आनन्दकुमार भट्टराई
सोमवार, फाल्गुन २७, २०७५
2284

पुँजीबजार अर्थतन्त्रको ऐना हो । यसको आकार र प्रवृत्ति हेरेर अर्थशास्त्रीहरू कुनै पनि देशप्रतिको आर्थिक अवधारणा बनाउँछन् ।पुँजीबजार अर्थतन्त्रको ऐना हो । यसको आकार र प्रवृत्ति हेरेर अर्थशास्त्रीहरू कुनै पनि देशप्रतिको आर्थिक अवधारणा बनाउँछन् ।

• १ जनवरी २०१९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी स्टक एक्सचेन्ज डाउका बारेमा ट्विट गरे— “डाउले २५ हजारको सिमा पार ग-यो । अद्भुत र आश्चर्यजनक समाचार !“
• त्यसैगरी १ फेब्रुअरी २०१९ मा अर्को ट्विट गरे— “३० वर्षको इतिहासमा यो जनवरी डाउका लागि उत्तम ठहरिएको छ । हामी विश्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका छौं ।


माथिको भनाइ पुँजीबजारप्रति राज्यको अपनत्वको एउटा प्रतिनिधि उदारहण हो ।अर्थशास्त्रीहरूले पुँजीबजारको आकार र स्वरूप हेरर कुनै पनि मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्थाको अनुमान लगाउने गर्छन् । त्यसैले सरकारले जहिले पनि यो क्षेत्रको अभिभावकत्व लिएको हुन्छ र बजार अकल्पनीय किसिमले तलमाथि हुँदा उपयुक्त हस्तक्षेप गर्ने गरेको दृष्टान्त विश्व इतिहासमा अनेकौं भेटिन्छन् । जब व्यक्तिले आत्मविश्वास गुमाउँछ तब उसमा डिप्रेसन् आउँछ र यो त्यतिबेला घट्छ, जब स्टक मार्केट तीव्र रूपले तल झर्छ । अर्थशास्त्रीहरू मार्केट क्यासलाई अर्थव्यवस्थाका लागि खतराको सूचकका रूपमा लिन्छन्, त्यसैले जब स्टक मार्केट तल गएर डिप्रेसनको अवस्था सिर्जना हुन्छ तब सरकारले स्टक खरिद गरेर त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।विश्वमा त्यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जब स्टक मार्केट अप्रत्याशित किसिमले तल जाँदा सरकारले सेयर खरिद गरेर हस्तक्षेप गरेको थियो । सन् २०१५ को चीनको स्टक मार्केट क्र्यास हुँदा चीन सरकारले आफ्नो नेसनल टिममार्फत खरिद बढाएर त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरेको थियो । चीन मात्र होइन, जापान, हङकङ, ताइवान तथा रूसले पनि अवस्था पर्दा हस्तक्षेप गरेका थिए ।चीनको नेसनल टिममा सरकारी वित्तीय संस्था, लगानी संस्था तथा समाजिक सुरक्षा कोषजस्ता सरकारी संयन्त्रहरू आबद्ध छन्, जसले सेयरबजारमा उथलपुथल हुँदा सेयर खरिद–बिक्री बढाउने गर्छन् ।
यिनले बजार तल गएको समयमा मात्र खरिद गर्ने नभई अन्य समयमा पनि राम्रा कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी गर्ने गर्छन् ।सन् २०१५ मा सेयर बजारको वियरिस ट्रेन्डलाई रोक्न चाईना सेक्युरिटिज फाइनान्स कर्पोरेसनले केन्द्रीय बैंक तथा व्यापरिक ऋणदाता संस्थाबाट ऋण लिएर ३ ट्रिलियन युआन (४ सय ३१ अर्ब डलर) बजारमा लगानी गरेको थियो ।त्यस्तै एसियाली विकास बैंकका अनुसार जापानको केन्द्रीय बैंकले सन् २००२ देखि २००४ र २००९ देखि २०१० को बीचमा वित्तीय पद्धतिलाई स्थिर राख्न सेयर खरिदमा २.४ ट्रिलियन येन (१२ अर्ब डलर) खर्च गरेको थियो । १९८८ मा हङकङ सरकारले बजारमा स्थिरता प्रदान गर्न अर्बौं डलरको सेयर खरिद गरेको थियो भने सन् २००० मा ताइवानले सेयर बजारलाई टेवा दिन कोषको ब्यस्था गरेको थियो । सन् २००८ को सेप्टेम्बर र अक्टोबरबीचमा बजारमा भएको अकस्मात् तथा तीव्र गिरावटलाई रोक्न रसियन सरकारले बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको थियो ।
सरकारले किन हस्तक्षेप गर्छ :१. सक्षम तथा परिपक्व वित्तीय बजारमा स्रोतहरूको समुचित उपयोग तथा बाँडफाँड भएको हुन्छ अर्थात् जसलाई स्रोतको आवश्यक्ता हुन्छ उसले पाइरहेकै हुन्छ, तर अपरिपक्व बजारमा अवस्था त्यस्तो हुँदैन । कसैले धेरै पाइरहेको हुन्छ भने कसैले कम । त्यसैले सरकारले नियम कानुनमा हेरफेर गरेर, कर प्रणालीमा सुधार गरेर तथा अनुदान दिएर यस्तो असमानतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि भन्नुपर्दा हामीकहाँ ऋण लिएर सेयर खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्न गई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाहित हुन सकेन भनेर विगतमा सरकारले प्राथमिक (कोर) पुँजीको ४० प्रतिशतको सीमालाई २५ प्रतिशत र १ सय ८० दिनको औसत वा बजार मूल्यमा जुन कम हुन्छ, त्यसको मूल्यांकनका आधारमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने सीमालाई ५० प्रतिशतमा झारिएकको थियो, जसलाई अहिले बढाएर पुन: ४० र ६५ गरिएको छ ।२. स्वाभाविक किसिमले घट्ने आर्थिक घटनाका कारणले जनतामा पर्न जाने क्षतिलाई कम गर्न पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कर छुटको घोषणा गरी, बजारमा पुँजी प्रवाहित गरी अथवा आपूर्ति बढाएर हस्तक्षेप गर्छ ।चीन सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्न प्रोत्साहित गरेपछि २०१५ को मध्यसम्म बजार तीव्र रूपले बढेको तर २०१५ को जुनमा सेयर बजारको बुलबुला (बबल) फुटेपछि बजार ४० प्रतिशत तल झ-यो ।
उक्त गिरावट रोक्न सरकारले आफ्नो नेसनल टिममार्फत ठूलो मात्रामा सेयर खरिद बढाए पनि बजार अगस्टको मध्यसम्म झर्दै गएपछि सरकारले पुन: कारोबार लागत घटाउनुका साथै मार्जिन ल्यान्डिङको नियममा खुकुलोपन ल्याई मार्जिन डिफल्ट हुनबाट लगानीकर्ता राहत दिएपछि बजार पुन: २०१६ को डिसेम्बर सम्म बढेको थियो ।३. सानो सानो पुँजी सकंलन गरेर ठूलो उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न पुँजीबजारको विकास हुनैपर्छ । सेयर बजारमा गिरावट आउँदा पब्लिक कम्पनीले बजारबाट पुँजी संकलन गर्न सफल हुँदैनन् । त्यसैले पुँजी संकलनमा नकारात्मक असर पर्ने अवस्थामा पनि सरकारले हस्तक्षेप गरी बजारलाई स्थिर राख्ने प्रयास गर्छ ।चीनको संघाई बजार २०१४ र २०१५ को बीचमा दोब्बर हुने गरी बढ्यो र त्यस उप्रान्त कोल्याप्स भई ४० प्रतिशत तल झ-यो । त्यतिबेला केही कम्पनीले इक्विटी पुँजी प्राप्त गर्न नसकी ऋण बढाउन बाध्य भएका थिए, तर अत्यधिक ऋण कम्पनीका लागि जहिले पनि हानिकारक हुन्छ ।हाम्रो देशको अहिलेको अवस्था यस्तै छ । सेयर बजारको गिरावटले लगानीकर्तामा व्याप्त घोर निराशाको कारणले अहिले कतिपय कम्पनीको आईपीयो बिक्रीमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ भने कतिपय रियल सेक्टरका कम्पनीहरू पब्लिकमा रूपान्तरण भइसक्दा पनि बिक्री नहोला भनी डराएर एफपीओ निष्कासन गर्न ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव :सेयर बजारका लागि संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुन्छ । बजारलाई अनावश्यक तलमाथि जान नदिन यिनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताबाट डोमिनेट पश्चिमी सेयर बजारको ठीक विपरीत चीनको सेयर बजार साना लगानीकर्ताबाट डोमिनेट छ । त्यसैले चीनको सेयर बजार १९९० को सुरुदेखि नै आधारभूत तथ्यभन्दा पनि सट्टेबाजीबाट चलायमान छ, जहाँ भीडलाई पछ्याउने मानसिकताले लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी डुबाउने गर्छन् ।अहिलेको हाम्रो पुँजीबजारमा अत्यधिक मात्रामा बढेको सेयर संख्यालाई प्रशोचन गर्नका लागि सरकारले केही सुविधा दिएर भए पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गराउने वातावरण तयार पार्नु दीर्घकालीन हिसाबले उपयुक्त हुन्छ ।     सरकारले किन अभिभावकत्व लिनेपुँजीबजार अर्थतन्त्रको ऐना हो । यसको आकार र प्रवृत्ति हेरेर अर्थशास्त्रीहरू कुनै पनि देशप्रतिको आर्थिक अवधारणा बनाउने गर्छन् । लोकतन्त्रको स्थापनापछि पहिलो पटक दुईतिहाइको सरकार बनेको छ । जनताका आकांक्षाहरूको परिपूर्तिका लागि सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि चाहिने बृहत् लगानीको आवश्यक्तालाई वैदेशिक लगानीले मात्र टेवा दिन सक्छ भन्ने तथ्य सरकारले बुझेको छ ।त्यसैले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकार आगामी चैत १५ देखि  १६ गतेसम्म लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न गइरहेको छ, तर के अहिलेको अवस्थामा पुगेको पुँजीबजारलाई देखाएर वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने हाम्रो उद्देश्य पूरा हुन सक्छ ?  आधारभूत सूचकहरूका आधारमा बजार तल्लो बिन्दुमा आएजस्तै भएकाले बजारको गिरावट नरोक्ने हो भने नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश त परको कुरा हो, भएका लगानीकर्ता पनि पलायन हुन्छन्, जुन समग्र अर्थतन्त्रको लागि घातक हुनेछ । त्यसैले सेयर मूल्य वास्तविक मूल्यकै आसपास आईसकेको अहिलेको अवस्थामा खरिद गर्ने लगानीकर्ता कहिले पनि घाटामा नजाने भएकाले सरकारले नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेशका लागि वातावरण बनाएर युवावर्ग, कर्मचारी, मजदुर, विद्यार्थीहरूलाई बजारमा प्रवेश गर्न आह्वान गर्नुपर्छ जस्तो कि चीन सरकारले गरेको थियो ।सेयर सप्लाईको समस्या समाधानका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, समाजिक सुरक्षा विकास कोष तथा यस्तै अन्य संस्थामार्फत राम्रो कम्पनीको सेयरमा लगानी बढाएर अत्यधिक मात्राको सेयर प्रशोचन गर्ने प्रयासमा सरकारले परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।अबको ५ महिनामा विगतको ट्रेन्डअनुसार प्रणालीमा कम्तीमा ६ खर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्चमार्फत भित्रिने हुनाले ब्याजदर बढ्दैन, अपितु क्रमश: घट्दै जान्छ भन्ने विश्वास जनतालाई सरकारले गराउन सक्नुपर्छ ।करको दायरा बढाएर मात्र अत्यधिक कर उठाउन सकिन्छ भन्ने तथ्यमा कसैको दुईमत छैन । अत: बजार घटेका बेला प्यान, पुँजीगत लाभ कर गणनाजस्ता विषयलाई अहिले केही नगरी दुई वर्ष भित्र सबैको सुझाव अनुसार गरिनेछ भनी समय सिमा तोकेर लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनेतर्फ सरकारले कदम चाल्नुपर्छ । त्य
सैले सर्वप्रथम सरकारले लगानीकर्तालाई ‘म छु नि’ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।अन्त्यमा, अगामी चैत १५ देखि १६ सम्म लगानी सम्मेलन हुन गइरहेको छ । यस्तो बेला विदेशी लगानीकर्ताले पुँजीबजारका बारेमा जिज्ञासा राख्दा जवाफ दिने ठाउँ बेलैमा बनाउनु बेस हुन्छ । आइपिओ र एफपिओमा न्यून सहभागिता तथा बैंकबाट जारी ऋणपत्र बिक्री हुन नसकेको अहिलेको अवस्थालाई विदेशी लगानीकर्ताले पक्कै पनि सकारात्मक किसिमले हेर्ने छैनन् । विदेशी लगानीकर्ताले फूलबुट्टा भरेको निबन्धीय प्रमाणबाट होइन कि तथ्यांकले समर्थन गर्ने तथ्यबाट मात्र लगानीको विषयमा सोच बनाउने कुरालाई हामीले हेक्का राख्नुपर्छ ।