ढुनबहादुर बुढाथोकी
बिहिवार, बैशाख ५, २०७६
434

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य मुलुक हुनुको नाताले पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसञ्चार क्षेत्रमा बाह्य लगानी खुला गरिएको छ ।नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य मुलुक हुनुको नाताले पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसञ्चार क्षेत्रमा बाह्य लगानी खुला गरिएको छ ।

 सेवा क्षेत्र ग्याटमा समावेस भएको थिएन । ग्याटको उरुग्वे राउन्डको सिलसिलामा १५ अप्रिल १९९४ मा मराकस सम्झौता भई ग्याट विश्व व्यापार संगठन रूपान्तरण हुँदै गर्दा सेवा क्षेत्र विश्व व्यापार संगठनमा समेटियो । १ जनवरी १९९५ मा विश्व व्यापार संगठन विविधवत् रूपमा अस्तित्वमा आउँदा सेवाले पनि विश्व व्यापार संगठनमा स्थापन प्राप्त ग-यो । वस्तुतः विश्व व्यापार संगठन निर्माणका क्रममा अगाडि सारिएका चारवटा क्षेत्रमध्ये सेवा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र थियो, जुन मूलतः विकसित मुलुकहरूको सरोकारको क्षेत्र मानिन्छ । जहाँ सदस्य मुलुकहरूबीच सेवा क्षेत्रमा सामान्य सम्झौता अर्थात् जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड इन सर्भिसेस (जीएटीएस) भएको छ । सेवा क्षेत्रले विश्व व्यापार संगठनमा स्थान प्राप्त गर्दै गर्दा यो क्षेत्र उदारतातर्फ मुखरित भएको छ । 

विश्व व्यापार संगठनले तय गरेका सेवा क्षेत्र
सेवा लगानी क्षेत्रको पहिलो बहुपक्षीय सम्झौता मानिन्छ । डब्लूटीओ सचिवालयले सेवा क्षेत्रलाई व्यापार सेवा (व्यावसायिक तथा कम्प्युटर सेवा), सञ्चार सेवा, निर्माण तथा इन्जिनियरिङ सेवा, वितरण (एजेन्ट, थोक, खुद्रा, फ्रेन्चाइजिङ), शिक्षा, सेवा, वातावरणीय सेवा, वित्तीय सेवा (बिमा, बैंकिङ), स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन तथा यात्रा सेवा, मनोरञ्जन, सांस्कृतिक तथा खेल सेवा, यातायात सेवा र अन्य समावेश नभएका सेवाहरू गरी १२ उपवर्गमा विभक्त गरेको छ ।

उद्देश्य तथा विशेषता
सेवा क्षेत्रलाई उदार तुल्याउँदै लैजानु सम्झौताको मूल मक्सद मानिन्छ । जहाँ सेवाको सीमापार निर्यातदेखि लिएर सीमापार वाणिज्य क्षेत्रको उपस्थितिको प्रावधान छ । सम्झौतमा सेवा क्षेत्रमा अपनाइने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, सेवा क्षेत्रमा सदस्य मुलुकले बाह्य लगानी खुला गर्नुपर्ने (प्रगतिशील उदारीकरण), सदस्य मुलुकलाई अतिसौविध्यपूर्ण राष्ट्रको व्यवहार (एमएफएन) गर्नुपर्ने, सदस्य मुलुकलाई अन्य सदस्य मुलुकसरह राष्ट्रिय व्यवहार (नेसनल ट्रिटमेन्ट) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौतमा विकासोन्मुख मुलुकहरूको सहभागितालाई विशेष जोड दिइएको छ । सेवा क्षेत्रलाई सेवा आपूर्तिको आधारमा चारवटा मोडमा विभक्त गरिएको छ । प्रत्येक मोडमा सेवा आपूर्तिकर्ताले निर्वाह गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता (आंशिक वा पूरा) सर्त तय गरिएको छ । 

सेवाको व्यापार अवस्था
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा दिनानुदिन वृद्धि भइरहनु सेवा क्षेत्रका लागि तुजुकको विषय नभइरहन सक्दैन । जहाँ सेवा क्षेत्रको हिस्सा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १९८० ताका १७ प्रतिशत रहेकोमा १९९६ मा २५ प्रतिशत हुँदै २०१७ मा ६३ प्रतिशत पुगेकोे छ । प्रस्तुत आँकडाबाट विश्व जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको प्रस्ट हुन्छ । छिमेकी भारतको जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान १९५०-५१ ताका २७.५२ प्रतिशत रहेकोमा १९९४-९५ मा ४२.७१, १९९९-२००० मा ४७.८८ प्रतिशत हुँदै २०१८ मा ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै विश्वमा ३० प्रतिशत रोजगारी सेवा क्षेत्रबाट सिर्जना भएको छ । सेवा क्षेत्रको वृद्धिको अवस्था नियाल्ने हो भने २०१७ मा वाणिज्य सेवाको निर्यातमा ८ प्रतिशतले र आयातमा ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसमा कमन वेल्थ अफ इनडिपेन्टको निर्यात १५ प्रतिशत र आयात १४ प्रतिशतसहित सर्वाधिक वृद्धि भएको छ, जहाँ एसियाको निर्यातमा ६ प्रतिशत र आयात ७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । 

मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको छलफल
मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन डब्लूटीओको नीति निर्माणतहको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । अक्सर हरेक सम्मेलनमा सेवालाई व्यवस्थित र उदार बनाउने विषयमा सदस्य मुलुकहरूबीच छलफल हुने गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन दृष्टिगोचर गर्ने हो भने १९९८ मा स्वीजरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न दोस्रो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, विद्युतीय व्यापारको विषयमा, २०११ जेनेभामै सम्पन्न आठौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा विद्युतीय, वाणिज्य विषयमा, २०१३ इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न नवौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा अतिकम विकसित देशलाई सेवा व्यापारमा छुट दिने विषयमा, २०१७ मा अजेन्टिनाको व्युनसआईरसमा सम्पन्न एघारौंै मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सेवा क्षेत्रमा घरेलु नियमन गर्ने विषयमा छलफल भएको नजिर छ ।

चार मोड
सेवा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौतामा आपूर्तिको आधारमा सेवा क्षेत्रलाई सीमावारपार आपूर्ति, सीमापार हुने उपभोग, वाणिज्य उपस्थिति र प्राकृतिक व्यक्तिको आवागमन गरी ४ मोडमा विभक्त गरिएको छ ।मोड १ मा सेवाको सीमापार आपूर्ति (क्रसबोर्डर सप्लाई अफ सर्भिसेज) राखिएको छ । उक्त प्रावधान अनुसार कुनै एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्दछ । उदारणार्थ एउटा मुलुकमा रहेको आर्किटेक्चरले उसको आर्किटेक्चर योजना विद्युतीय माध्यमबाट अर्को मुलुकमा पठाउनु वा एउटा मुलुकमा रहेको चिकित्सकले अर्को मुलुकमा रहेकोे बिरामीको विद्युतीय माध्यमबाट परामर्श दिनु, कल सेन्टरमा एउटा मुलुकले अर्को मुलुकमा सेवा प्रदान गर्नु, एउटा मुलुकले शिक्षककाले अर्को मुलुकमा रहेको विद्यालयमा डिस्टान्ट लर्निङ गराउनु आदि । मोड २ मा सीमापार हुने उपभोग (कन्जम्सन एबोर्ड) राखिएको छ । एउटा सदस्य मुलुकको नागरिकले अर्को सदस्य मुलुकमा गरेको खर्च यस मोडमा पर्छ । उदाहरणार्थ एउटा मुलुकको पर्यटकले अर्को मुलुकमा गरेको खर्च, एउटा मुलुकको जहाज अर्को मुलुकमा मर्मत गराउँदा भएको खर्च, एउटा मुलुकको विद्यार्थीले अर्को मुलुकमा गई अध्ययन गर्दा भएको खर्च, एउटा मुलुकको बिरामीले अर्को मुलुुकमा गई गरेको खर्च यसअन्तर्गत पर्छन् । मोड ३ मा वाणिज्य उपस्थिति (कमर्सियल प्रिसेन्स) राखिएको छ । एक सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा वैधानिक रूपमा जनाएको वाणिज्य उपस्थिति यसअन्तर्गत पर्छ । उदाहरणार्थ, एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा ज्वाइन्ट भेन्चर, सहायक कम्पनी वा शाखा स्थापना गर्नु, एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा प्रत्यक्ष्य वैदेशिक लगानी (एफडीआई) गर्नु आदि । तेस्रो मोड मूलतः विकसित मुलुकहरूको सरोकारको विषय मानिन्छ । मोड ४ मा प्राकृतिक व्यक्तिको आवागमन (मुभमेन्ट अफ नेचुरल पर्सन) राखिएको छ । एउटा मुलुकको प्राकृतिक व्यक्ति अर्को मुलुकमा गई गरेको सेवा यसअन्तर्गत पर्छ । उदाहरणार्थ, एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा जनशक्ति आपूर्ति गर्नु, एउटा सदस्य मुलुकको डाक्टर, इन्जिनियर, एकाउन्टेन्ट अर्को मुलुकमा गई सेवा गर्नु आदि । चौथो मोड अतिकम विकसित मुलुक नेपालको पनि सरोकारको विषय मानिन्छ । वाणिज्य नीति, २०६५ विश्व व्यापार संगठनको चौथो मोडअन्तर्गतको सेवा व्यापार गर्न, दक्ष जनशक्ति तयार गर्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । जहाँ मोड ४ मा टेकेर नेपालजस्तो मुलुकले नेपालको शैक्षिक योग्यताको मान्यता दिन वा भिसा प्रक्रिया सरल बनाउन सक्छ । 

नेपालमा सेवा क्षेत्र
वाणिज्य नीति, २०७२ मा विश्व व्यापार संगठनसँग भएको सम्झौताको प्रावधानअनुरुप चौथो मोडअन्तर्गतको सेवा व्यापारलाई विस्तार गर्न अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्ति तयार गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै इन्जिनियरिङ, जलविद्युत्, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधि तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, स्वास्थ्य सेवा, श्रमशक्ति (दक्ष-अदक्ष) गरी सातवटा सेवालाई सेवा व्यापारको सम्भाव्य क्षेत्र भनी पहिचान गरिएको छ, जहाँ नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य मुलुक हुनुको नाताले पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसञ्चार क्षेत्रमा बाह्य लगानी खुला गरिएको छ । साना स्तरका रेस्टुराँमा वैदेशिक लगानी अनुमति नदिइए पनि स्तरीय रेस्टुराँमा भने बाह्य लगानी खुला गरिएको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापारमा बाह्य लगानी खुला नगरिए पनि वितरणका लागि कमिसन एजेन्ट भने राख्न पाइन्छ । शिक्षा क्षेत्रको तल्ला तहमा बाह्य लगानी खुला नगरिए पनि उच्च शिक्षमा भने बाह्य लगानी खुला गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालमा शाखा खोल्न सक्छन् ।

सुधार गर्नुपर्ने कमजोरी
सेवा क्षेत्रको सामान्य सम्झौता कार्यान्वयनमा यथेष्ट लचकता अपनाइए पनि सम्झौता थुपै्र मुलुकले लागू नै गरेका छैनन् । विकसित मुलुकहरूले १९९७ देखि सेवा क्षेत्र खुला गर्ने सहमति जनाए पनि सो कुरा परिपालना भएको पाइएन । विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित मुलुकहरूले समेत पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार क्षेत्र खुला गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि प्रतिबद्धताअनुरूप खुला भएका छैनन् ।सन् २०१७ मा सेवा व्यापारमा विकसित मुलुकको हिस्सा ५५ प्रतिशत रहँदा विकासोन्मुख मुलुकको हिस्सा ४४ प्रतिशत र अतिकम विकसित वस्तुको हिस्सा ०.६ प्रतिशत मात्र छ, जहाँ २०१७ मा अमेरिका, जर्मनीलगायत मुख्य १० विकसित मुलुकले ५ हजार ३ सय अर्ब डलरको सेवा वस्तु निर्यात गरेका छन्, जुन कुल सेवा निर्यातमा ५३ प्रतिशत हो । यसले विश्व व्यापार संगठन धनी मुलुकहरूको क्लब नै हो भन्ने छनक दिन्छ ।