अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
बुधवार, बैशाख ११, २०७६
380

यातायात क्षेत्रको सर्वसुलभ पहुँच, व्यापारिक कार्यहरूको खुल्ला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आजको आवश्यकता हो ।

सरकारले छुट्टै निकाय पूर्वाधार विकास बैंक हालै स्थापना गरेको छ । संघीयताको मर्म चौधौं योजनाको पूर्णता भनेको पूर्वाधारको विकास नै हो । विकास निर्माण भनौं मुलुकमा पूर्वाधारको विकासले नै स्थानीय तहको कार्यमा सहजता आउने हो । प्रदेशगत एवं स्थानीय तहका सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा चुस्त एवं सहज राख्न यातायात, सडकको आवश्यकता हुन्छ । खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत् आपूर्ति, दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानी सर्वसुलभ आपूर्ति आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तन एवं विपत् व्यवस्थापन आजको चुनौती हो । जिल्ला सदरमुकाम सुविधा सम्पन्न, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू सुसज्जित हुनुपर्ने हुन्छ । जनविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जादेखि शैक्षिक संस्थाहरू त्यत्तिकै सबल र सक्षम हुन जरुरी छ । आवास तथा सहरी विकास सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक संरचनाहरू पनि जरुरी छन् ।
सूचना एवं सञ्चार प्रविधियुक्त संसार आजको आवश्यकता हो, विधि र परिवेश अनि जनमतको कुरा, विचार प्रवाह मनग्य विषयहरू छन्, जुन हाम्रो वरिपरि । यातायात क्षेत्रको सर्वसुलभ पहुँच, व्यापारिक कार्यहरूको खुल्ला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आजको आवश्यकता हो । प्रादेशिक र स्थानीय पूर्वाधारमा सरकारले ठूलै लगानी गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो विकट भूगोल बोकेको मुलुकमा विद्युतीय रेलमार्ग, सुलभ र पहुँचयोग्य हवाई मार्गले हाम्रो भू–बनोटलाई जोड्न सक्छ । विकासमा सक्रियता प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा जनसहभागिताको अपेक्षा सधंै भइरहेकै हुन्छ । नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता आफ्नै पनको अनुभूति हुन जरुरी छ । साधन र स्रोतको दोहन र प्रयोग बुद्धिमतापूर्ण ढंगले गर्न जरुरी छ ।

योजनाबद्ध बस्ती विकास र व्यवस्थित सहरीकरण हुन सकेन । ग्रामीण बस्तीहरूमा वैज्ञानिक अध्ययन र माटो परीक्षणबिना नै सडक विस्तारको क्रममा डोजर चलाइयो । जसले विकासभन्दा विनाश निम्त्याइएको छ । नवीन राजनीतिक शैली अभ्यास हुँदा जनताको आशा अभिलाषा बढ्नु स्वभाविक हो । तर, केवल सपनाको वितरण गरेर आफू भने पन्छने प्रवृत्ति नेताहरूमा बसेको छ । यो पहिलेदखिकै रोग हो । सफल गराउन नसकिने नारा पनि बाँडिदिने अनि चुनावी नारालाई सपनामै सीमित गरिदिने परम्पराले हाम्रो जीवन पर–पर धकेलिएको छ । मेलम्चीको सपना देखेको कति वर्ष भयो काठमाडौंवासीले अथवा भनौं आमनागरिकले ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय पूर्वाधारको विकास गरी सन्तुलित एवं समावेशी विकास गर्ने सरकारी योजना कागजमा सीमित बन्न पुगेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध गरी पूर्वाधारको विकास गर्ने अनि मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य केवल कल्पना मात्र भएको छ । आमनागरिकले सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । सर्वसुलभ रूपमा आमजनताले सेवाउपलब्ध गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा आय आर्जन एवं रोजगारी सिर्जनाको वातावरण तय हुन सकेको छैन । स्थानीय श्रम, सीप र स्रोतसाधन अनि प्रविधिलाई प्रयोग गरी वातावरणमैत्री विकासका पूर्वाधार तयार गर्न हामी कहाँ चुक्यौं ? यो खोजीको विषय बनेको छ । दिगो विकासको अवधारणामा हामीकहाँ छौँ । यो पनि खोजीको विषय छ, भाषणले मात्र अब मुलुक अघि बढ्नेवाला छैन । स्वतः समयले परिवर्तन भएको विषय हाम्रो कारणले भएको भनी उफ्रन मिल्दैन ।
मुलुकमा आफ्नै इन्धनको अभावमा यातायात क्षेत्रमा ठूलै समस्या देखिएको छ । मुलुकको समृद्धिको आधारमध्ये सडक यातायात पनि प्रमुख हो । आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको रूपान्तरणमा सडक यातायातको अहं भूमिका रहन्छ । स्थानीय स्तरका उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई जनतालाई अत्यावश्यक खाद्यान्न उपलव्धताको अवसर दिलाउन, हाल भइरहेको आहार प्रणालीमा परिवतन गर्ने गराउने बानी बसाल्न, खाद्यान्न परनिर्भरता घटाउन पनि सडक यातायातको अहं भूमिका हुन्छ नै । नेपालमा सडक यातायातको इतिहास लामो छैन । काठमाडौं–हेटौंडा जोड्ने त्रिभुवन राजपथको निर्माणपछि काठमाडौँमा सवारी साधनले ठाउँ पाएको हो । मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये डोल्पाको दुनै र हुम्लाको सिमिकोटमा सवारी सुविधा अझै राम्ररी पुग्न सकेको छैन । धेरै ठूलो प्रयास र प्रतीक्षापछि जाजरकोटबाट डोल्पाको दुनैसम्म गत माघको सुरुमा राष्ट्रिय संजालले जोड्नसम्म सकिएको छ । चिल्ला सवारी साधनको सुविधा त धेरै टाढाको विषय छ त्यहाँ ।
आमनेपालीका आँखा रसाउने गरी भइरहेका सडक दुर्घटनाहरूले हाम्रो यातायात सुरक्षित र भरपर्दो नभएको स्पष्ट छ । दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा सडक यातायात वृद्धिसँगै कहालीलाग्दा दुर्घटनाहरू बढेका छन् । व्यवस्थित भनिएको राजधानी पनि सार्वजनिक यातायातबाट सुरक्षित छैन ।
विगत ०७३ असार अर्थात् गत ३ वर्षीय योजनाले बिदा लिँदा क्षेत्रीय स्तर र रणनीतिक महत्व भएका जम्मा २९ हजार ३१ किमि मात्र सडक सञ्चालित हुन सके । स्थानीय तहबाट निर्मित करिब ५३ हजारमध्ये ३० हजार किमि सडक मात्र सञ्चालनमा आउन सके भने त्यसमध्ये पनि सधंै सञ्चालनमा आउन सक्ने सडकको दायरा १७ हजार किमि मात्रै भयो । चालू योजनाभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक संजालमा भइसक्ने, ७७ मध्ये ७१ जिल्लाका सदरमुकाम कालोपत्रे भइसक्ने, भूकम्पप्रभावित सडक संरचना ३ सय ५० किमि सडकको पुनर्निर्माण भइसक्ने, सबै पुलको मर्मत–सम्भार भइसक्ने, थप २ सय किमि सडक नयाँ निर्माण गरिसक्ने, ६ सय ५४ किमि सडकमा डबल लेन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, ३ हजार किमि सडकको नियमित मर्मतको लक्ष्यसमेत यसै तीनवर्षे योजनाको लक्ष्य रहेको देखिन्छ । साविकभन्दा थप ३ सयवटा पुल निर्माण गर्ने र ५ सयवटा नयाँ पुलको निर्माण आरम्भ गर्ने पनि आगामी ०७६ असारसम्मको लक्ष्य रहेको देखिन्छ । यी सरकारी योजना के होलान्, त्यसका लागि आगामी ०७६ असारसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ । खण्डास्मिथ र माटे सडक भरपर्दो र सुरक्षित हुने कुरो भएन । दुई–चार घण्टाको वर्षाबाट राजधानीको सडक ट्राफिक अवस्था अस्तव्यस्त हुने गरेको यथार्थबाट मुलुककै सडक यातायातको सिंगो चिनारी त भइ नै रहेको देखिन्छ ।
यता सरकारले काठमाडौँ तराई जोड्ने रेलमार्ग, मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौँ मेट्रो, मोनो रेल, वर्दिवास सिमरा विद्युतीय रेलको सपना पनि बाँडेको छ । वातावरणमैत्री परिवहन सञ्चालनको अनुभव गर्ने सपना बोकेका नेपालीहरूले यस्तो आभास गर्न पाउन सके त सुनमा सुगन्ध भैहाल्ने थियो ।
बहुचर्चित मेलम्चीको सुरुङमार्ग आधा पनि खनिनसकेको अवस्थामा मेलम्ची खानेपानीको लक्ष्यअनुसार ठूला पाइपहरू राख्न पूरै सडक बिगार्ने काम भयोे । लामो समयदेखि सुरु गरिएको चक्रपथ कलंकी–कोटेश्वरको सडक विस्तारको काम भर्खरै पूरा भएको छ । बत्तीसपुतली–डिल्लीबजार–पुतली सडकको त्यस्तै हालको अवस्थाले पनि समग्र मुलुकको सडक यातायातको चित्र उजागर हुन्छ । खुसीको कुरा हो कि विकास–निर्माण र नेपालीहरूको जीवनशैलीका कारण सवारी यातायातको प्रयोगमा वृद्धि भएको छ । मुलुकभरि प्रयोग भएका सवारी साधनहरूको तथ्यांक हेर्दा २० लाख नाघिसकेको छ, जसमध्ये ६ लाखभन्दा बढी सवारी साधन काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै चल्ने गर्छन् । राजधानी उपत्यकामा लगभग ६० लाखको बस्ती छ । त्यसमध्ये ३५ लाख मानिस नियमित सवारी साधन प्रयोग गर्छन् । यो संख्या एकै पटक सडकमा निस्कने हो भने न सडकले धान्न सक्छ न सवारी साधनले । सवारी चलाक अनुमतिपत्र लिनेको संख्या २१ लाख नाघिसकेकोे छ, त्यसमध्ये सबै सक्कली छन् भन्ने अवस्था छैन । सरकारले आगामी ०७६ असारसम्म अर्थात् ३ वर्षे योजनाअवधिभित्र २५ लाख सवारी दर्ता प्रमाणपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र स्मार्ट कार्ड वितरण, १३ लाख सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको व्यवस्था गरी सक्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । थोत्रा पुराना अवधि नाघेका गाडीहरू हटाउने अभियान अधुरो छ, जसले गर्दा प्रदूषण बढेर आम सर्वसाधारण तड्पिइरहेको अवस्था छ भने समयमा सवारी साधनको मर्मत सम्भार नहुँदा प्रदूषण बढ्ने त छ नै, धेरै दुर्घटना हुने गरेका छन् । सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । ट्राफिक जामको समस्या झन् बढ्दै छ ।
विकसित मुलुकका सहरहरूमा दिन दुई गुना रात चौगुना सडक विस्तार हुन्छ । वातानुकूलित सवारी साधन, सुरक्षित, भरपर्दो, सरल, सहज र निश्चित गन्तव्यमा पुग्ने हुन्छ । विश्वका १ सय ८० सहरमा अहिले मास ट्रान्जिट एवं बस¥यापिड ट्रान्जिट सेवा सञ्चालनमा छ । बी.आर.टी. एवं मास ट्रान्जिट सेवामा आफ्नो लेनभित्र गुड्ने सवारीले ट्राफिक लाइट पर्खनु पर्दैन । लगातार तोकिएको गतिमा गुडिरहेको हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक परिवहन वि.सं. २०१६ मा नेपाल यातायात सेवाद्वारा सर्वप्रथम बस सेवा सञ्चालन सुरु भएको र सो सेवा वि.सं. २०२३ देखि बन्द भएको पाइन्छ । वि.सं. २०१८ देखि साझा यातायात सुरु हुँदा धेरै वर्षसम्म यातायात क्षेत्र सुरक्षित महसुस भएको हो । वि.सं. २०३२ देखि काठमाडौं, त्रिपुरेश्वर–भक्तपुर, सूर्य विनायाक ट्रलिबस सेवा सञ्चालनमा पनि आमयात्रीले थोरै भए पनि सुविधा महसुस गरेका थिए । वि.सं. २०५० पछि काठमाडौंमा ३ पांग्रे टेम्पो भित्रिए । अत्यधिक प्रदूषणका कारण यो विस्थापित भयो र ६ सय वटा सफा टेम्पो र माइक्रोबस सेवा सञ्चालनमा आयो । वि.सं. २०६४ मा साझा बस र २०६६ मा ट्रलीबस सेवा सञ्चालन बन्द भएपछि राजधानीवासीले ठूलो दुःख बेहोर्नुपरेको छ । वि.सं. २०७० वैशाखदेखि काठमाडौँका केही रुटमा पुनः साझा वस सेवा सञ्चालनमा आउँदा राजधानीका प्रयोगकर्तालाई हात्तीको मुखमा जिरा हालेजस्तो मात्र भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका टेम्पो लगभग १ हजार, माइक्रो २ हजार १ सय, मिनिबस २ हजार १ सय र ठूला बस करिब ५ सयले राजधानीमा सार्वजनिक परिवहन सेवा पूर्ण छैन । काठमाडौंको यथार्थ सडकको तस्बिर देख्न अब ठूलो पर्वमध्ये दसैं वा आमहड्ताल कुर्नुपर्ने अवस्था छ । साँच्चै भन्नुपर्दा सार्वजनिक परिवहनमा हामीकहाँ सरकारको संलग्नता नै छैन । फलस्वरूप आमसेवाग्राहीले नाफामुखी निजी क्षेत्रको भर पर्नुपरेको छ । विगतमा दर्जन पटक इन्धनको मूल्य कटौती हुँदा यातायात व्यवसायीहरूले केवल सुका–मोहर मात्र भाडा घटाउने प्रयत्न गरे, त्यो पनि व्यवहारतः कार्यान्वयन भएन । मुलुकमा उदार अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयनपछि सार्वजनिक संस्थाहरू कौडीको मूल्यमा बिक्री भए । हवाई यातायात क्षेत्रमा साख बाँकी रहेको वायुसेवा निगम पनि ढलपलको अवस्थामा छ । वाइडबडीको प्रकरणले सिंगो मुलुक तनावमा छ । थाइल्यान्डको थाई एयर र नेपालको वायुसेवा एकैपटक सुरु भएका हुन् । हुने विरुवाको चिल्लो पात भन्ने उखान हेर्दा हुन्छ । निजी क्षेत्रका वायुसेवाहरूले एकछत्र रजाइँ गरिरहेका छन् । बढ्दो ट्राफिक जामका कारण आमनेपालीको मन मस्तिष्क गलिसकेको छ अहिले सडकमात्र कहाँ हो र, आकाशमा पनि यस्तै छ ।
सार्वजनिक यातायातको आचारसंहिता नहुँदा र विद्यमान सिन्डिकेट प्रणालीको कारण आमनेपालीहरू त्रस्त छन् । भरपर्दो अनुगमन नहुँदा ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ । सवारी पार्किङको पूरै असुविधा छ, पुराना र थोत्रा गाडीहरूको प्रदूषणबाट नेपाली जनजीवन उच्च जोखिममा छ । यात्रुवाहक, मालवाहक दुवै सवारी साधनको वैज्ञानिक भाडादर र तेस्रो पक्ष बिमा, सवारी प्रदूषण मापदण्ड, सवारी साधन जाँचपास कार्य व्यवस्थित छैन । सवारी दर्ता प्रमाणपत्र वितरण, नवीकरण, चालक अनुमतिपत्र वितरण र नवीकरण सरल र पारदर्शी छैन । संलग्न कर्मचारी नै दक्ष र सकारात्मक छैनन् । मुलुकको उत्तरदक्षिण कोरिडर, पूर्व–पश्चिम सडक स्तर वृद्धि, मध्यपहाडी मार्ग, उत्तर दक्षिण तराई पहाडको गुणस्तरीय सडक, सदरमुकाम मात्रै नभएर आमव्यापारिक नाकामा परिवहनको राम्रो सुविधा, शीत भण्डारसहितको सवारी सुविधा हुन सके कृषिउपज, अन्य छिटो सड्ने, गल्ने सरसामानको समेत उचित प्रबन्ध हुन सक्नेछ । ट्राफिक जामरहित, सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो सडक यातायातको परिकल्पना हामीले कहिले पूरा गर्ने हो, यकिन छैन । बेलाबेलाहुने गरेको घरेलु इन्घन ग्याँसको हाहाकार र सवारी इन्धन पेट्रोलियम पदार्थको असहजताबाट पनि आमउपभोक्ताहरू वाक्क दिक्क छन् ।