कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख ४, २०७६
424

विगतका राजनीतिक घटनाक्रमलाई केलाएर हेर्ने हो भने आजसम्म आउँदा देशमा ठूला–ठूला परिवर्तनहरू भए । राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा राज्यलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुको सट्टा झन् खस्कँदो अर्थतन्त्र देशले सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।
२००७ सालको जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यदेखि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हुँदै ०६२-६३ को जनआन्दोलनसम्म आउँदा संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्यसमेत भयो । १० वर्ष जनयुद्ध गरेर आएको माओवादीसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग १२ बुँदे सहमतिपत्रमा शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

त्यसपश्चात् पनि धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए, आन्दोलनहरू भए । कहिले ६ महिनामा सरकार फेरिन्थ्यो त कहिले नौ महिनामा । राजनीतिक खिचातानी तथा कुर्सीको खेलमा देशमा धेरै बन्द, हडताल, आन्दोलनजस्ता क्रियाकलापहरू पटक–पटक हुन्थे । यसले सर्वसाधारणको दैनिकी, देशको अर्थव्यवस्था, दैनिक पुँजीबजारमा गिरावट, महँगी, कालोबजारीजस्ता धेरै घटना घट्थे । यसले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरसमेत ग-यो ।
यसरी राज्यव्यवस्थामा सरकार परिवर्तनले धेरै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार तथा विकासका कार्यमा ढिलासुस्ती हुन्थ्यो । समयक्रमसँगै २०४७ सालको संविधान खारेज गरी २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान पनि जारी भयो ।
नयाँ संविधानमा विभिन्न सहिष्णुता, सरकार परिवर्तन, स्थानीय निकायको चुनाव, संघीयताको निर्माणदेखि नागरिकको स्वतन्त्र हक–अधिकारसम्म उल्लेख गरियो । नेपाली जनताले नयाँ संविधान पनि पाए । देशमा स्थानीय चुनाव पनि भयो र नेपाली जनताले पाँच वर्षको स्थायी सरकार पाए । गाउँगाउँमा जनताले जनप्रतिनिधिहरू पनि पाए भने देशका सातवटै प्रदेशमा सातवटा मुख्यमन्त्री चुनिए । देशका सबै नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरदेखि वडाअध्यक्ष तथा सदस्यहरू भए । सातै प्रदेशमा जनताको सहजीकरणका लागि राजधानी धाइरहनुपर्ने बाध्यताबाट धेरै राहत भएको महसुस भएको छ भने विकास–निर्माणका कार्यहरू पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेका छन् ।
तर दसंघीयतामा गएपछि देशले सोच्दै नसोचेको आर्थिक भारको सामना गर्नुपर्ने भयो । संघीयताले देशको अर्थतन्त्रमा चौगुणा आर्थिक भार थप्यो । राज्यले विकासको चुनौतीसँग पनि थप जिम्मेवारी बहन गर्ने अवस्था आयो । जनताबाट उठेको कर, व्यवसायबाट उठेको करलगायत सार्वजनिक संस्थानहरूबाट उठेको करले राज्य व्यवस्था धान्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
देशको संघीयताको अवस्थाबाट असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरूले सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेको पनि हामी देख्छांै । सुरक्षाको हिसाबले पनि विगत ६ महिनाअगाडि निर्मला बलात्कारपछि हत्या, डा.गोविन्द केसीको मेडिकल माफियासम्बन्धी १२ बुँदे माग, एनसेल बम विस्फोटलगायत अहिलेको सरकारले गरेको काम–कारबाहीको विषयमा चौतर्फी आलोचनाको विषय बनेको छ भने देशको सुरक्षा निकायप्रति नै प्रश्न खडा भएको छ ।
विपक्ष दलहरूसमेत सदनमा चौतर्फी विरोध गर्ने, सदन अवरुद्ध गर्ने, काम गर्ने वातावरणमा असर पु-याउने जस्ता कार्यहरू गरी सदन बहिस्कार गर्न पनि पछि हटेनन् ।
ठूला–ठूला विकासका पूर्वाधारहरूमा जलविद्युत्, देशको दुर्गम ठाउँमा मोटर बाटो विस्तार, धेरै ठाउँमा तुइनको समस्या हटाई पक्की पुल तथा झोलुङ्गे पुलको निर्माण, केबलकार निर्माणलगायतका कार्य सम्पन्न भएका छन् । पानीजहाजको विस्तार, त्रिपक्षीय देशसँग पारवहन सम्झौता, नागढुङ्गादेखि काठमाडौंसम्म केबल कार र राजधानीमा मोनोरेल विस्तारलगाएतका योजना सरकारको कार्यशैलीभित्र पर्ने विषयवस्तुहरू हुन् ।
सरकारको कार्यशैलीभित्र अझै धेरै विकासका कार्यहरू पर्छन् । विरोध गर्नेले विरोध गरिरहन्छन्, विरोधसँगै विकासको लहर पनि तीव्र रूपमा भएकाले आजको सरकारको चुनौती भनेकै देशमा आर्थिक विकास हुनु हो । विरोधका बाबजुत देश तथा जनताको विकासमा तल्लीन हुनु नै आजको सरकारको आवश्यकता र चुनौती रहेको देखिन्छ ।
—गोविन्द चापागाईं