अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
मंगलबार, बैशाख ३१, २०७६
412

चालू आवको विगत नौ महिनामा मुलुकको व्यापारघाटा २५ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो भनाइअनुसार हाम्रो व्यापारघाटा बढेर करिब रु. १० खर्ब पुगेको छ ।
उद्योग, उत्पादन र सेवा व्यापार आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । वाणिज्य क्षेत्रको समृद्घिले वस्तु र सेवाको सहज आपूर्ति हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य बजारमा स्वस्थ र गुणात्मक प्रतिस्पर्र्धी बन्दै विश्वका धेरै मुलुक आर्थिक, कूटनीतिक र वस्तु एवं सेवा व्यापारमा धेरै अगाडि छन् । नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाएको छ । धेरै क्षेत्रमा विश्व व्यापार संगठन डब्लूटीओको सदस्य बिमस्टेक, साफ्टा, सार्कजस्ता क्षेत्रहरूबाट उसले लाभ लिन सक्ने बाटाहरू धेरै छन्् । क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीमा नेपालको पहुँच कम छैन मुलुक सानै भए पनि ।
व्यापार सफलता र सहजीकरणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता झन् बढी आवश्यक हुन्छ । साझा अवधारणा, सहकारी पे्ररणा र समन्वय आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्घनका आधारस्तम्भहरू हुन् । तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान, वाणिज्य क्षेत्रको विस्तार आजको आवश्यकता हो । विश्व एक परिवार भन्ने आधुनिक र सभ्य सोचाइमा विश्वको एक कुनामा उत्पादित वस्तु र सेवा विश्वकै अर्को कुनामा तुरुन्तै पुगिसकेको हुन्छ, किनभने विश्व सञ्चार, विद्युतीय कारोबार, विद्युतीय व्यापार आधुनिक सुविधा छ ।
नेपालले विश्व व्यापार क्षेत्रमा हात हालेको धेरै वर्ष भयो तर हालसम्मको उपलब्धि हेर्दा आजको हाम्रो उत्पादनले हाम्रै आन्तरिक बजार नै भ्याउन सकेको देखिँदैन । विदेश निर्यातमा पहल गर्दागर्दै पनि निर्यातको तुलनामा आयात धेरै प्रतिशतले माथि छ । व्यापार कूटनीतिको प्रभावकारिताका लागि मुलुकैपिच्छे वाणिज्य दूतहरू, राजदूतहरू नभएका पनि होइनन् । तर, व्यापारको नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न समस्या नै छ । मुलुकमा उत्पादित वस्तु सस्तो र गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित गलैँँचा एवं तयारी पोसाकदेखि नेपाली उत्पादन अनेकानेक अमूल्य जडीबुटीहरू छन् हामीकहाँ । तर, निर्यातभन्दा आयातको स्थिति भयावह छ । तात्पर्य के भने नेपालको निर्यात बजारले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुको आन्तरिक उत्पादनको कमी छ । पेट्रोलियम पदार्थको माग दिनदिनै बढ्दो छ । समग्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नै कमी आएको छ । कमजोर निर्यातका कारण व्यापारघाटा सदाका लागि चुलिँदै छ । हाल मुलुकमा वाणिज्यक्षेत्रको विकास र विस्तारबाट निर्यात प्रवद्र्घन गर्ने वस्तु र सेवा विस्तार गर्ने क्रममा वाणिज्य नीति, २०७२ कार्यान्वयनमा छ । दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य आत्मसात् गर्दै प्रयोगमा आएको वाणिज्य नीति नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ समेत कार्यान्वयनमा छ । अन्तर्राट्रिय आर्थिक सम्बन्ध मजबुत गर्ने मुलुकको रणनीति छ तथापि आयातको तुलनामा निर्यातको स्थिति डरलाग्दो छ ।

राज्यले लगानी गरेका धेरै उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने चलेका उद्योगहरू पनि लगभग रुग्ण नै देखिन्छन् ।


तथापि नेपाली वस्तुले लाभ लिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी गर्न छोड्नु हुन्न । निर्यात हुने वस्तु र सेवाको गुणस्तरको परीक्षण प्रमाणीकरण, लेबलिङ, प्याकेजिङको क्षमतामा वृद्घि गर्नु जरुरी छ । घोषणा गरिएका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । मागअनुसार पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति हुनुपर्छ । कमजोर श्रम सम्बन्धका विषयमा राज्यले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ । आत्मनिर्भर हुन सक्ने कृषि, वन उत्पादन, उपजतिर विषेश ध्यान दिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने वातावरण तय गरिनुपर्छ । प्रशस्त मात्रामा जलस्रोतको प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन अनि सिँचाइको प्रबन्ध गरी कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ । कृषि उत्पादन नहुने हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी, पशुपन्छीको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ ।
स्वदेशी उत्पादित वस्तु व्यापारमा थप पारवहन मार्ग बन्दरगाहको खोजी पनि गर्नु नै पर्छ । सकेसम्म आयात प्रतिस्थापन हुने क्षेत्रका लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नयाँ क्षेत्रको खोज, अनुसन्धान, पहिचान, विविधीकरण र पर्याप्त स्रोत साधनको प्रगोग गरिनुपर्छ । व्यापार कूटनीतिको प्रभावशालीतामा बुद्धि लगाउनुुपर्छ ।
तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेदेखि नै मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने भन्दा थोरै लगानीबाट र छिटै प्रतिफल पाइने गरी निजी क्षेत्र व्यापारतिर बढी प्रश्रयी भएको हो । हाल मुलुकमा दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार छ । उसले आफ्नो एक वर्षे आयु पूरा गरेको छ । विश्वका आर्थिक सम्पन्न र विकसित देशहरू कम्युनिस्ट भने पछि टाउको दुखाउने गर्छन् । चीनले गरेको हालको तीव्रतर विकास पनि समाजवादकै कारणले होइन, उदार र खुकुलो अर्थतन्त्रको कारणले हो । हाल नेपालमा विदेशी लगानी घटेको छ । जग्गा बाँझो राखे ३ लाख जरिवानाको ऐन आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खासगरी अमेरिका, बेलायत, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोषहरूले चासोका साथ हेरेका छन् । बजार अर्थतन्त्रको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराले नै विदेशी लगानी आकर्षित हुने हो, कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताहरूले विदेशी लगानी आकर्षित हुन्न । मुलुकमा संघीयताको अभ्यासका क्रममा संस्थाहरू बढेका छन् । दोहोरो करको भारी समस्या छँदैछ । धेरै मानिसले शासनाधिकार पाउँदैमा मुलुकमा छिनभरमै कायापलट हुन्छ भन्ने होइन । भारतमा उत्तर प्रदेशमा २२ करोड जनसंख्या हुँदा एक प्रदेश छ । पश्चिम बंगालमा पनि झन्डै १० करोड जनसंख्या छैन र । हामीकहाँ ७ प्रदेश अनि जनसंख्या कति ? स्थानीय सरकारहरू सेवा दिनभन्दा कर असुल्नतिर बढी लाग्ने अनि आफ्नो कार्य दक्षता र क्षमता वृद्धि, व्यावसायिक बहसतिर लाग्न सकेनन् । विश्व बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको व्यवसाय गर्ने वातावरण प्रतिवेदनअनुसार हाम्रो मुलुक साविक स्थानबाट ५ स्थानले तलतिरको खुड्किला समात्न पुगेको देखिन्छ । स्थिर सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दा पनि मुलुकमा अर्थतन्त्रले मियो समात्न सकेन । आर्थिक सूचकांकहरू निराशाजनक छन्, लगानी उत्साहजनक छैन । उद्योग र व्यापार सुस्ताएको छ । शोधनान्तर घाटा बढेको छ । विकास खर्च घटेको छ । ३० वर्षदेखि प्रतीक्षामा रहेको मेलम्चीको पानी हराएको छ । राजधानीको बाटाघाटाको अवस्था हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, हामी कहाँ छौँ भनेर । लगानी सम्मेलन पनि भयो तर लगानी सुरक्षित नभएसम्म, उत्पादन लागत नघटेसम्म, एकद्वार प्रणालीबाट सबै सुविधा नपाएसम्म मुलुकमा लगानी आकर्षण नहुने कुरा विगतको अनुभवले देखाइसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन जरुरी छ । राज्यको भूमिका सहकारीका रूपमा रहने मात्र हो । राज्यले लगानी गरेका धेरै उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने चलेका उद्योगहरू पनि लगभग रुग्ण नै देखिन्छन् । पूर्वाधार तयार गरी केही समयसम्म लगानीकर्ता ढुक्क हुन सक्ने वातावरण तय गर्ने, नीति तय गर्ने, औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने सरकारको कार्य हो । विगतमा लामो समय आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको नेपालको शान्ति–सुरक्षा अहिले सन्तोषजनक देखिए पनि लगानी आकर्षित भने भइसकेको छैन ।
समग्रमा चालू तीनवर्षे योजना अवधि पूरा हँुदैछ यही ०७६ असारदेखि । योजनाको यस अवधिमा सरकारले लिएको लक्ष्य भनेको देशगत व्यापार विविधीकरण हो । निर्यात आयात १.१० मा झार्ने हो, तर अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी गर्नुुपर्ने हुन्छ, जसको वैकल्पिक बाटो तय हुन जरुरी छ । साथै कम तौल, कम आयतन भएका तर बढी मूल्य लिन सक्ने धेरै नेपाली वस्तु जस्तै जडीबुटीहरूको उत्पादन वृद्घि, गुणस्तरमा सुधार नगरी योजनाले अँगालेको लक्ष्य एवं उपलब्धि हासिल हुँदैन ।

सातामा धेरै पढिएको