रत्न प्रजापति
सोमवार, बैशाख ३०, २०७६
590

स्वदेशी पुँजीको अपर्याप्तता र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी देशलाई सन् २०२२ सम्ममा अति कमविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक बनाउने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आयस्तरको मुलुक बनाउने सपना पूरा गर्न विदेशी लगानीको आवश्यकता छ । यही आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत चैत १५ र १६ गते फेरि अर्को लगानी सम्मेलन गरयो । यद्यपि अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा अपेक्षा गरिएभन्दा १४ गुणा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको अवस्थामा त्यस्तो प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा बदल्नका लागि प्रतिबद्धता जनाउने लगानीकर्ता मुलुक वा संघसंस्थाहरूलाई आवश्यक ताकेता नै नगरी पुनः अर्को लगानी सम्मेलन गर्नुलाई अलिकति हतार नै गरिएको हो भन्न सकिन्छ । ताकेता गर्ने र लगानीकर्तालाई लगानीका लागि विश्वस्त तुल्याउने आधारहरूको निर्माणमा सरकार बेलैमा लागिपरेको भए तत्कालका लागि अर्को लगानी सम्मेलनको आवश्यकता नपर्न पनि सक्थ्यो ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताले गति लिइसकेको र लगानीसँग सम्बन्धित ऐन–कानुनहरूको संशोधन, परिमार्जन र नयाँ ऐनहरू समेत बन्दै गरेको अवस्था थियो र छ । यस्तो अवस्थालाई लगानीमैत्री वातावरण पनि भन्न सकिन्छ । तर, यसरी लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गरेको अवस्थामा पनि लगानीका लागि गरिएको प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा बदल्ने प्रयास नै नगरी अर्को लगानी सम्मेलनमा जुट्नु सरकारको हतार नै हो । यस्तो हतारले लगानीकर्ताहरूमा थप संशय पनि उत्पन्न गराउन सक्छ भन्ने कुरालाई सरकारले ध्यान दिएको देखिएन ।

लगानी सम्मेलन गर्दैमा मात्र वास्तविक लगानी नआउने तथ्यलाई अघिल्लो सम्मेलनको नतिजाले नै पुष्टि गरिसकेको छ । करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा अहिलेसम्म वास्तविक लगानी शून्य रहेको र २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको लगानी आउने क्रममा रहेको भनिएको अवस्थामा अर्को लगानी सम्मेलन गर्दा सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा भन्दा लगानी सम्मेलन आयोजना गरी सरकारको काम देखाउन मात्रै लालायित भएको हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ ।
यसो त पछिल्लो समय सरकार सपना बाँड्ने र लोकप्रिय हुने काममा अलि बढी नै अग्रसर भएको आरोप लागिरहेको छ । तत्काल जनताले अनुभूति गर्ने अथवा दूरगामी आर्थिक तथा सामाजिक असरका काम गरी देशलाई आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले समृद्ध बनाउने ठोस काममा भन्दा सपना बाँड्ने र भोटबैंक निर्माणको उद्देश्यले मात्रै सरकार क्रियाशील भएको महसुस गरिंदैछ । सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, जनताको जलविद्युत् आयोजना आदि सरकारको लोकप्रियता र भोटबैंक निर्माणका लागि ल्याइएका हुन् भन्ने आरोपलाई सिधै अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारको कार्यशैली हेर्दा उपलब्धिमूलक काममा भन्दा लोकप्रियताको खोजीमा सरकार लागिपरेको महसुस हुन्छ । लगानी सम्मेलनलाई पनि सरकारको यही लोकप्रियताको खोजीको एउटा माध्यम मान्न सकिन्छ ।
हामीले पटकपटक लगानी सम्मेलन गर्दा र आकर्षक लगानी प्रतिबद्धता आउँदा पनि उल्लेख्य विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकेको अवस्थामा लगानी सम्मेलन गर्ने अन्य मुलुकले भने आकर्षक विदेशी लगानी भित्र्याइरहेका छन् । आगामी जुन २७ देखि २९ सम्म चौथो अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता सम्मेलन गर्न लागेको साइप्रसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४८.५५ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्र्याइरहेको छ । हामीले भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.८० प्रतिशतमात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउन सकेका छौं । पटकपटक लगानी सम्मेलन गरिरहँदा लगानी सम्मेलनलाई लगानीकर्ताहरूले कुन रूपमा बुझेका छन् वा कुन रूपमा लिएका छन् भन्ने कुरामा लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी निर्भर गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले मनन गर्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
लगानीकर्ताले लगानीमैत्री वातावरण नभएको गुनासो बारम्बार दोहो¥याइरहेको अवस्थामा त्यतातिर ध्यान नदिई देश तथा विदेशका लगानीकर्तालाई भेला गराई छलफल गर्ने र विदेशी लगानीको आशमा लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न लगाउने सरकारको प्रयासले लगानी सम्मेलनको आवश्यकतालाई भन्दा औपचारिकतालाई मात्रै महत्व दिएको देखिन्छ । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हतारहतारमा लगानीसँग सम्बन्धित ऐन–कानुनहरूको परिमार्जन, संशोधन र केही नयाँ ऐन–कानुन बनाउने प्रवृत्तिले सरकार विदेशी लगानी प्रवद्र्धनमा गम्भीर नभएको देखिन्छ ।
परियोजनाको खाका तयार गर्ने काममा गृहकार्य नै नपुगेको र हतारहतार लगानीसँग सम्बन्धित ऐन–कानुनहरूको निर्माण तथा संशोधन र परिमार्जन गरिएको भन्ने विज्ञहरूको भनाइले पनि सरकार लगानीमैत्री वातारण निर्माणमा भन्दा जसोतसो सम्मेलन सम्पन्न गर्ने ध्याउन्नमा लागेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो कार्यशैलीले उत्साहजनक परिणाम र उल्लेख्य उपलब्धि दिलाउन सक्दैन । अघिल्लो सम्मेलनमा त्यति ठूलो परिमाणमा लगानी प्रतिबद्धता आउँदा पनि त्यसको न्यूनतम प्रतिशत पनि वास्तविक लगानी नआउँदा सरकार आफैं लगानीका लागि गम्भीर नभएको वा लगानी भित्रयाउन असक्षम भएको अनुभूति लगानीकर्तालाई भएको हो कि भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ ।
लगानीका लागि अति आवश्यक आधारहरू तयार गरी लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्ने र लगानीका लागि उत्साहित तुल्याउनेभन्दा विदेशी लगानीको क्षेत्रमा एउटा ठूलै कार्य गरेको अभिलेख बनाउने अभीष्ट मात्रै राखेर सरकार लगानी सम्मेलनमा हतारिएको देखिन्छ । यस्तो हतारले गर्दा लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी सम्मेलन आवश्यकताभन्दा औपचारिकतामात्रै भएको अर्थमा बुझेको हुन सक्छ । लगानीकर्ताले लगानी सम्मेलनलाई नै निहुँ बनाएर नेपाल भ्रमण गर्ने अवसरको मात्रै उपयोग गरेको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलनलाई नै केन्द्रित गरेर हतारहतार केही ऐन–कानुनहरूमा संशोधन, परिमार्जन र केही नयाँ कानुन निर्माण गरेर लगानीलाई सहज बनाउने र प्रतिफललाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको भए पनि लगानीकर्ताहरू अझै यसमा विश्वस्त हुन नसकेको प्रमाण हो थोरै लगानी प्रतिबद्धता । सम्मेलनको लगानी प्रवद्र्धनका लागि तडकभडकभन्दा पनि लगानीमैत्री वातावरण र लगानीका लागि दिगो आधारहरूको निर्माण मुख्य आवश्यकता हो भन्ने लगानीकर्ताको बुझाइलाई हामीले मनन गर्न नसकेको देखिन्छ ।
वास्तविक लगानी आओस् कि नआओस् त्यसको वास्ता नगरी सरकार लगानी सम्मेलन गर्नतिरमात्रै एकोहोरियो । आकर्षक लगानी प्रतिबद्धता आए त्यो नै ठूलो उपलब्धि हो झैं गरेर सरकार लगानी प्रवद्र्धनका आधार तयार गर्नमा भन्दा लगानी सम्मेलनको तयारीमा हतारियो । विदेशी लगानी किन आउँछ र किन आउँदैन भन्ने विश्लेषण नै नगरी विदेशी लगानीको महत्वाकांक्षा राखेर लगानी सम्मेलनमा जुटेको सरकारले लगानीसँग सम्बन्धित सबै नीति तथा ऐन–कानुनहरू लगानीमैत्री भए अनि एकद्वार प्रणालीद्वारा परियोजना दर्तादेखि निर्माण र सञ्चालनसम्मलाई सहजीकरण गर्नसके मात्रै लगानी प्रवद्र्धन हुने यथार्थलाई मनन गर्न नसकेकाले यो पटकको लगानी सम्मेलनमा अपेक्षा गरेअनुसार लगानी प्रतिबद्धता आउन नसकेको हो । सरकारले प्रस्तुत गरेका सबै परियोजनाको कुल लागत ३० खर्ब रुपैयाँ थियो र यति नै परिमाणमा लगानी प्रतिबद्धता आउँछ भन्ने सरकारको अपेक्षा थियो ।
सम्मेलनका क्रममा करिब १२ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यद्यपि अप्रिल २० तारिखसम्म लगानीका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने म्याद रहेकोमा वैशाख ५ गते बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ३७ औं बैठकले लगानीका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने म्याद एक महिना थप गरेको छ । यसअघि अप्रिल २० सम्म लगानीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय दिइएको थियो । लगानीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने म्याद थप गरिँदा एकातिर लगानी प्रतिबद्धता बढ्ने आशा बढेको छ भने म्याद नै बढाउनुपर्ने अवस्था आउँदा लगानीकर्ता उत्साहित नभएको र थप लगानी प्रतिबद्धता नआउने हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ । लगानी सम्मेलनपछिको एक महिनामा लगानी सम्मेलनको बेला सोकेसमा राखिएका ७७ वटा परियोजनामध्ये ३१ वटा परियोजनाका लागि २५ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
लगानी सम्मेलनका क्रममा अपेक्षा गरेअनुसार लगानी प्रतिबद्धता नआउनु र परियोजनाका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा लगानी सम्मेलन उपलब्धिमूलक होस्–नहोस्, सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भए पुग्छ । यति भए सरकारले जस पाइहाल्छ भन्ने मानसिकताले पो काम ग¥यो कि ? यो समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ । सरकारले एउटा महत्वपूर्ण कार्य ग¥यो भन्ने इतिहास लेख्नकै लागि मात्र यस्तो सम्मेलन गरिरहने हो भने कहिल्यै उपलब्धिमूलक बन्न सक्दैन । पछिल्लो लगानी सम्मेलनमा आएको लगानी प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा बदल्नका लागि आवश्यक ताकेता जरुरी छ । नत्र विगतको लगानी सम्मेलन झैं हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्ने उखान चरितार्थ हुन सक्छ ।