प्रेमलकुमार खनाल
बुधवार, जेठ १, २०७६
412

वर्तमान सरकारका तर्फबाट यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मूल नाराका साथ वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बजेटले सरकारको आयव्ययको अनुमानका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रभित्र देखा परेका चुनौतीको पनि विवेचना गर्दै चुनौतीलाई सामना गर्ने स्पष्ट सोच, दृष्टिकोणका साथ नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू नकारात्मक छन् । आयात आधारित अर्थतन्त्रका कारण चुलिँदो व्यापारघाटा, निराशाजनक निर्यात व्यापार, देशभित्र रोजगारीका अवसर नहँुदा दैनिक १४÷१५ सयका दरले युवा श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि जानुपर्ने स्थिति परिवर्तन भएको छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएको रेमिट्यान्स रकमको ९० प्रतिशत रकम उपभोग्य शीर्षकमा खर्च हुँदा न्यून दरको मात्र बचत परिचालन भइरहेको, रोजगारीको वातावरण नहुँदा देशभित्र भएको श्रमशक्ति बिदेसिएपछि भारतीय नागरिक रोजगारी र पेसा–व्यवसाय गर्न आउने स्थिति र यसबापत देशभित्र प्राप्त भएको रेमिट्यान्सको आधा रकम त भारततर्फ रेमिट्यान्सबापत जाने गरेको स्थिति यतिखेर अर्थतन्त्रभित्र चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।


यति मात्र होइन, विकासका लगि छुट्ट्याइने पुँजीगत बजेट औसतमा ३०÷४० प्रतिशत पनि खर्च नहुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी रूपमा खर्च गर्ने पुरानो परिपाटीको निरन्तरताले विकास–निर्माणका आयोजनाहरूको गुणस्तरीयतामा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय र प्रदेश तहका विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सांसद विकास क्षेत्र कार्यक्रममार्फत विकासका योजना छनोट गर्ने र यस कोषमा १० करोड वृद्धि गर्नुपर्ने माग अगाडि सारिएको विषय सार्वजनिक भएको छ । व्यवहार र अनुभवले के सिद्ध गरेको छ भने सांसद विकास कोषको रकम उत्पादन वृद्धिभन्दा वितरणमुखी छ र विकास कोषबाट गरिएको खर्चबाट जनताले प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको सर्वत्र टिप्पणी हुने गरेको छ ।

श्रमिकका आश्रित परिवारलाई सीपविकास तालिम प्रदान गरी उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न सस्तो सुलभ कर्जाको व्यवस्थाजस्ता योजना लागू गर्नुपर्छ ।


नवउदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गरिएपछि देशमा उत्पादनशील उद्योगको विकास र विस्तार भएन भन्ने गरिएकोमा हाल राष्ट्रवादि र कम्युनिस्ट सरकार भए पनि दलाल पुँजीवादकै बोलवाला छ । बहुराष्ट्रिय निगमले उत्पादन गरेका वस्तु र सेवाहरूले नेपाली बजारमा कब्जा जमाएका छन् । स्वदेशी उद्योगहरूले आयात गरी ल्याउने कच्चापदार्थमा चर्को भन्सार शुल्क लगाइदिएका कारण स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन गरेको वस्तु महँगो बन्न पुगेको छ, जसबाट सरकारको नीति नै आयातित अर्थतन्त्र बनाउने हो कि भन्ने सन्देश गएको छ । यस्तै, कृषिक्षेत्रको उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । कृषियोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा बाँझोमा परिणत भएको छ । कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गरेर घडेरीका रूपमा कारोबार भइरहेको छ । त्यसमाथि बर्सेनि आउने बाढीका कारण लाखौं हेक्टर कृषियोग्य जमिन मरुभूमि बनेको छ । सिँचाइको अभावका कारण लाखौं हेक्टर जमिनमा उत्पादन हुन सकेको छैन । कृषकहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य र बजार नहुँदा एकातिर बिचौलियाहरूको बिगबिगी बढेको छ भने अर्कातिर कृषि उत्पादनमा कृषकहरू उत्साहका साथ संलग्न हुने स्थिति देखिँदैन । गाउँघरसम्म सहकारीहरूको सक्रियता बढेको छ । लाखौं मानिस सहकारीमा आबद्ध भएका छन् । तर, सहकारीबाट उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ भन्दा पनि बचत संकलन गरेर सदस्यहरूलाई नै चर्को ऋण सापटी दिएर सदस्यहरूलाई ऋणको बोझ बोकाउने स्थानीय साहू– महाजनजस्तो भएका छन् सहकारीहरू । पछिल्लो झन्डै ३० वर्षमा सहकारीले पनि एउटा वित्तीय संस्थाकै मोडलबाट वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन्, तर तिनको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन छैन; जसका कारण सर्बसाधारण डगिनु नियति भएको छ । तर, यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान गएको पाइएको छैन ।


नवउदारवादी अर्थनीतिले जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवालाई व्यापारीकरण र निजीकरण गरिदिएको छ । आधारभूत तहदेखिको शिक्षा दुईखाले रहेको छ, शिक्षा क्षेत्रमा अकासिएको महँगी र गुणस्तरहीनताले अभिभावकले लाखौं खर्च गरे पनि मुलुकमा शिक्षित बेरोजगारको पल्टन खडा हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थामा झन् भयावह छ, पैसा नहुने मानिसले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरणले गरेको छ । आवास योजनाको ठोस नीति नहुँदा लाखौं मानिस सुरक्षित आवास सुविधाबाट वञ्चित छन् । सहरी क्षेत्रमा आर्जित रकमको ठूलो हिस्सा घर, डेराभाडाबापत भुक्तानी गरेर जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने स्थिति छ । बजारको अनियन्त्रित महँगीका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चर्को मूल्य खरिद गरेर जीवन धान्नुपर्ने अवस्थामा लाखांै श्रमजीवी वर्ग रहेका छन् । श्रमिक पेसाकर्मीहरूको जीवन धान्न नपुग्ने ज्याला, तलब, पारिश्रमिक र बजारको अराजकता तथा चर्को महँगीका कारण अधिकांश श्रमिक कर्मचारीले ऋण काढेर दैनिक जीवनयापन गर्नुपर्ने स्थिति छ, यसले गर्दा श्रमजीवी वर्ग गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।


विगतमा जथाभाबी रूपमा सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरणले जनताले सर्वसुलभ तवरले सेवा पाउन सकेका छैनन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा नै सम्पूर्ण आयको रकम खर्च गर्नुपरेपछि बचत परिचालन दर न्यून रहेको छ र नवउदारबादी अर्थनीतिले राष्ट्रिय पुँजीनिर्माण र परिचालन, लगानी वृद्धि, स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा चुनौती खडा गरेकोे छ ।


मुलुकमा विद्यमान आर्थिक दूरवस्था, चुनौती र संविधानले लक्षित गरेको कार्य शिक्षा र पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मूलतः सरकारले निम्न विषयलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्छ ।
संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाजस्ता जनताका आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको र तदनुरूप ऐनहरू समेत निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा बजेटमा सुस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रममार्फत मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित यथेष्ट रूपमा विनियोजन हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक विद्यालयहरूको सुदृढीकरण, सरकारी क्याम्पसहरूको सेवाविस्तार र सुदृढीकरण, स्थानीय तहमा पर्याप्त डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, औषधी र प्रयोगशालासहित सुविधासम्पन्न अस्पतालहरूको स्थापना र सञ्चालनका लागि बजेटमा विशेष जोड दिनुपर्छ । 


जनतालाई आधारभूत सेवा–सुविधा सर्वसुलभ ढंगले प्रदान गरी जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति प्रदान गर्नु जरुरी छ, तर विगतमा सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गर्नेे नीति अवलम्बन गरेपछि तीन दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरियो । बाँकी रहेका संस्थानहरूको सुधार गरी आधारभूत तहसम्म जनतालाई सेवाप्रदान गर्ने ठोस नीति अवलम्बन भएन । सरकारका तर्फबाट जनतालाई सर्वसुलभ सेवाप्रवाह गर्न सार्वजनिक संस्थानहरू साधक बन्छन् । अतः सार्वजनिक संस्थानहरूको सुदृढीकरणका लागि आगामी बजेटबाट ठोस ढंगले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ र जनउपयोगी एवं सेवामूलक सार्वजनिक संस्थानहरूको सेवालाई ७ सय ६१ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने गरी सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनः संरचना गर्नुपर्छ । जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने दुग्धविकास संस्थान, कृषि सामग्री संस्थान, बीउ–बिजन कम्पनी, खाद्य संस्थान, औषधि लिमिटेड, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिजस्ता संस्थानहरूको सेवालाई आधारभूत तहका जनताले सेवाप्राप्त गर्ने गरी विस्तार गर्नुपर्छ ।


देशमा हरेक वर्ष ५ लाखको हाराहारीमा श्रमशक्ति श्रमबजारमा पदार्पण गरे पनि देशभित्र रोजगारीको पर्याप्त आधार नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई न्यून गर्न देशभित्रनै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कृषि र उद्योग क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गर्नु जरुरी छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न कृषिमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास गर्न, हरेक गाउँपालिका एक औद्योगिक ग्रामको स्थापना हरेक प्रदेशमा मेगा उद्योगहरूको स्थापना गरी मुलुकमा औद्योगीकरण प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । स्वदेशी उद्योगहरूले आयात गर्ने कच्चापदार्थमा न्यून मात्र भन्सार शुल्क लगाउनुपर्छ ।


राजस्व परिचालनमा वृद्धि नगरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको दरमा वृद्धि हुन सक्तैन । हालको राजस्व संकलनलाई वृद्धि गर्न कराधारको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ । राजस्व परिचालनबाट पुँजीगत खर्चमा पनि योगदान पु¥याउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भई आयआर्जन गर्ने सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कर छुट दिने परिपाटी अन्त्य गरी सबैमा राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाजागृत गरी प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयका कर्मचारीलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ ।


‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को मूल नारालाई सार्थक बनाउन श्रम गर्ने श्रमजीवी पेसाकर्मीहरूको जीवनयापनमा सुधार गर्नुपर्छ । हाल सार्वजनिक क्षेत्रमा कायम रहेको रु. १७ हजार र निजी क्षेत्रमा कायम रहेको रु. १३ हजार ४ सय ५० न्यूनतम ज्याला÷तलबले श्रमिकहरूको जीवनयापन गर्न धौधौ भएको छ । ऋण काडेर पारिवारिक जीवनयापन गर्नुपर्ने श्रमिकहरूको वर्तमान अवस्थाबाट समृद्धि हासिल हुन सक्तैन । अतः राज्यले श्रमिकहरूको जीवनयापन गर्न पुग्ने र सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समान न्यूनतम ज्याला÷तलब पारिश्रमिक कायम हुने गरी कम्तीमा रु. २५ हजार कायम हुने गरी वृद्धि गर्नुपर्छ र श्रमिकहरूको जीवनमा समृद्धि हासिल गर्न सक्ने गरी वैज्ञानिक ढंगले तलब निर्धारण गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्छ । न्यून आय भएका सर्वसाधारण जनता र श्रमिक कर्मचारीका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गरी हरेक गाउँपालिका÷नगरपालिका स्तरमा सुपथ मूल्यको सहकारी पसल खडा गरी बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुर्गम र विकट क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि थप आकर्षक भत्ता सुविधाहरू वृद्धि गर्नुपर्छ । विगत ८÷९ वर्षदेखि १ प्रतिशत सामाजिक करबापत बुझाउँदै आएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई विपत्ति परेका बखत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी सामाजिक सुरक्षा सुविधा रकम प्रदान गर्नुपर्छ । लामो समय राष्ट्रसेवामा योगदान पु¥याएका निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूलाई राहत र सुविधाप्रदान गर्न निवृत्तिभरण रकममा वृद्धि, सर्वसुलभ ढंगले अस्पतालमा उपचार र यातायात सेवामा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पेन्सन, उपदानजस्तो सामाजिक सुरक्षा रकम भुक्तानी लिदा आयकर कट्टी गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । यस्तै आवासविहीन श्रमिक कर्मचारीका लागि ७ प्रदेश स्तरमा श्रमिक आवास योजना लागू गरी सहुलियतपूर्ण आवास कर्जा, ७ वटै प्रदेशस्तरमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्न श्रमिकका आश्रित परिवारलाई सीपविकास तालिम प्रदान गरी उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न सस्तो सुलभ कर्जाको व्यवस्थाजस्ता योजना लागू गर्नुपर्छ । श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट राहत र सुविधा प्रदान गर्न आरम्भ गर्नुपर्छ ।


सुशासनका मूल्य–मान्यताअनुरूप सरकार सञ्चालन गर्ने गरी नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायमा परिणाममुखी र जवाफदेही हुने कार्यको थालनी गरी दण्ड र पुरस्कारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विकासका आयोजनाहरू तोकिएको अवधिअगावै सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अल्प र मध्यमखालका आयोजना सम्पन्न नभई कर्मचारीको सरुवा गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद–बिक्रीमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायमा सामान खरिदबापत प्राप्त हुने कमिसन रकम राज्यकोषमा दाखेला गर्ने गरी कमिसन कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालय र विकास आयोजनामा आवश्यक पर्ने सामग्री सोझै उत्पादन कम्पनीबाट खरिद गरी केन्द्रीय भण्डारण गरेर वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने वस्तु तथा सेवाहरू सार्वजनिक संस्थान र स्वदेशी उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तु र सेवा खरिद गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र असल कार्य संस्कृतिको निर्माण गर्न सरकार तथा टे«ड युनियनहरूको सहकार्यबाट राष्ट्रव्यापी रूपमा सचेतनता अभियानका कार्यक्रम सघन ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ । श्रम क्षेत्रमा असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न, टे«ड युनियनहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न र कानुनी तवरले सामाजिक संवादलाई प्रवद्र्धन गर्न सबै सार्वजनिक निकायमा आधिकारिक टे«ड युनियनको शीघ्र निर्वाचन गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।