सत्येन्द्र तिमिल्सिना
सोमवार, बैशाख ३०, २०७६
707

 

सार्वजनिक क्षेत्रमार्फत व्यापार र उद्योगमा हात हाल्दा समाजमा वस्तु र सेवाहरूको वितरणमा आफ्नो पकड कायम गर्न सक्ने भएकाले संसारभर राज्यले आफैं सरकारी संस्थानहरू स्थापना गर्न लगानी गरेको इतिहास छ । नेपालजस्तो देशमा सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापनाको विगत हेर्दा योबाहेक अर्को प्रमुख उत्प्रेरकचाहिँ आमजनताको आवश्यकता पूर्ति पनि हो । निजी क्षेत्र मजबुत नभएको समयमा सरकार पनि उदासीन हुने हो भने आमसर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक आवश्यकताका वस्तुहरू नै उपलब्ध गराउन सकिँदैन ।
नेपालको सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको इतिहास यस्तै छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गर्दा विभिन्न ६ वटा क्षेत्र (औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जनोपयोगी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र) मा विभाजन गरेको छ र यस्ता संस्थाको उद्देश्य नै नागरिकका दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने तथा लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गरी सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । विगतमा निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता र क्षमताको पर्याप्त विकास भई नसकेको र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग आवश्यक पुँजी र अनुभव कम भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले यस्ता संस्थानहरूमा लगानी गर्नु औचित्यपूर्ण समेत थियो ।

निजी क्षेत्र आउन नचाहने, नसक्ने वा ल्याउन नमिल्ने सार्वजनिक संस्थानका सम्बन्धमा समेत फरक दृष्टिकोण आवश्यक छ ।


तर नाफाको उद्देश्यले गरिनुपर्ने कार्य र सार्वजनिक हितका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हेरेपछि संस्थानको कार्यसञ्चालन नै बोझिलो हुने अवस्था आयो । संस्थानहरूको कार्य सम्पादनमा मुनाफाको कुनै महत्व नहुने र सेवा उपलब्धताको स्पष्ट मापदण्ड नहुने भएपछि कसैलाई पनि संस्था कुशलताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएन । अझ राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन सहज भयो । संस्थाहरू आर्थिक बोझले थलिँदै जाने अवस्था आयो र धेरै संस्थान वित्तीय कार्यकुशलता र प्रभावकारिताका दृष्टिकोणले असफल हुँदै सञ्चालन हुन थाले ।
यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानप्रति सरकारको भूमिकामा परिमार्जन आवश्यक देखेर हामीले गत दुई दशकदेखि सार्वजनिक संस्थानहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन गरिसकेका छौं, जसको फलस्वरूप नेपालमा सञ्चालित ७१ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये विभिन्न वर्षहरूमा सरकारले ३० वटा संस्थानहरूबाट आफ्नो हात झिकिसकेको छ । सरकारको लगानीमा रहेका बाँकी ४१ वटा संस्थामध्ये तीनवटा संस्थाहरू हाल बन्द अवस्थामा छन् भने एउटा वित्तीय संस्था निजी वाणिज्य बैंकसँग विलय भएपश्चात् सार्वजनिक संस्थाको हैसियतमै छैन । बाँकी ३७ वटा संस्था अझ पनि सञ्चालनमा नै छन् । सञ्चालनमा रहेका यी ३७ वटा संस्थानमध्ये सरकारको पहेंलो किताबका अनुसार अघिल्लो वर्ष ११ वटा संस्थाहरू घाटामा सञ्चालन भइरहेका थिए ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यसञ्चालन सन्तोषप्रद छैन भन्ने कुरा सधैं उठिरहने विषय हो । महालेखा परीक्षकको यो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्थानको सम्बन्धमा निम्न कुरा लेखिएको छ । ‘निजीकृत नभएका संस्थानहरूको पनि बोझिलो संगठन, बढ्दो तलब भत्तालगायत सञ्चालन खर्च, असीमित दायित्व, कार्य सञ्चालन खर्चमा वृद्धि, साँवा–ब्याज भुक्तानीको बोझ, पुरानो प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन तथा सेवामा लागत वृद्धि, क्षमताको न्यून उपयोगलगायतका कारणले आम्दानीको तुलनामा खर्चको भार बढ्दै गएको छ । अल्पकालीन कर्मचारी सुविधा बढाई भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको व्यवस्था नगरिँदा सार्वजनिक संस्थानहरूले दीर्घकालमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व ०७३÷७४ सम्म रु. ३८ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख रहेकाले अन्ततः यसको भार नेपाल सरकारलाई नै पर्न जाने अवस्था छ ।’
सार्वजनिक संस्थानहरू निजी क्षेत्रको तुलनामा कति असक्षम छन् भन्ने कुरा महालेखा नियन्त्रकको यसै वर्षको प्रतिवेदनमा चिनी आयात सम्बन्धमा उल्लिखित निम्न विवरणले देखाउँछ । ‘सरकारले चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न साल्ट टे«डिङ लिमिटेडलाई चिनी आयात गर्न भन्सार महसुल छुट दिएको छ । सोबमोजिम यो वर्ष सो संस्थाले ३७ हजार ५ सय ८ मेट्रिक टन चिनी रु. २ अर्ब २८ करोड ६९ लाखमा आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत रु. ३८ करोड ७६ लाख राजस्व छुट दिएको छ । आसिकुडा प्रणालीबाट प्राप्त तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा अन्य पैठारीकर्ताले प्रतिकेजी रु. ४० देखि रु. ५१ सम्ममा चिनीपैठारी गरेकोमा सो संस्थाले प्रतिकेजी रु. ६० मा पैठारी गरेको देखिन्छ । अन्य पैठारीकर्ताले ३० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर पैठारी गर्दा भन्दा साल्ट टे«डिङ लिमिटेडले १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर पैठारी गरेको चिनी महँगो हुने देखियो ।’ साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले भन्सार छुटमा आयात गरेको चिनी निजी क्षेत्रले भन्सार तिरेर आयात गरेको भन्दा कसरी महँगो हुन सक्छ भन्ने प्रश्न सोचीनय छ ।
त्यसो हो भने सबै सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण नै अन्तिम विकल्प हो त भन्ने प्रश्नमा अबको आवश्यकता भनेको सार्वजनिक संस्थाहरूलाई परम्परागत भन्दा फरक प्रकारले विभाजन गरी सोही अनुरूपको निर्णय गर्ने समय आएको छ । उदाहरणका लागि समाजमा वस्तु र सेवाहरूको वितरणमा प्रभाव पार्ने सार्वजनिक संस्थानलाई हेर्ने दृष्टिकोण र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी भै चल्नु पर्ने सार्वजनिक संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्छ । त्यसै गरी निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी भै चल्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थामध्ये पनि रणनीतिक महत्वको संस्थालाई फरक तरिकाले हेरिनुपर्छ । निजी क्षेत्र आउन नचाहने, नसक्ने वा ल्याउन नमिल्ने सार्वजनिक संस्थानका सम्बन्धमा समेत फरक दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
वस्तु र सेवाहरूको वितरणमा प्रभाव पार्ने सार्वजनिक संस्थानका रूपमा नेपाल आयल निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता संस्थाहरूलाई लिन सकिन्छ । यस्ता संस्थाहरूबाट सरकारले आफ्नो लगानी फिर्ता लिन नमिल्ने हुनाले यी संस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा जस्तै दक्ष सञ्चालक नियुक्त गर्न सकिए संस्थागत सुधारको काम पनि हुने र जनताले आवश्यक सेवा पनि भरपर्दो प्रकारले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था आउँछ । यस्ता संस्थामा प्रमुख कार्यकारीलाई निश्चित लक्ष्यहरूसहित नियुक्त गर्ने र त्यही लक्ष्यका आधारमा कार्यसम्पादन–मूल्यांकन गर्ने गरियो भने संस्थानको कार्यकुशलतामा महत्वपूर्ण सुधार आउन सक्छ ।
त्यसै गरी निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तर रणनीतिक महत्वको संस्थानका रूपमा नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थानजस्ता संस्थाहरूलाई लिन सकिन्छ । यस्ता संस्था भनेका निजीकरण गर्न मिल्ने संस्थाहरू भए तापनि राष्ट्रिय महत्वका कारण अहिले नै निजीकरण गर्न नहुने संस्थाहरू हुन् । नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक संस्थानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, तर रणनीतिक साझेदारहरू समावेश गरी सरकारको लगानीको संरचना फरक गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धीका रूपमा विकास हुने गरी यस्ता संस्थाहरू सञ्चालन आवश्यक छन् । यस्ता संस्थामा नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारीलाई निजी क्षेत्रले जस्तै प्रतिस्पर्धी क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने र परिणामलाई निजी क्षेत्रको परिणामसँग तुलना गरी कार्यसम्पादन–मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धीका रूपमा सञ्चालन गर्ने संस्थाको रूपमा नेपाल औषधी लिमिटेड, हेटौंडा सिमेन्ट, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडजस्ता संस्थाहरूलाई निजीकरणको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । यस्ता संस्थाहरूलाई सरकारले सञ्चालन गर्ने नै होइन । यी संस्था भनेका पूर्ण व्यावसायिक हुनुपर्छ र अहिलेको मान्यता भनेको सरकारले व्यवसाय गर्नु हुँदैन भन्ने हो । सरकारले व्यवसाय गरेर नाफा कमाउने भनेको असम्भव जस्तै कुरा हो । त्यसैले यस्ता संस्थाहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नु नै सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ । निजीकरण गरिनुपर्ने सार्वजनिक संस्थानहरूलाई समेत तत्काल निजीकरण गर्ने र केही समयपछि गर्न सकिने भनि विभाजन गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्र आउन नचाहने, नसक्ने वा ल्याउन नमिल्ने सार्वजनिक संस्थानका रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीजस्ता कम्पनीलाई लिन सकिन्छ । यस्ता संस्थाहरू नियामक निकायका रूपमा वा पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनीको रूपमा विकास गरिनुपर्छ । लगानीको दृष्टिकोणले ठूलो हुने भएकाले निजी क्षेत्रले आकर्षण नदेखाउने हुँदा यस्ता कम्पनीलाई सरकारले नाफाको उद्देश्य नलिई सञ्चालन गरिनुपर्छ । महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनले भनेझैं सबै सार्वजनिक संस्थाहरूमा खर्चमा मितव्ययिता, उत्पादन क्षमताको अधिकतम उपयोग, आम्दानी र कार्य सम्पादन सूचकका आधारमा सुविधा एवं पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी संस्थागत सुधारमा सक्रियता जरुरी छ ।
माथि उल्लेख गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये नियामक निकय र पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनीका रूपमा रहेका सार्वजनिक संस्थानबाहेक अन्य सबै संस्थाको सबै प्रकारको वित्तीय दायित्व सरकारले बहन नगरी सम्बन्धित संस्थालाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी विकास गरिएमा सरकारको आर्थिक भार पनि कम हुन सक्छ । निजीकरण गर्ने, रणनीतिक साझेदार खोज्ने, कार्यसञ्चालनमा सुधार गरी नाफामूलक संस्थाको रूपमा विकास गर्ने र नाफाको अपेक्षा नगरी कार्यसञ्चालनलाई कुशल र मितव्ययी बनाउने गरी सबै सार्वजनिक संस्थालाई फरक–फरक तरिकाले सम्बोधन गरियो भने मात्र सार्वजनिक संस्थाहरूबाट अपेक्षा गरेअनुरूपको प्रतिफल पाउन सकिन्छ ।