कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ १, २०७६
157

हाल भारतमा आमनिर्वाचन चलिरहेको छ । यो अवस्थामा मोदी मातहतको पाँचवर्षे कार्यकालमा भारत चीनभन्दा झनै पछाडि परेको त होइन भन्ने बहस चल्दै आएको छ ।


यो विषय पश्चिमा सञ्चारमाध्यमलाई उक्साउने खालको भए पनि आर्थिक विकासको मामिलामा चीन र भारतबीचको अन्तर फराकिलो भएको छ । २०१८ मा चिनियाँ अर्थतन्त्रको आकार १३.६ ट्रिलियन डलरको थियो भने भारतको २.८ ट्रिलियन डलरको । भारत आफ्नो अर्थतन्त्रको आकारको अन्तरलाई चीनसँग खुम्च्याउन चाहन्छ ।


योभन्दा पन भारतको जीडीपी वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा पुगेको छ भने २०१४ देखि २०१८ सम्मको विगत पाँच वर्षको अवधिमा यो भन्दा माथि पुगेको थियो । मोदी सरकारले तथ्यांकिय विधिमा र जीडीपीको गणनामा आधार वर्ष परिवर्तन गरेपछि नयाँ वृद्धि तथ्यांकको सेरोफेरोमा शंकाको अवस्था उत्पन्न भएको छ । भारतको केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर रघुरमन राजनले पनि नयाँ तथ्यांकीय विधिका बारेमा एकपटक प्रश्न उठाएका थिए । वास्तवमै यदि मौलिक तथ्यांकीय विधि प्रयोग गर्ने हो भने मोदीको अवधिमा आर्थिक वृद्धिपूर्व सिंहको सरकारको समयकै हाराहारीमा छ । यो थोरैले बढी हुन पनि सक्छ ।


मोदी सत्तामा आएदेखि भारतीय अर्थतन्त्रले केही सकारात्मक तŒव पाएको छ । जस्तै— तेलको मूल्यमा गिरावट । भारतको कुल तेलको मागमा आयातित तेलको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको छ । यो अवस्थालाई हेर्दा भारतले ऊर्जा आयातमा प्रत्येक वर्ष ठूलो अनुपातमा खर्च गर्नुपर्ने देखिँदै आएको छ । यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय तेलको मूल्यमा देखा पर्ने उतारचढावले राष्ट्रिय मुद्रास्फीतिलाई पनि प्रभाव पार्छ । यो हेर्दा मोदी सरकारको कार्यकालमा भारतीय अर्थतन्त्रले विश्वव्यापी उर्जा मूल्यबाट लाभ लिएको देखिन्छ ।


यसका अतिरिक्त नीति सुधार ओझेलमा परेको देखिन्छ । यो विशेष गरी महŒवपूर्ण नीतिहरूमा । मलाई लाग्छ, मोदीले अंगिकार गरेको नीति सुधारले भारतीय अर्थतन्त्रलाई लामो अवधिमा लाभ नै दिनेछ । तर हतारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएका केही नीति जस्तै अमौद्रीकरण र उपभोग कर सुधारले अल्पकालीन अवधिमा भने केही निश्चित नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।


म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने चीन र भारतबीचको अन्तर फराकिलो भएको छ । चिनियाँ औद्योगिक प्रक्रिया मौलिक उपकरण उत्पादनबाट सुरु भएर पुँजीगत लाभ उद्योगमा प्रवेश गरेको छ र हाल यसलाई आधुनिकीकरण गरिँदै छ र प्रविधिमुखी उद्योगका रूपमा रूपान्तरण गरिँदै छ । यसको तुलनामा भारतले केही निश्चित क्षेत्रमा आफ्नै म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको विकास गरिरहेको छ । यो मुलुकले श्रममुखी र उच्च प्रदूषणयुक्त उद्योग त्यागेको छ र उच्च पुँजी र प्रविधि आवश्यक भएका उद्योगहरूलाई आत्मसात् गर्न थालेको छ ।


सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा दक्षिण एसियाली मुलुकले अभैm पनि आफ्नो म्यानुफ्याक्चरिङ विकासमा केही पुराना समस्याको सामना गर्दै आएको छ । यसको उदाहरणको रूपमा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि ल्याइएको प्राथमिकतापूर्ण नीतिहरू अभैm पनि यथार्थ हुन सकेको छैन ।
तर विदेशको उत्पादनलाई दबाउने नीतिले ठूलो संख्याका स्मार्टफोन निर्माताहरूले यो मुलुकमा आफ्नो उत्पादन लाइनलाई सारेका छन् । भारतको फर्मास्युटिकल उद्योग विगतका वर्षहरूमा राम्रो वृद्धि गर्न सफल भएका छन् । तर, विगत पाँच वर्षको अवधिमा उसको म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र समग्रमा राम्रो सुधार गर्न असफल भएका छन् ।


योभन्दा पनि भारतका युवा स्नातकहरू रोजगारी प्राप्त गर्न असफल हुँदै आएका छन् । वास्तवमै मोदी सरकारको मातहतमा भारतीय अर्थतन्त्र रोजगारी बिना वृद्धि भइरहेको छ । मोदीले प्रत्येक वर्ष १ करोड नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, वास्तवमै बेरोजगारी दर उच्च छ ।


यसरी सरसर्ती हेर्दा मोदीको कार्यकालमा भारत र चीनबिचको आर्थिक विकासको अन्तर झनै फराकिलो भएको छ ।