मेगराज खड्का
बुधवार, जेठ १, २०७६
317

नेपालको संविधानले दुईवटा जिल्लालाई चारवटा बनायो । साविकका नवलपरासी र रुकुम विभाजन भई दुई जिल्ला बन्दा नेपालमा ७७ वटा जिल्ला बनेका छन् । यसलाई पनि संघीयताको देन नै मान्नुपर्छ । यस लेखमा चर्चाचाहिँ रुकुमपूर्व र रुकुम पश्चिमको गर्दैछु । दुई जिल्ला बनेपछि रुकुम पश्चिमको भन्दा रुकुमपूर्वलाई राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र अन्य विभिन्न आयामका आधारमा पनि फाइदा पुग्यो । दुई जिल्लामा टुक्रिँदा भावनात्मक रूपमा रुकुमेलीहरूको मन केही समय कुँडियो । संविधान घोषणाताका अखण्ड रुकुमको पक्षमा महिनौं लामो आन्दोलन पनि भयो तर अन्ततः क्रमशः मत्थर बन्दै गयो र रुकुमपूर्वका नागरिकका लागि न्याय भएको नै महसुस भयो । रुकुमपूर्व नयाँ जिल्ला बनेको करिब दुई वर्षमा त्यहाँको आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शान्ति सुरक्षा र अन्य विभिन्न पक्षमा सफलता प्राप्त गर्न थालेको छ ।

नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको अवसर
रुकुममा प्रतिनिधिसभाका लागि दुईवटा मात्र सिट थियो । उक्त सिटको एउटामा नेकपाका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्माले छोड्दैनथे, जहिल्यै चुनाव लड्दै आएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री नेता शर्माको विकल्प खोजेर तत्काल नयाँ व्यक्तिलाई उक्त सिटमा अवसर दिने अवस्था नै छैन । त्यही समस्याले तत्कालीन नेताहरू लोकेन्द्र विष्टमगर र हेमन्तप्रकाश ओली पार्टीबाट बाहिरिए, जुन २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्र थियो । उता हालको रुकुमपूर्व १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा पर्दै आएको थियो, जसमा पनि एक जना मगर समुदायकै नेतृत्वले अवसर पाउँथे ।

तीन स्थानीय तह रहेको रुकुमपूर्वमा आवश्यक सबै विकासका पूर्वाधार सम्पन्न नभए पनि पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो भएको छ ।


रुकुमपूर्वकै राजनीतिक व्यक्तिले सिट पाउने गरे पनि छनोटलगायतको अन्य विषयमा रुकुमपश्चिमकै राजनीतिक व्यक्ति र दृष्टिकोणको प्रभाव हुने विषयहरू पनि बेला–बेला बाहिर आउने गरेको थियो । नयाँ जिल्ला बने पनि हालको व्यवस्थाअनुसार रुकुमपूर्वमा ३ र रुकुम पश्चिममा ३ नेताले नयाँ अवसर पाएका छन । रुकुमपूर्व र पश्चिममा संघीय संसदका लागि एक÷एक जना र प्रदेश सांसदका लागि दुई÷दुई जनाको सिट व्यवस्था गरिएको छ । यदि संघीय शासन प्रणालीमार्फत बनेको संसदीय व्यवस्थामा पनि सिंगो रुकुम एउटा जिल्ला भएको भए ३ जना नेताले अवसर पाउने थिए भने दुई जिल्ला बन्दा त्यसको दोब्बर ६ जनाले नयाँ अवसर पाएका छन । त्यसका साथै समानुपातिक संसदको अवसर त छँदैछ, जसले गर्दा रुकुम पश्चिमको भन्दा रुकुमपूर्वको राजनीतिलाई नै फाइदा गरेको छ । राज्यबाट दूर भएको महसुस गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वको आँखा पनि नपुग्ने गरेको अवस्थामा तीन स्थानीय तह रहेको रुकुमपूर्वमा संघीय र प्रदेश गरेर तीन जना सांसदको नै भाग पाउनु खुसीको कुरा हो । राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सके त एउटा स्थानीय तहको एक जना नै सांसद बनाउने सक्ने अवसर पनि रुकुमपूर्वलाई भएको छ, जसका कारण राजनीतिक अधिकार माथि उठ्नुका साथै भौगोलिक अवस्थिति र आर्थिक विपन्नतामा पछि परेको रुकुमपूर्वलाई संघ र प्रदेश सांसदहरूको पहलकदमीमा विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने मौका पनि छ ।

सरकारको अपनत्व
सिंगो रुकुमको सदमुकाम पहिले हाल रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रहेको रुकुमकोटमा थियो । रुकुमकोटबाट खोसेर सदरमुकाम मुसीकोट ल्याइएको थियो, जसका कारण नै रुकुमपूर्वका नागरिकलाई पायक नपर्ने भएपछि तिन÷चार दिनको पैदल हिँडेर पनि मुसीकोट आउन त्यहाँका नागरिक बाध्य भए । यसको इतिहास पनि लामै छ । पूर्वी रुकुम ७० को दशकअघि बागलुङ जिल्लासँग जोडिएको थियो, जसबाट त्यतिबेलाको जिल्ला सदरमुकाम रहेको रुकुमकोटबाट करिब ८० किलोमिटर बढी टाढा थियो, जसका कारण त्यस क्षेत्रलाई रुकुममै गाभ्न बेलाबेला मागसमेत गरिएको थियो । केही समयपछि उक्त क्षेत्रलाई रुकुममा गाभियो अनि रुकुमकोट नै सदरमुकाम यथावत भयो, जसले गर्दा उनीहरू खुसीसमेत भए तर खुसी लामो समयसम्म रहन सकेन । त्यसको केही समयपछि राजपरिवारसँग राम्रो सम्बन्ध भएका धु्रवविक्रम शाहको शक्तिको प्रभावले पश्चिमी रुकुमले दरबारलाई रिझाउन सफल भयो ।


राजपत्रमा १९७३ को अप्रिल अर्थात् वि.सं. २०३० मा सूचना टाँस गरी रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट मुसीकोट सारियो । यस क्रममा पूर्वी रुकुमेली र पश्चिमी रुकुमेली बीच झडप पनि भएको थियो । त्यस बेलादेखि पूर्वी रुकुमका बासिन्दा सदरमुकाम खलंगादेखि आक्रोशित र रुष्ट भए । सदरमुकाम रुकुमकोटमै फर्काउन त्यहाँका जनताले शान्तिपूर्णदेखि हिंसात्मक आन्दोलनसम्म गरे । राजपरिवारको निर्णय भएका कारण हजारौंको संख्यामा र हतियारसहित पूर्वी रुकुमका जनताले आन्दोलन गरेको भए पनि कफ्र्यु जारी गरेर भए पनि आन्दोलनलाई दमन गरियो । यस क्रममा एकको मृत्यु, केही घाइते भएका थिए भने केही आन्दोलनकारीलाई सरकारले गिरफ्तारको वारेन्टीसमेत जारी गरेको थियो, जसका कारण पनि मुसीकोटमा रहेको जिल्ला सरकार आफ्नो हो भन्ने रुकुमपूर्वका नागरिकले अनुभव गरेनन् । मुसीकोटले रुकुमपूर्वलाई सौतेनी व्यवहार गरेपछि रुकुमपूर्वका नागरिकहरू पनि मुसीकोटलाई त्यही दृष्टिले हेर्ने गरेका थिए । आफ्नो गाउँठाउँमा रहेको सदरमुकाम खोसिएको उनीहरूको भोगाइको बीच जसरी नयाँ जिल्ला बनेर सदरमुकाम र कार्यालयहरू स्थापना भए त्यसपछि मात्र रुकुमपूर्वका नागरिकले सरकार र स्थानीय सरकारलाई अपनत्वका रूपमा लिएका छन् । तर, अझै पनि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भने भएका छैनन् । सरकारले पछि रुकुमपूर्वको सदरमुकाम पूथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको गोलखाडामा सार्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हालसम्म पनि नहुँदा सदरमुकामको विषय अझै पनि अन्योलको विषय बनिरहेको छ । रुकुमकोट वा गोलखाडा बनाउनुपर्छ भन्ने पक्ष विपक्षको मुद्दा र आन्दोलन जारी छ । सर्वोच्च सम्म पुगेको उक्त मुद्दा लामै समयसम्म पनि टुंगो लागेको छैन र उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमार्फत हेर्ने फैसला भएको छ । सदरमुकामकै कारण पक्ष र विपक्षमा उभिएका नागरिकलाई शान्ति र भ्रातृत्व स्थापित गर्न उक्त मुद्दाको टुंगो जतिसक्दो छिटो गर्न आवश्यक छ, जसले नयाँ जिल्लाको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्नमा मलजल गर्नेछ ।

विकास र समृद्धिको ढोका
नयाँ जिल्ला बनेपछि त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको अवसर र शान्ति सुरक्षामा सुधार मात्र आएको छैन, समग्र त्यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिको ढोकासमेत खोलेको छ । तीन स्थानीय तह रहेको रुकुमपूर्वमा आवश्यक सबै विकासका पूर्वाधार सम्पन्न नभए पनि पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो भएको छ । तर, वर्षौंसम्म राज्यको बजेट, प्रशासन र नीति निर्माणको विषयमा पिछडिएको महसुस गर्ने रुकुमपूर्वको सम्पूर्ण विकास गर्नका लागि तीव्रतर विकास चाहिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट, विकास योजना बनाउने नेतृत्वको इच्छाशक्ति र जनताको साथ त अवश्य नै चाहिन्छ । नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गले पनि रुकुमपूर्वलाई छोएको छ । उक्त सडकले घोडा खच्चडमार्फत ढुवानी र पैदल यात्रा गरेर दुःखदायी जीवन बिताइरहेका त्यहाँका नागरिकका लागि ठूलो इच्छा पूरा गरिदिएको छ, जसले यात्राका लागि सहज मात्र बनाएको छैन, त्यहाँको कृषि, पर्यटन र रोजगारीका विभिन्न पाटालाई फाइदा पुगेको छ ।