कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख २५, २०७६
1046

प्रत्येक सभ्य समाजमा कुनै न कुनै प्रकारको सरकार रहेको हुन्छ । सरकार र खासगरी आवधिक योजना र बजेट भनेको देशको र समाजका बारेमा लिइने निर्णय हो । कहाँ सडक बनाउने ? घरबारविहीन र द्वन्द्वपीडितका लागि के व्यवस्था गर्ने, बच्चाहरूका लागि कस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने आदि । बजेट भनेको सर्वसाधारण जनतालाई फाइदा पु¥याउन प्रदान गरिने सेवा हो । राष्ट्रिय सैनिक, वातावरणीय संरक्षण, पुलिस प्रशासन आदि । कुनै पनि विकास क्रियाकलापहरूको केन्द्रबिन्दु जनता नै हुनुपर्छ ।
समष्टिगत आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्थाका वर्तमान प्रवृत्ति, लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै मुलुकमा प्रतीक्षित राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढेको सन्दर्भमा आ.व. ०७६÷७७ को बजेटले संघीयतालाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनैपर्ने स्थिति छ । स्थिर सरकारको निर्माणसँगै सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर नेपालका तुलनात्मक रूपमा सबल वा फाइदा हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

आज निरपेक्ष गरिबीको संख्या हटाउने कुरामा कसैको विमति छैन । जनतालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाभन्दा माथि ल्याउनुपर्छ । न्यूनतम जीवन निर्वाहका लागि चाहिने गाँस–बास–कपासको र अन्य आवश्यक आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति हुनुपर्छ । यदि हामी समतामा आधारित समाजको परिकल्पना गर्छाैं भने त्यस अवस्थामा रोजगारी प्रदान गर्दा सबै जाति, जनजाति र समाजिक रूपमा वहिष्कृत जनतालाई समेत राजगारीको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यसो भन्दैमा योग्यताको कदर नगर्ने भन्ने होइन, योग्यता र मेरिटको पनि आफ्नै छुटै स्थान छँदैछ ।
२०५५ मा लागू गरिएको मूअक ऐन र २०५८ मा लागू गरिएको आयकर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनमा समयसापेक्ष सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन ऐनमै परिमार्जन गर्नुपर्ने न कि प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐनमा दफा संशोधन थप घट गर्ने । बजेट बनाउँदा एकोहोरो संवाद मात्र हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सुझाव सुन्ने मात्र कार्य गर्छ । त्यसको गम्भीरताका साथ सुनुवाई हुदैन ।
सन् १९९० को दशकपछि तेस्रो चरणको कर सुधारका लागि सो क्षेत्रमा करदाता र कर अधिकृतबीचको अवरोध हटाउनुपर्ने । यसका लागि कर फाइलिड, करको इ–रिटर्न हुनु जरुरी छ । कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था नीतिगत रूपमा बजेट र आर्थिक ऐनमै आउनुपर्ने । एकुमुलेटेड लसलाई आयकर प्रयोजनका लागि सो रकम घटाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण साधनको खर्च र मर्मतसम्भार सोही वर्ष खर्च लेख्न पाउनुपर्ने । सामाजिक कार्यमा गरेको खर्च कर कानुनबमोजिम छुट हुनुपर्ने इनभ्वाइस मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने । निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको मेला÷प्रदर्शनीमा कर छुट हुनुपर्ने । यसले स्वदेशी उत्पादन र निकासी प्रवद्र्धनमा टेवा दिन्छ । इन्फ्लेसन एडजस्टेड ट्याक्स एक्सपान्सन लिमिटको वैज्ञानिक आधार तयार हुनुपर्ने । व्यक्तिगत आयकरको दर ३० प्रतिशत र छुटको सीमा ६ लाख रुपैयाँ गरिनुपर्ने । कर छुट साथै करका दर घटाएमा व्यवसाय र औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने हुँदा संघीय बजेटमा उल्लेख नभएका कर छुट आर्थिक ऐनमा आउन नहुने । यसले अन्योलता बढाएको विगतको अनुभव । केही निर्धारित क्षेत्रमा कर छुटका कारणले सरकार खुला अर्थनीतितर्फ उन्मुख भएको आभास दिनुपर्छ, नकि उद्यमी÷व्यवसायी कर छुटतर्फ मात्र लगानी गर्ने र नवीनतम सोचतर्फ लगानी नगर्ने नहोस् । निजी क्षेत्रको उद्यमी र लगानीकर्ताले मात्र अर्थतन्त्रको चक्र चलाउँछन् । तसर्थ अर्धस्वायत्त वा स्वायत्त राजस्व बोर्ड लागू गर्ने कुरा व्यवहृत हुन दिनुपर्छ । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र प्रिडेक्टयाबिलिटीका लागि पनि करका दर कम हुनुपर्छ । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता धेरै तर आउने रकम कम हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हुने ।
दोहोरो करबाट उन्मुक्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ । संघीयता लागू भएका मुलुकमा केन्द्र सरकारले १५–२० प्रतिशत राजस्व उठाउने देखिन्छ भने नेपालमा ८५–९० प्रतिशत कर केन्द्र सरकारले उठाएको देखिन्छ । अन्तःशुल्क स्वास्थ्यका लागि हानिकारक, नकारात्मक असर सिर्जना गर्ने, वातावरण बिगार्ने तथा सामाजिक लागत बढाउने वस्तुहरूमा लाग्ने कर भएकाले यसलाई निकै सीमित वस्तुमा मात्र लगाउनुपर्ने । अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट दिनुभन्दा यो कर नै नलगाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
नेपालको धितोपत्र बजारमा वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्यता छ । यस अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि उत्पादन, प्रशोधन, जडीबुटी, व्यापार होटल, वायु सेवा, निर्माण, घर जग्गा, घरजग्गा व्यवसाय, मनोरन्जन तथा फिल्म निर्माण, पर्यटन आदिजस्ता लिमिटेड कम्पनीहरूले धितोपत्रमा सूचीकृत गरी कारोबार गरेमा तिनीहरूले बुझाउने आयकरमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने । समृृद्ध नेपाल निर्माणका लागि द्रुत औद्योगिक विकास आवश्यक छ । त्यसका लागि उद्यमशीलताको विकास, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, औद्योगीकरण र रोजगारी सिर्जनाका साथै आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनुको विकल्प छैन ।
औद्योगीकरण विस्तार गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क र औद्योगिक आदिका लागि जग्गाको आवश्यकता पूर्वसर्त हुन् । सरकारको प्रतिबद्धताअनुरूप सबै प्रदेशमा पूर्वाधारको विकास गरी अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना हुनुपर्छ । विज्ञहरूबाट एक विस्तृत अध्ययन गराई कुन स्थानमा कस्तो उद्योग सञ्चालन वा स्थापना गर्ने भन्ने स्पष्ट धारणा तयार गरिनुपर्छ ।
औद्योगिक पार्क र औद्योगिक क्षेत्र आदि प्रादेशिक कानूनअनुसार नै स्थापना तथा सञ्चालन हुने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । उद्योगहरूलाई अनुसन्धान तथा विकास गरी नयाँ प्रविधिको विकास गर्न तथा नयाँ प्रविधि भिœयाउन प्रोत्साहनस्वरूप २० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिइनुपर्छ । परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा निकासी गर्ने उद्योगहरूलाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको निर्यात कर्जा सुविधा सबै प्रकारका निर्यात कर्जामा सजिलै पाउने गरी दिने र यो व्यवस्था उच्च व्यापारघाटा रहेको भारत निकासीमा पनि दिने । निर्यातमा प्रदान गर्दै आएको नगद अनुदान सबै वस्तुमा एक तह वृद्धि गरी निर्यातको भुक्तानी प्राप्त भएको आधारमा सोझै बैंकबाट अनुदान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
विशेष गरी तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्दा नेपाली उत्पादनहरूको व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) को दर्ता एवं प्रचार–प्रसारका साथै कृषिजन्य वस्तु, हस्तकलाका सामान आदिको गुणस्तर निर्धारण र सुनिश्चितताका लागि ‘नेपाली प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड’को हुने गरी स्तर वृद्धि गरिनुपर्ने ।
आर्थिक पछौटेपन जातिका आधारबाट परिचित हुने व्यवस्थाको अन्त्य होस् । यसको अर्थ सबै नेपालीको बराबर आय होस् भनेको होइन, यो त व्यक्तिगत प्रयास, रुचि र व्यक्तिगत लालनपालनले पनि भिन्न हुन्छन् । सबै व्यक्तिको आर्थिक क्षमता र मूल्य भिन्न हुन्छ । समाजवादी र कम्युनिज्मले प्रतिपादित समान व्यक्तिगत आय असम्भव मात्र होइन, इच्छित पनि हुँदैन र यसले भयावहलाई निम्त्याउँछ, तर आम्दानीको स्रोत बीचमै पनि भिन्नताको कमी विभिन्न माध्यमबाट ल्याइनु आवश्यक पनि हुन्छ । यो भिन्नताका कमी अवसरहरूले सामाजिक सेवाहरूमा समेत नजिकै रही साफेदारी भई कार्य गरेर, उपयुक्त आर्थिक संस्कृतिको विकास गरेर र मानव संशोधनको विकास गरेर आम्दानीको स्रोतको भिन्नतालाई कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तो अवस्था ल्याउनु हामीले प्रभावकारी रूपले, दक्षतापूर्वक कहीँ कतै लप्पनछप्पन नगरीकन र पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ काम गर्नुपर्छ ।
सरकारले अवलम्बन गरेको तनीखम्बे आर्थिक नीतिमा लगानी, रोजगारी उत्पादन र राजस्वमा योगदानका हिसाबले अग्रणी भूमिका खेलिरहेको निजी क्षेत्र र तुलनात्मक रूपमा निकै कम योगदान रहेको सहकारी क्षेत्रलाई एउटै डालोमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र खुला बजार अवधारणाप्रति विश्वका सबै देशको सहमति बन्दै गएको र नेपालमा भएका अधिकांश सरकारी संस्थान लागत पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको समयमा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पनि निजी क्षेत्रको समकक्षीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा वितरणमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने खालको यो सोचमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा बिदेसिनेको संख्यामा भएको वृद्धिका कारण बढेको विप्रेषणले नेपालीहरूको उपभोग प्रवृत्तिमा परिवर्तन आइसकेको छ भने उपभोगवादलाई बढाएको छ । विप्रेषणबाट केही हदसम्म ग्रामीण विकासमा सहयोग पुगे पनि त्यसलाई उत्पादनशील काममा उपयोग गर्नमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसैले बढ्दो माग परिपूर्तिका लागि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प छैन । यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र व्यापारलाई सँगसँगै लैजाने रणनीति लिनुपर्छ ।
अहिलेको विश्वव्यापीकरणको जमानामा ‘आर्थिक कूटनीति’ बिना व्यावसायिक तथा आर्थिक विकास अपूरो हुन्छ । त्यसैले सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई मुख्य मुद्दा बनाएर वैदेशिक नीति तथा रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
सरकारका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरू पढ्दा राम्रा र सुन्दा आकर्षक लाग्छन् भने बजेट भाषणमा पनि सबै विषय समेट्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो र कमजोर हुने गरेकाले अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको परिणाममुखी कार्यान्वयन र त्यसको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन तथा नियमनका लागि आवश्यक प्रणालीको विकास गरेर सोहीअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले भन्सार नाकाहरूबाट प्राप्त हुने राजस्व कसरी बढाउने भन्ने विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । यसले दीर्घकालमा मुलुकलाई परनिर्भर त बनाउँछ नै, देशमा औद्योगीकरण पनि हुन सक्दैन । त्यसैले, देशभित्रै तुलनात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका क्षेत्र तथा उद्योगहरूको पहिचान गर्ने र तिनीहरूको विकास तथा सबलीकरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुरूप केही वर्षमा सबै वस्तुमा भन्सार महसुल शून्य वा न्यूनतम बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा आयात व्यापारबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि नगन्य हुन सक्छ र विदेशी उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्थानीय उद्योगहरू पनि धरासायी हुने अवस्था आउन सक्छ । यो विषयको गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिएर सरकारले बेलैमा स्थानीय उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गर्दै र आयात व्यापारप्रतिको निर्भरता कम गर्दै लैजाने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । -- शंकरमान सिंह
(लेखक नेप्सेका पूर्वमहाप्रबन्धक, सेजका कार्यकारी निदेशक तथा निजी संगठनका वरिष्ठ सल्लाहकार हुन् । हाल उनी स्वतन्त्र लेखनमा समेत संलग्न छन् ।)