँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही परेका छन् भने पटक–पटक एउटै प्रकारको कार्ड छपाइका लागि राज्यको खर्चभार पनि बढ्दो क्रममा छ । कार्ड खरिद र छपाइमा टेन्डर आह्वान गर्दा केही सीमित व्यक्तिले आफूलाई कमिसन आउने भएपछि सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्नेतर्फ सोच्न सकेनन् । यो स्मार्ट भनिएको कार्डमा भएको गम्भीर भूल र असावधानी मात्र होइन, लाखौं नागरिकको मौलिक अधिकारविपरीतको कार्य पनि हो । सरकारले यतातिर अहिलेसम्म सोच्न सकेको छैन ।
ऐन पारित भएपछि बन्ने लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष हुने भए पनि जारी भइसकेका लाइसेन्सको हकमा भने नवीकरण गरेपछि आउने लाइसेन्स मात्र १० वर्ष समय हुने देखिन्छ, तर यो पनि कहिले कार्यान्वयन हुने हो पत्तो छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागले गृहकार्य नगरी देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स दिने निर्णय गरेपछि सेवाग्राही एक वर्षभन्दा बढी समय कुर्न बाध्य भएका हुन् । यो निर्णय समयअनुसार ठीकै भए पनि पर्याप्त गृहकार्य गर्न जरुरी थियो । सरकारले हचुवाको भरका गरेको निर्णय अहिले उसैलाई काउसो चलाएजस्तो मात्र भएको छैन, व्यवस्थापनमा फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै कठिन बनेको छ ।
हाल दैनिक ५ हजार स्मार्ट लाइसेन्सको माग छ । तर, विभागले भने १ हजार ४ सय मात्र छाप्ने गरेको छ । मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले उपलब्ध गराएका आठवटा छाप्ने मेसिनमध्ये हाल चारवटाले मात्र काम गरेका छन् । बाँकी चारवटाको अवधि सकियो । यसको मर्मत गर्नु भन्दा नयाँ किन्न सस्तो पर्छ । चारवटा मेसिनले छापेको स्मार्ट लाइसेन्स देशभरका १६ वटा कार्यालयबाट वितरणको निर्णय गरिँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । एउटा मेसिनको क्षमता १ लाखसम्म छाप्ने हुन्छ ।
तीन महिनामा मास प्रिन्टर आएपछि दैनिक १० हजारसम्म स्मार्ट लाइसेन्स छापिने विभागले भनेको नै ६ महिना भइसक्यो, तर समस्या जस्ताको तस्तै छ । स्मार्ट लाइसेन्स लिन एक वर्षदेखि पाँच पटकसम्म यातायात कार्यालय आउजाउ गरिरहेका विशेष गरी उपत्यकाबाहिरका सेवाग्राहीले अझै कहिलेसम्म यसरी समस्या झेल्नुपर्ने हो, पत्ता छैन । कहिलेकाहीं त सडकमा भएका ट्राफिकहरूसँग लाइसेन्सकै विषयमा झगडासम्म हुने गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा र लाइसेन्स प्रिन्ट भए नभएको एसएमएसबाटै हेर्न सकिने सेवाको औपचारिक सुरुवात गरेको छ । स्पेरो एसएमएस प्रा.लि. र यातायात व्यवस्था विभागको सहकार्यमा लिखित परीक्षा, लाइसेन्स नवीकरण र नयाँ लाइसेन्स प्रिन्ट भए नभएको थाहा पाउन सकिने एसएमएस सेवा सुरु गरिएको भए पनि एसएमएसमा कार्ड आएको जानकारी आउँछ, तर कार्यालयमा कार्ड छैन । यो समस्या पनि जटिलरूपमा रहेको छ ।

समाधान के छ त ?
अब नआउनुपर्ने समस्या त आइनै सक्यो । यसलाई समाधान गर्न सरकारले नयाँ र धेरै कार्ड छाप्न सक्ने मेसिन खरिद गर्नु जरुरी छ । काम गर्न कुरा गर्न जस्तो सजिलो पक्कै छैन । प्रविधिलाई चलाउन त अझ गाह्रो छ । प्रविधिसँगै आफूलाई चलाउन सकियो भने त राम्रै हो, नत्र यसले नै निम्त्याउने समस्याले बनाउने अर्को तगारो कसरी हटाउने भनेर बेलैमा सोच्न सक्नु नै यतिखेर यातायात व्यवस्था कार्यालयको कल्याणको बाटो हो; अन्यथा स्मार्टकार्ड झन टाउको दुखाइको विषय बन्ने निश्चित छ ।