उदय रानामगर
बुधवार, फाल्गुन ८, २०७५
568

विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्न नसक्नाले जनधनको क्षति बढी हुने गरेको छ ।

मानवीय वा प्राकृतिक कारणले सिर्जित आकस्मिक वा क्रमिक रूपमा बढ्दै जाने घटना नै विपद् हो । विपद्को अवस्था सबैका लागि खतरा हुन्छ । यसले मानवीय, आर्थिक, पूर्वाधार तथा वातावरणीय क्षति पु¥याउँछ । जुन देशमा गरिबी उच्च र सरकार कमजोर हुन्छ, त्यस्ता देशहरूमा विपद्बाट बढी मानवीय क्षति हुने अध्ययनले देखाएको छ । विगत ३० वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने विपद्बाट ज्यान गुमाउनेमध्ये ८५ प्रतिशत कमजोर सरकार र भ्रष्टाचारयुक्त मुलुकमा हुने गरेको पाइएको छ ।
नेपाल अल्पविकसित देश भएका कारण पनि भूकम्पजस्ता विपद्बाट अझ बढी क्षति भोग्नुपरेको अवस्था छ । यहाँको ८० प्रतिशत जनसंख््या विपद्को जोखिममा रहेका छन् । वार्षिक ३ लाख ३५ हजार जनसंख्या प्रभावित हुने र तीमध्ये ५० देखि ६० प्रतिशत बालबालिका हुन्छन् । जलवायु परिवर्तनबाट हिमताल फुट्ने र त्यसबाट आउने बाढीको जोखिम ४० प्रतिशतले बढाउने देखिएको छ । त्यसैगरी हिउँको सञ्चितिमा २४ देखि २९ प्रतिशत ह्रास आएको छ ।

नेपाल बहुविपद्का हिसाबले विश्वको २० औँ जोखिम भएको मुलुकमा पर्छ । यहाँ मूलतः भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्या, चट्याङ, हावाहुरी तथा महामारीजस्ता विपद्का घटना प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ । गृह मन्त्रालयले पाँच जिल्लामा गरेको अध्ययनले सामान्य विपद् परेको वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ज्यादै न्यून प्रतिशत र ठूलो विपद् भएको वर्ष ४.५ प्रतिशतसम्म क्षति पु¥याएको देखिन्छ । सन् २००१ देखि २०१३ सम्ममा नेपालमा विपद्बाट १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरबराबरको क्षति भएको, १३ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको थियो भने १ लाख ६० हजार घर क्षति भएको थियो । विपद्मध्ये पनि भूकम्प अनुमान गर्न नसकिने डरलाग्दो विपद्को रूपमा रहेको छ ।
भूकम्प भनेको पृथ्वीको आवरण तह वा चट्टानको भार अकस्मात् फुटेर पृथ्वीको बाहिरी सतहमा उत्पन्न हुने तरङ्ग वा कम्पन हो । यो भूकम्प अहिलेको पुस्ताले देखेको सबै भन्दा ठूलो विपत्ति हो । आवास, शैक्षिक, स्वास्थ्य, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कार्यालय भवन, बस्ती, खानेपानी, बाटोजस्ता भौतिक संरचनाहरू तथा अन्य सामाजिक आर्थिक संरचनाहरूलाई तहसनहस बनाउँछ, जसमा भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११ औं स्थानमा हाम्रो देश रहेको छ । काठमाडौं उपत्यका भूकम्पीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपालको बढी जोखिम क्षेत्रका रूपमा रहिआएको छ । त्यसका साथै हाम्रा भूबनोटका हिसाबले अन्य जिल्लाहरू पनि त्यत्तिकै जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान भएको छ । यो अनुमान गर्न सकिने विषय त होइन, तर पनि यसलाई सामान्य र दीर्घकालीन अनुमान गर्ने गरिन्छ । भूकम्पीय क्षेत्रहरूको रूपरेखाका आधारमा कुन क्षेत्रमा भूकम्प जाने सम्भावना छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । निश्चित र अल्पकालीन अनुमान जसलाई विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा जोखिम पहिचान गर्न सकिन्छ, तर पनि कुन समय र कुन स्थानमा आउँछ भन्ने कुरा हालसम्मको प्रविधिले पत्ता लगाउन सम्भव देखिएको छैन ।
अनुमान गर्न नसकिने तर ठूलो जनधनका क्षति पु-याउने भूकम्प नेपालमा विभिन्न समयमा आएको देखिन्छ । वि.सं १९९० माग २ गते ८.४ रेक्टरको भूकम्प भोजपुरको चैनपुरलाई केन्द्र बनाई आएको र यसबाट ८ हजार ५ सय १९ मानिस मरेका थिए भने ८० हजार ८ सय ९३ घर नष्ट भएको थियो । त्यसछि वि.सं. २०४५ मा ६.६ रेक्टरको भूकम्प उदयपुरलाई सेन्टर बनाइ आएको र त्यसबाट ७ सय २१ जनाको मृत्यू भएको थियो भने ६ हजार ५ सय ५३ जना घाइते भएका तथा ६५ हजार घर भत्किएका थिए । त्यसैगरी वि.सं. २०६८ मा ताप्लेजुङ केन्द्र गरी आएको भूकम्पले ५ जनाको मृत्यु गराएको थियो भने केही घरको क्षति पनि भएको थियो ।
पछिल्लो पटक २०७२ साल वैशाख १२ गते दिनको ११.५६ बजे गोरखाको बारपाक आसपाख केन्द्रबिन्दु भई आएको ७.६ रेक्टरस्केलको १ मिनेटसम्म कम्पन ल्याएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले नेपालको गोरखादेखि दोलखासम्मको करिब १४० कि.मि. क्षेत्रमा दरार ल्याई ८ हजार ८ सय ८६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १६ हजार ८ सय ८ जना घाइते र ५ लाख १ हजार २ सय १ घर नष्ट भई ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । यसरी प्राकृतिक विपत्तिहरूमध्ये पनि यो भूकम्पलाई पूर्वअनुमान गर्न पनि नसकिने हुँदा यसबाट ठूलो क्षति हुने गरेको छ ।
भूकम्पबाट हुने सम्भाव्य क्षतिलाई न्यून गर्नका लागि नेपालले संस्थागत तथा नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, शव व्यवस्थापन निर्देशिका, काठमाडांैमा घोषणा गरिएका ८३ वटा खुला क्षेत्र, त्रिभुवन विमानस्थलमा निर्माण गरिएका आपत्कालीन सामग्री भण्डारण घर, गृह मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको विषय क्षेत्रगत अवधारणाको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा निश्चित गरिएको विपद सम्पर्क व्यक्तिको तोक्ने व्यवस्था छ । साथै विगतमा गरिएको अभ्यास, दैविक प्रकोप उद्धार समिति लगायतका संस्थागत संयन्त्र र सुरक्षा निकायहरूको सक्रियता बनाउने कार्य पनि गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६० तथा भवनसम्बन्धी परिमार्जित मापदण्डहरूलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरी सुरक्षित एवं भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवास, व्यवस्थित बसोबास प्रवद्र्धनका निमित्त, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरिएको छ । सुरक्षित एवं भूकम्प प्रतिरोधात्मक बसोबास, भौतिक योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि भवन ऐन, २०५५ ले तोकेका भवनहरू बनाउनका लागि नेपाल सरकारले बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ पनि लागू गरिएको छ ।
तर पनि यसबाट हुने क्षति कम गर्न नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशका लागि थप चुनौती हुने गरेको छ । अध्ययनले विगत ३० वर्षका आँकाडा हेर्दा विपद्बाट ज्यान गुमाउनेमा ८५ प्रतिशत भ्रष्ट र कमजोर सरकार भएका मुलुकमा बढी हुने गरेको देखिएको छ । भूकम्पजस्ता प्रकोपको घटना भइसकेपछि मात्र राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुनु, विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्न नसक्नाले जनधनको क्षति बढी हुने गरेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा जोखिम न्यूनीकरणमा पर्याप्त प्रचार–प्रसार, जनचेतनाको कमी हुने गरेको छ । साथै, अव्यवस्थित बस्ती तथा साँगुरा सडक र खुला स्थानको कमीका कारण भूकम्पको जोखिमलाई थप बढावा दिएको छ । तसर्थ पनि भूकम्पबाट क्षति न्यून गर्नका लागि विषेषतः पूर्वतयारी, उद्धार र तत्पश्चात् अर्थात् पुनर्लाभ गरी तीन चरणमै पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिनुपर्छ ।
आजको पुस्ताले आफैंले भोगेको यति ठूलो विपद्ले अन्तर्मनमा चेतना जगाएको छ, यसबाट ज्ञान लिएर अब बन्ने संरचना भूकम्पमैत्री बनाउन आवश्यक छ । वि.सं १९९० पछि बनेका माटोको जोडाइ भएकै घरहरूमा पनि स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरेर भूकम्पमैत्री घरहरू बनेका थिए । अहिले पनि बन्दै गरेका हाम्रा संरचना भूकम्पमैत्री बन्दैछन्, तर यसको निरन्तरता भने आवश्यक हुन्छ ।
विगतको अनुभव हेर्दा भूकम्प आएको केही वर्षपछि नै जोखिम बिर्सेर पुरानै तरिकाले घर बनाउने प्रवृत्ति छ । समुदायमा सचेतना फैलाउँदै सचेत, अनुशासित, पूर्वाधारको ज्ञान भएको, बाँच र बचाऊ भन्ने सोच भएको सबल समुदायको निर्माण गर्नु आवश्यक देखिएको छ । तोकिएको प्राविधिक समितिको सिफारिसमा मात्र भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान गर्ने गर्नुपर्छ । भवनसंहिता तथा मापदण्ड पालना नगरी सार्वजनिक भवन निर्माण गर्ने सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जमिनहरूलाई खुला क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी सो क्षेत्रमा सार्वजनिक हरियाली पार्क तथा उद्यानहरू रूपान्तरण गर्नपर्छ । भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत तालिम लिई सूचीकृत भएका कालिगढ वा ठेकेदारले मात्र सुपरिवेक्षणका लागि नियुक्त भएको प्राविधिकको रोहवरमा भवन स्वामित्वकर्तासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी नगर क्षेत्रमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा जोखिम संवेदनशील नक्सा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार भौगर्विक जाँच गर्नुपर्ने र तत्पश्चात् मात्र स्वीकृति दिने गरिनुपर्छ । भूकम्प, पहिरो र बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट न्यूनतम जोखिम भएका ठाउँहरूमा मात्र बस्ती विकास गरिनुपर्छ । आपत्कालीन स्थानान्तरण वा पुनःस्थापना गराउँदा सहभागितामूलक छिटो एवं सरल मूल्यांकन विधि अपनाई खतरा र सम्भावित जोखिमहरू पहिचान गरी सुरक्षित स्थानको छनोट गर्नुपर्छ ।
नयाँ भवन निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाइने र पुराना भवनहरूलाई सुदृकरण गर्ने प्रावधान अपनाउनुपर्छ । मौलाउँदै गएको अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जाललगायत नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर सुरक्षित निर्माण र भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणबारे सचेतना फैलाउने वा प्रचार–प्रसार गर्ने गर्नुपर्छ । विपद् जोखिमसम्बन्धी बृहत् शिक्षा र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू स्थानीय सरकारको अगुवाइमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई सुदृढीकरण गर्दै भूकम्प प्रतिरोधि संरचनाहरू, सुरक्षित बस्तीहरूको निर्माणका लागि सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड काडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । साथै, जनचेतना अभिवृद्धि गरी सबल समुदाय तथा सुरक्षित सहर बस्तीको निर्माण गर्न सबै सरकारी गैरसरकारी संघ संस्था, राजनीतिक दल, पत्रकार, सर्वसाधारण एकजुट भई हातेमालो गर्दै अगाडि बढेको खण्डमा यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । साथै यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्न नदिन पनि यसको प्रभाव न्यून गर्ने कुरामा सबै सरोकारवालाको संयुक्त अभियान आवश्यक छ ।