कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख ५, २०७६
413

संघीयतामा केही स्थानीय तहका काममा असल अभ्यासको छनक पाइन्छ । संघीय व्यवस्थामा नयाँ शिराबाट काम गर्न उनीहरू उद्यत पनि देखिएका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहले नौलानौला अभ्यास गरिरहेको पनि पाइन्छ । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले भने पशु सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसमा किसानहरूको आकर्षण पनि बढेको देखिन्छ । हुन त यसअघि पनि केन्द्रीय कार्यक्रमका रूपमा पशु तथा चौपायाको बिमा कार्यक्रम पनि सञ्चालित थियो । कमलामाईले सुरु गरेको पशु सुत्केरी भत्ता कार्यक्रममा किसानहरूको आकर्षण बढ्दै गएपछि प्रभावकारिता पनि वृद्धि भएको विश्लेषण गरिएको छ । नगरपालिकाले भत्ताको व्यवस्था सुरु गरेको छोटो समयमै झन्डै ३ सय पशुलाई सुत्केरी भत्ता वितरण गरिएको जनाएको छ ।
पाँच महिनाअघि सुरु भएको यो कार्यक्रम नगर क्षेत्रभित्रका २ सय ९० वटा सुत्केरी पशुलाई सुत्केरी भत्ता वितरण गरिएको नगरपालिकाको पशु विकास शाखा प्रमुख हरिहर लामिछानेले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाले गत मंसिर १ गतेदेखि नै किसानहरूबाट सुत्केरी पशुको भत्ता दिन निवेदन संकलन गरेर चैत मसान्तसम्ममा २ सय ९० वटा सुत्केरी पशुलाई सुत्केरी भत्ता वितरण गरेको हो । कार्यालयमा संकलन भएका निवदेनका आधारमा २ सय ९० वटा सुत्केरी पशुहरूलाई १ हजारका दरले २ लाख ९० हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता वितरण गरेको लामिछानेले बताए ।
सुत्केरी भत्ता वितरण गरिएको पशुमध्ये ६० प्रतिशत सुत्केरी गाई र ४० प्रतिशत सुत्केरी भैँसीलाई रहेको उनले बताए । उनका अनुसार पशु सुत्केरी भत्ता लिनेमा विशेष गरी नगरपालिकाका ४, ५, ६, ७ र ११ नं. वडाका किसानहरू रहेका छन् । नगर क्षेत्रभित्रका कृषकले पालेको गाईभैंसी ब्याउँदा सुत्केरी भत्तास्वरूप १ हजार रुपैयाँ भत्ता दिन थालिएको हो ।
नगर क्षेत्रभित्र सफा र स्वास्थ्य दुग्ध उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सुत्केरी भएका गाईभंैसीलाई खाद्यान्न सहयोगका लागि एकपटक नगद १ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउन थालिएको लामिछानेले बताए । नगरपालिकाले चालू वर्षमा सुत्केरी भत्ताका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको भन्दै उनले लक्ष्यअनुसार भत्ता वितरण गरिने बताए ।
कृषकले पशुको सुत्केरी भत्ता लिन वडा कार्यालयको सिफारिस, पशुधनी र ब्याएको गाईभैँसीका बाच्छापाडासहित देखिने फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपिसहितको निवेदन नगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्नेछ । यसरी उपलब्ध गराएको भत्ताबाट सम्बन्धित कृषकले ब्याएको पशुलाई पौष्टिक आहार र खाद्यान्न किनेर खुवाउनुपर्नेछ ।
हुन त स्थानीय तह कतै भ्रष्टाचारको खतरनाक अखडा त बन्ने होइन भन्ने संशय सबैमा छ । संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछिको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहको लेखा प्रणाली, आर्थिक प्रशासन निकै कमजोर सावित गरिसकेको छ । महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदन तयार हुँदा पनि केही स्थानीय तहले लेखा परीक्षण नै गराएका थिएनन् भने भर्खरै सार्वजनिक ५६ औं प्रतिवेदनमा पनि आधा दर्जन स्थानीय तहले लेखा परीक्षण नगराएको उल्लेख छ ।
यो नगरपालिका पशुपालनका लागि उपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । पशुपालनबाटै यहाँका किसानले मनग्य आम्दानी गर्ने गरेका छन् । यहाँको भद्रकाली, जलकन्या, डाँडीगुराँसे, रानीचुरी, रानीवासलगायतका वडामा किसानहरूले व्यावसायिक भैँसी पालन गर्दै आएका छन् । नगरपालिकाले पनि सो क्षेत्रलाई भैँसी पकेट क्षेत्र बनाउने तयारी गरेको छ । पशुपालक किसानको संख्या घट्दै गएको अवस्थामा पशु बिमा, पशु सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता कार्यक्रम उपयोगी हुन सक्छ । नगरले चालेको यस कदमलाई भविष्यमा थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि देखिन्छ ।
—कृञ्जला पुलामी