विदुरचन्द्र लामिछाने
बिहिवार, चैत्र ७, २०७५
4942

कर प्रणालीका आधारमा मात्रै नेपाल १ सय ५८ औं स्थानमा रहेको तथ्य डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

एउटा प्रतिनिधि उदाहरणबाट विषय उठान गर्दैछु । शुक्रबहादुरले आफ्नो ६ जनाको परिवारको गुजारा चलाउन २०६८ सालतिर काठमाडौंको कुनै गल्लीमा एउटा सानो पसल चलाउने सोच बनाए । परिवारस“ग कुरा मिलेपछि लगभग १ लाख पु“जीको किराना व्यवसायको सुरुवात गरे । पसल जेनतेन चल्दै गयो । त्यसैताका ०६८-६९ सालतिर नेपालमा माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकार थियो । त्यस बेला जत्रो र जस्तोसुकै व्यवसाय पनि वाणिज्यमा अनिवार्य रूपमा दर्ता भई प्यान नम्बर लिनुपर्ने अभियान ल्याइयो । यतिसम्म भयो कि त्यो अभियानमा माओवादीका कार्यकर्ता समेत परिचालन गरियो । बरु सरकारका कर्मचारीको दबाब कम हुन्थ्यो, कार्यकर्ताको दबाब बढी हुन्थ्यो । जबरजस्ती व्यवसाय दर्ता गर्न र प्यान नम्बर लिन साना व्यवसायीलाई समेत बाध्य पारियो । नगरे माओवादीका कार्यकर्ता आएर ताल्चा लगाएर भएको व्यवसाय बन्द गर्ने धम्कीसमेत दिन थालेपछि शुक्रबहादुर पनि आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्न बाध्य भए र उनले व्यवसाय दर्ता गरे । एक–दुई वर्ष जेनतेन आफूले तिर्नुपर्ने कर सबै तिरेर व्यवसाय चलाइ नै रहे । पछि भूकम्प गयो । त्यो अवस्थामा उनको व्यवसाय पनि लथालिङ्ग भयो । भएको सामान बेच्दै गए । नया“ सामान राख्न सकेनन् । व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य भए । तत्पश्चात् उनले तिर्नुपर्ने कर तिर्न उनको कुनै हैसियत भएन ।
केही वर्ष शुक्रबहादुरले कर तिरेनन् । गुमनाम कतै काम गरेर गुजारा चलाउन लागे । साथीभाइबाट सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर जसरी पनि तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि उनले आफ्नो व्यवसायको कर तिर्न नजिकको कर कार्यालय गए र आफ्नो सबै बेलीविस्तार लगाए, तर कर अधिकारीले २०७१ सालदेखिको हालसम्मको आय कर, जरिवाना, जरिवानाउपर जरिवानासमेत गरी करिब ३५ हजारजति तिर्नुपर्ने जानकारी गराए र व्यवसाय बन्द गर्ने हो भने स्थानीय वडामा गएर स्थानीय कर तिरी कर चुक्ताको कागज लेखेर ल्याएपछि मात्र त्यसलाई औपचारिक रूपमा व्यवसाय बन्द गर्न मिल्ने जानकारी कर अधिकारीले गराए । तत्पश्चात् शुक्रबहादुर स्थानीय वडा कार्यालयमा गएर यस विषयमा बुझ्दा सलबलाएर बसेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीले कहा“ छोड्थे । आफ्ना सेवाग्राहीले कसरी र सहज रूपमा सेवा दिने र उनीहरूलाई राहत पु-याउने भन्दा पनि कहा“ मानिसलाई फसाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता लिएर बसेका स्थानीय निकायबाट शुक्रबहादुर पनि फुत्कने अवस्था थिएन र उनलाई त्यति सानो व्यवसायको २०७१ सालदेखिको स्थानीय कर करिब २०–२५ हजार लाग्ने चिट थमाए ।

यी सबै सुनेपछि उनी छाँगाबाट खसेजस्ता भए । बल्लबल्ल सबैतिरबाट जोरजाम गरेर १ लाखमा पसल थापेका उनको व्यवसाय त बन्द भयो, तर करबापत नै ५५–६० हजार तिर्नुपर्ने भएपछि अब कसरी तिर्ने, उनमा बेचैनी सुरु भयो । ८–१० हजार भएदेखि जोरजाम गरेर भए पनि तिरौंला भनेर गएका शुक्रले यति धेरै रकम कहा“बाट ल्याउने हुन् ? यदि यसलाई चुक्ता गर्न नसक्ने हो भने शुक्रबहादुर सरकारी माखेसाङ्लोबाट उम्कन नसक्ने भए । जति बढी वर्ष भयो त्यति नै करमाथि कर, करमाथि कर थोपरिंदै जाने भयो । कर चुक्ता प्रमाणपत्र नल्याएसम्म वाणिज्यले व्यवसाय पनि खारेज नगर्ने पाइयो । जेनतेन व्यवसाय चलाउने साहस गरेका व्यवसायीहरूलाई कसरी सहयोग गर्नेभन्दा पनि ट्याक्सको नेटमा आएकालाई कसरी नेटबाट बाहिर उम्कन नदिई उसलाई बेघरबार बनाउने नियत नै सरकारी निकायको देखियो । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्ता घटनाका पीडा त व्यवसायीहरूका कति छन् कति ? त्यसको लेखाजोखा छैन । १ लाखमा व्यवसाय चलाउने मान्छेले यो तीन–चार वर्षको कर नै आधा लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने यो कस्तो शासन हो ? यो कस्तो कर व्यवस्था र कर नीति हो ? जनतालाई उठिबास लगाएर सरकार कति दिन चल्छ । साना व्यवसायहरू खासगरी १ लाखदेखि ५ लाखसम्मको पु“जी लगाएर विभिन्न कारणले कर तिर्न नसकेका र व्यवसाय पनि बन्द भएका साना व्यवसायीलाई न्यूनतम शुल्कमा बहिर्गमन हुने सहुलियत राज्यले दिनुपर्छ, न कि समस्यामाथि समस्या थपेर अझ उनीहरूको उठिबास लगाएर अझ बढी जनतालाई गरिबीको खाल्डोमा धकेल्ने ।
विश्व बैंकले केही समयअघि मात्र नेपालमा व्यवसायको वातावरण–चित्र प्रस्तुत गर्ने डुइङ बिजनेस सार्वजनिक ग-यो । अघिल्लो वर्षभन्दा पाँच स्थान तल झरेको तथ्य सार्वजनिक ग-यो । त्यसले नेपाल व्यवसायका लागि अप्ठ्यारो देशका रूपमा चित्रित ग-यो । लगानीका लागि नेपाल झनै खराब देशका रूपमा धकेलियो । प्रतिवेदनले नेपालको प्रमुख कारणमा कर प्रणालीलाई औंल्याएको छ  । सरकारले कुनै न कुनै रूपमा साना व्यवसायीलाई करको समस्यामा पार्न खोजिरहेको छ । अहिले देशैभरका व्यवसायीले फर्म दर्ता नवीकरणमा निकै ठूलो समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । समयमा व्यवसाय नवीकरण नगरिदि“दा व्यवसायी अनावश्यक जरिवाना, जरिवानाउपर जरिवाना तिर्न बाध्य हुँदैछन् भने उनीहरूको व्यवसाय सञ्चालनमा समेत समस्या उत्पन्न भैरहेको छ । यो आवाज कसले सुनिदिने ?
त्यसैगरी मिसम्याचको समस्याबाट कतिपय व्यवसायीको घरखेतसमेत गएको र यद्यपि उक्त समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन । अझै पनि मिसम्याचको समस्यामा १५ हजारभन्दा बढी व्यवसायी फसिरहेको कुरा सरोकारवाला निकायहरूले बताइरहेका छन् । संघीयता आएपछि मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्छ, व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्छ भनेर आसमा बसेका जनतालाई अहिलेको वातावरणले उनीहरूको सोचाइमा तुसारापात गरिदिएको छ । संघीयतापछि घरघरमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपथ्र्याे, अनि पो संघीयता अझ बढी संस्थागत हुने वातावरण बन्थ्यो । तर, व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाइदिनुको साटो कुनै न कुनै रूपमा समस्यामा पारिरहने राजस्व प्रशासनको नीति देखिन्छ भने ठूलठूला बदमासी गर्नेलाई समयमा कारबाही गर्न नसक्दाका कारण फेहरिस्त रूपमा आइरहेका छन् ।
केही दिनअघि मात्र नक्कली भ्याट बिलको डरलाग्दो प्रकरण सञ्चारमाध्यममा आएको छ । यस्तालाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकार चुकेको पाइन्छ । २०६७ सालदेखिको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा संलग्नहरूलाई आजसम्म कुनै कारवाही हुन नसक्दा सयौंको संख्यामा घटना सतहमा आएको छ । यस्तो कार्यमा संलग्नहरूलाई पुनः कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी कारवाही हुन सकेको भए आज पुनः यस्तो काम गर्न कसैले आ“ट गर्न सक्दैनथ्यो होला । तर, सरकार यस्तालाई कारवाही गर्नुको साटो स–साना पु“जीबाट जेनतेन व्यवसाय सञ्चालन गरेर आफ्ना बालबच्चाहरू पालिरहेकालाई कसरी कस्न सकिन्छ र फसाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ केन्द्रित भएको पाइन्छ ।
केही महिनाअघि वीरगन्जमा सम्पन्न एउटा राष्ट्रिय भेलाबाट स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय गरी तीनै तहको सरकार क्रियाशील रहेको अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज हुनुपर्नेमा झनै कठिन बन्दै गएको, ब्याजदरको छिटोछिटो वृद्धिबाट व्यवसाय थप धराशायी बन्दै गएको, स्थिर र स्थायी सरकार हु“दाहुँदै व्यवसाय क्षेत्रमा झनै चुनौती थपिएको, व्यावसायिक वातावरण बनाउनेतर्फ तीनै तहको सरकार क्रियाशील नदेखिएको, व्यवसायीहरूलाई करको भार थोपर्दै गएको, सहज वातावरणको सट्टा देशैभर व्यवसायीहरू समस्याबाट गुज्रिरहेको, फर्म दर्ता नवीकरणमा समस्या झेल्नु परेको, न्यूनतम जरिवाना र दस्तुर लिई फर्म नवीकरण गर्नुपर्ने तर अहिलेसम्म यो नवीकरणको समस्या समाधान नभएका कारणले व्यवसायहरू बन्द हुँदै गएकाले तत्काल यी समस्या समाधान गरी व्यवसायिक वातावरण बनाउन सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । तर, उक्त भेलाले औंल्याइएका समस्या समाधानतर्फ कुनै ठोस पहल भएको आभास हुन सकेको छैन ।
कर प्रणालीका आधारमा मात्रै नेपाल १ सय ५८ औं स्थानमा रहेको तथ्य डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कर तिर्दा राख्नुपर्ने लेखा, पेस गर्नुपर्ने विवरण, तिर्नुपर्ने पटक र प्रक्रियाले झन्झट बढाउ“छ । कर र झन्झट दुवैले लागत थप्ने कुरासमेत उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । व्यवसायलाई सहज बनाउने भन्दा पनि व्यवसायीलाई करको जालमा फसाएर जीवनभर बन्दक बनाउने नियत सरकारको देखिन्छ । शुक्रबहादुरजस्ता सयौं साना व्यवसायी यस्तै समस्याबाट प्रताडित छन् । सरकारको नियतलाई माथिको एउटा प्रतिनिधि उदाहरणले प्रमाणित गर्छ ।