गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, बैशाख ३१, २०७६
531

नेकपा डबलको सरकारले यही जेठ १५ गते आफ्नो दोस्रो बजेट संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्दैछ । सरकारका ‘टेक्नोत्र्mयाट अर्थमन्त्री’ले संसद्समक्ष पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले न्यायिक वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास, क्षमताअनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार, स्तरीय सामाजिक सुरक्षाको उपलब्धता, आधुनिक प्रविधिको विस्तार र सुशासन कायम गर्नेसहित मूलतः ९ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेछ । हालैमात्र संसद्मा पेस गरिएको सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार सरकारको बजेट सडक, जलविद्युत्सहितका पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, औद्योगीकरण र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, कृषिको रूपान्तरण, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, साक्षार नेपालसहित शिक्षामा सुधार र स्वास्थ्य बिमासहित स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित हुनेछन् ।
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँका बजेट ल्याइएकोमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने अर्थमन्त्रालयले प्रारम्भिक अनुमान गरेकोमा वैशाखको अन्तिमसम्म भएको खर्चको अवस्था हेर्दा त्यो लक्ष्य पनि पूरा नहुने संकेत देखिएको छ । विगत वर्षहरूका अनुभवले बजेटको झन्डै ४० प्रतिशतजति रकम असारमा गएर खर्चिने गरिएको परम्परालाई वर्तमान शक्तिशाली सरकारले धान्ने भएकाले वैशाख २९ गतेसम्म भएको जम्मा ६ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च, जतिसुकै मनलाग्दी ढंगले बजेट सक्ने नै उद्देश्यले खर्चिइए पनि असार मसान्तमा १० देखि साढे १० खर्ब रुपैयाँभन्दा नाघ्ने छाँटकाँट छैन । त्यसैले बजेटको आकार बढाउनुमात्र महत्वपूर्ण होइन, कार्यान्वयन क्षमता कस्तो छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ ।

थोरै पनि जोखिम मोल्न नसक्ने हो भने मुलुकले कहिल्यै उच्च वृद्धि र सबल विकासको लय समाउन सक्दैन ।


चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले, अझ भनौं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकै विश्वास गरेर ‘प्राविधिक विज्ञ’बाट अर्थमन्त्री बनाइएका डा. युवराज खतिवडाले जोखिम मोल्न नचाहेकै हुन् । लोकसेवा आयोगको स्थापनाकालदेखि चल्दै आएको वस्तुगत प्रश्नका ढाँचामा नै तयार पारिएको बजेटले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेकोमा प्रायः सबै पूर्वअर्थमन्त्रीहरू समहत देखिएका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. खतिवडा आफ्ना एकखाले आग्रहबाट सधैं ग्रसित रहन्छन् भन्ने आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ । एक मौद्रिक अर्थशास्त्री भएका नाताले बजेट अनुशासनभित्र बस्न चाहनु डा. खतिवडाको सफलता हुन सक्छ, तर त्यसले जनअपेक्षा पूरा गर्दैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा नै निराश भएका आमनागरिक, १० महिनाको बजेट कार्यान्वयनबाट झनै निराश बनेका छन् । १० महिनामा कुल बजेटको करिब ५१ प्रतिशतमात्रै खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट त केवल ३५ प्रतिशतमात्रै खर्च हुन पुगेको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट पनि पूरै पुँजीगत निर्माण अर्थात् विकासमा खर्च हुने होइन । अर्थमन्त्रालयको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कुल पुँजीगत बजेटको केवल ८.४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत निर्माणमा खर्च भएको छ, फर्निचर, सवारी साधन, मेसिनरी तथा औजारजस्ता क्षेत्रमा भएको ‘पुँजीगत बजेट खर्च’ले कस्तो आर्थिक उत्पादकत्व बढाएको होला ? आमनागरिकले कस्तो विकासको अनुभूति गरेका होलान् ?
वर्तमान बजेटको विनियोजन पद्धति र खर्च गर्ने ढाँचाले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो रूपान्तरण आउँछ भनेर आशा गर्नु नै अर्थहीन हो । राजनीतिक परिवर्तनपछिका विगत ३० वर्षमा बजेटको आकार जसरी बढेर गयो, त्यसको अनुपातमा उपलब्धि भने गर्व गर्न लायक रहेन । आर्थिक वर्ष ०४७÷४८ मा देशभरि जम्मा ७ हजार किलोमिटर सडक रहेकोमा आव ०५४÷५५ मा यो केवल ११ किलोमिटरमात्रै पुग्यो भने चालू आर्थिक वर्षमा ३० हजार किलोमिटर पुगेको अनुमान छ, यसमध्ये पिच (कालोपत्रे) सडक केवल १८ हजार किलोमिटरमात्रै छ । स्थानीय तहबाट निर्माण सम्पन्न भएका सडक ५८ हजार किलोमिटर भनिए पनि तीमध्ये करिब २५ हजार किलोमिटर सडकमात्रै यातायात सञ्चालनका दृष्टिले उपयुक्त भएको स्वयं स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले जनाएको छ । सडक विभागअन्तर्गत निर्माण भएका र विभिन्न दातृ सहयोगका परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएका स्थानीय सडकसमेत जोड्दा मुस्किलले २५ हजार किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्रे हुनुले हामी विकासको कुन चरणमा छौं भन्ने कुरा झल्काउँछ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणको १ सय ११ वर्ष र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युत् विकास हुन थालेको ३० वर्षमा जम्मा १ हजार ७५ मेगावाटमात्र विद्युत् प्रसारण लाइनमा उपलब्ध छ, जुन आर्थिक वर्ष ०४७÷४८ मा २ सय २७ मेगावाट थियो । विद्युत् विकासको यो गति सन्तोषजनक होइन, किनकि हालको माग १ हजार ४ सय मेगावाट नाघिसकेको छ । पछिल्ला केही समयमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणको क्रम बढेजस्तो देखिए पनि विगत तीन दशकमा सरकारी र निजी दुवै तहमा विद्युत् विकासको गति सुस्त नै रह्यो । फलतः ०६५ देखि ०७३ सम्म आमनेपालीहरू लोडसेडिङको कालो अँध्यारोमा बस्न बाध्य भए । यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०४७÷४८ मा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको जनसंख्या ३६ प्रतिशत रहेकोमा आव ०७४÷७५ को अन्त्यसम्ममा ८८ प्रतिशतमा पुगेको दाबी सरकारको छ, तर खानेपानीको न्यून उपलब्धताको अवस्था हेर्ने हो भने यो दाबीलाई सहजै पत्याउन सकिने अवस्था भने देखिँदैन ।
केही सामाजिक सूचकहरूमा यसबीचमा प्रगति नै नभएको भने होइन । उदाहरणका लागि गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आव ०४७÷४८ मा ४९ प्रतिशत रहेकोमा हाल उक्त जनसंख्या १८ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको दाबी छ । आव ०४७÷४८ मा बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) १ सय ८ रहेकोमा हाल यो अनुपात ३९ मा झरेको छ भने मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीविति जन्ममा) आव ०४७÷४८ मा ८ सय ५० रहेकोमा हाल यो अनुपात २ सय ३९ मा झरेको छ । यसैगरी आव ०४७÷४८ मा औसत आयु ५५ वर्ष रहेकोमा हाल यो ७२ वर्ष पुगेको छ ।
सरकारले डाँडापाखा–पहरा, नदीनाला, जंगलसमेत जोडजाड पारेर नगरपालिका घोषणा गर्नेबित्तिकै सहरी जनसंख्या बढेको दाबी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले त्यसो भन्दैनन् । आव ०४७÷४८ मा केवल ९ प्रतिशत रहेको सहरी जनसंख्या अहिले २२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुगेको विश्व बैंकको एक अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि सहरी मामिला विज्ञहरूले यो अनुपात ४२ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको उल्लेख गर्ने गरेका छन् । सहरीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुसारको वैज्ञानिक मापदण्डमा आधारित सर्भे नभईकन नेपालमा सहरी जनसंख्याको अनुपात यति नै हो भन्न सकिने अवस्था छैन । तथापि अर्को सत्य के पनि हो भने पछिल्लो दशकमा नेपालमा सहरीकरणको गति तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । त्यो सरकारका प्रयासले गर्दाभन्दा पनि रेमिट्यान्सका कारणले आर्थिक गतिविधिमा भएको विस्तारले स्वःस्फूर्त रूपमा नयाँ सहरहरू बन्ने, बस्ने र उदाउने क्रम बढेको हो । यस्ता सहरहरू बिनाकुनै योजना (प्लानिङ) का आधारमा विकसित भइरहेकाले एउटा सहरका लागि चाहिने आधारभूत सेवा, सुविधा र पहुँचको उपलब्धता कम हुने गरेको छ ।
हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय आव ०४७÷४८ मा २ सय ३ अमेरिकी डलरबराबर रहेकोमा अहिले बल्ल १ हजार ३० डलर पुगेको छ, तर यो पनि सन्तोषजनक वृद्धिदर भने होइन । नेपालजस्तै र जत्रै अर्थतन्त्र भएका विश्वका कैयन् देशको प्रतिव्यक्ति आय हाम्रोभन्दा धेरै गुणा बढी छ ।
यी केही आधारभूत सूचकहरू हुन्, जसले आर्थिक विकासमा हामी निकै पछाडि परिसकेको इंगित गर्छन् । स्रोत छैन, बजेट पुग्दैन भनेर हामी सधैं यथास्थितिमै रहने कि अगाडि जाने अब छनौट गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । मूलतः आउँदो बजेट पन्ध्रौ योजना, दीर्घकालीन अवधारणा र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)का आधारमा बन्ने प्रस्टै छ । राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनि अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले एउटा कुरा के प्रस्ट पारेको छ भने आउँदो बजेटले उच्च वृद्धिको महŒवाकांक्षा अगाडि सार्नेछ । वृद्धिका आधारका रूपमा पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि सारिने संकेत सरकारले दिएको छ ।
सरकारसँग यदि स्रोतको अपुग हुन्छ भने दातालाई गुहार्नबाट हिचकिचाउनु हुँदैन । विगतमा गरिँदै आइएको नेपाल विकास मञ्चको बैठक किन रोकियो ? भन्ने कुराको स्पष्ट कसैसँग छैन । नेपाल सहायता समूह भनिने दातृ निकायका उच्च तहकै सहभागिता रहने नेपाल विकास मञ्चको बैठक आउँदो आर्थिक वर्षभित्रैमा आह्वान गरेर सरकारले संघीयताको कार्यान्वयन र नेपालको अबको विकास आवश्यकताका बारेका जानकारी प्रवाह गर्न सकेमा स्रोतको अभाव हुनेछैन ।
एकथरी पण्डितहरूका बीचमा अहिले नेपालले कसबाट ऋण लिन हुने, कसबाट नहुने भन्ने बहस चलेको छ । नेपालको ऋणभार अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३२.६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ, यसमध्ये पनि बाह्य ऋणभार जीडीपीको १२.७५ प्रतिशतमात्रै छ । त्यसैले ऋणभारसँग अहिले नै तर्सिनुपर्ने कारण छैन । मुलुकको आवश्यकताअनुसार देशले बाह्य सहयोग परिचालन गर्न सक्छ, यो विश्वव्यापी अभ्यास पनि हो । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले गरेका फरक–फरक ऋणभार वहन क्षमताको दबाब परीक्षणअनुसार नेपालको अवस्था सहज छ, अर्थात् ऋण तिर्न सक्ने क्षमता सबल छ । सम्भवतः सोही कारण प्रायः सबै बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले नेपाललाई दिने सहायतामा अनुदानको अंश कम गरेर ऋणको अनुपात बढाएर लगेका छन् ।
यदि मुलुकले आर्थिक विकासका फड्को मार्ने हो भने यो नै सही समय हो । हामीले सशस्त्र द्वन्द्व, संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताका नाममा अढाइ दशक त्यतिकै खेर फालिसकेका छौं । इतिहासले मुलुकलाई पटक–पटक परीक्षण गर्ने अवसर दिँदैन । अब पनि स्थिर र बलियो सरकारले विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सवालमा थोरै पनि जोखिम मोल्न नसक्ने हो भने मुलुकले कहिल्यै उच्च वृद्धि र सबल विकासको लय समाउन सक्दैन । विपक्षले के भन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा कसले के टिप्पणी गर्छन् वा कसले गुगलमा के खोजेर बस्छन् भनेर अल्झिरहने हो कि मुलुक रूपान्तरण गर्ने निर्णय (बोल्ड डिसिजन) गरेर अगाडि जाने सरकारको नेतृत्वमा रहनेहरूले सोच्ने बेला यही हो । नेतृत्वले भाषणबाट होइन, कामबाट देखाउँछन् भन्ने कुरा दुई छिमेकीको उदाहरणबाट सिक्नु जरुरी छ । नरेन्द्र मोदीले चार वर्ष चुनिएर आएयता भारतमा केके भाषण गरे, के उपलब्धि हासिल भयो भन्ने कुरा सूचकहरूले नै देखाइरहेका छन् । अर्कातिर उत्तरी छिमेकी चीनमा सी जिनपिङले विश्वका अन्य आलोचनाहरूलाई सुनेको नसुन्यै गरेर चुपचाप के काम गरिरहेका छन् र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्दैछ, त्यो पनि देखिँदैछ । त्यसैले नेतृत्वले बढी बोल्ने होइन, काम गरेर देखाउने समय आइसकेको छ ।