अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
मंगलबार, फाल्गुन ७, २०७५
410

आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशलता, प्राविधिक सीप र भौतिक पूर्वाधारको यथेष्ट प्रयोग भइनसक्दा मुलुकको विकास गति निकै धीमा छ ।

सन् १९८० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणको लहर विश्वव्यापी देखा प-यो । विकासमा देखा परेको उर्लंदो लहरसँग निजी क्षेत्रसँगको हातेमालोले तीव्रता पायो । सन् १९९० मा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रले व्यापकता पाएको, आठौं आवधिक योजना अवधिदेखि सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा थप वातावरण सिर्जना हुँदा मुलुकमा विकासको लहर देखा परेको हो । उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दा सुरुमा मुलुकमा सकारात्मक प्रगति देखिएको पनि हो । सरकारी स्वामित्वका बैंक, सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण अभियानले तीव्रता पाउँदा सुरुमा प्रगतिका संकेत देखिए पनि पछिल्ला दिनहरूमा यसले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेन । मुलुकमा पूर्वाधारको कमी, ऊर्जा संकट, राजनीतिक अस्थिरता, लगानी वातावरणको अभाव, औद्योगिक असुरक्षा, उद्यमी एवं कामादारबीचको असहज सम्बन्धका कारण मुलुकमा निजीकरणको अभियानले सार्थकता पाउन सकेन ।
नेपालको संविधानमा ‘सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने’ उल्लेख छ । विकासको सूचक मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पु-याउने क्षेत्रहरूमध्ये सहकारी पनि एक हो । सहकारी क्षेत्रलाई अलग राख्नासाथ निजी क्षेत्र अधुरो हुन्छ । सहकारीलाई योजनाबद्ध रूपमा उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा संलग्न नगराएसम्म विकासको लहर आउन सक्तैन । समुदायमा छरिएको श्रम, सीप, प्रविधि एवं पूँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पाकत्व एवं रोजगारी वृद्धिबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदानको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सहकारीमा आधारित उद्योग–व्यवसायको विकास एवं विस्तार गरी मुलुकको दिगो र समतामूलक आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्भव हुने कुरामा पनि विश्वस्त हुन सकिन्छ । हामीकहाँ निजी क्षेत्र भरपर्दो रूपमा अग्रसर नहुँदा मुलुकको विश्वबजार प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । वैदेशिक व्यापारघाटा चुलिएको छ । निजी क्षेत्रको पर्याप्त अग्रसरता हुने हो भने अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा पनि मुलुक संकटमा परिहाल्दैन । भारत र चीनको विश्वबजारमा देखिएको प्रतिस्पर्धी वातावरणले मुलुकको आर्थिक विकासलाई भरपुर मद्दत मिलेको छ । हामीकहाँ निजी, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका दरारलाई हटाउन सके मुलुकमा लगानी आकर्षित हुने र विश्व बजार प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ ।

मुलुकको खुला र उदार अर्थतन्त्रको नीति स्वीकार गरेदेखि नै निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र वितरण अनि रोजगारी सिर्जनामा साझेदार बनाउने प्रयत्न भने मुलुकले गरेको हो । नेपाल व्यवसाय मञ्चको स्थापना भएसँगै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यको नियमित संवादको व्यवस्था पनि भएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारहरूको तयारीका लागि र अन्य सरसुविधाका लागि सहकार्य गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने कार्य पनि छ । निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध गराउन विद्युतीय इजाजतपत्र, कम्पनी दर्ता एवं खारेजी प्रक्रियालाई सरल गराइएको, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड गठन गरिएको, लगानी बोर्डले एकद्वार नीतिअन्तर्गत लगानीकर्तालाई सेवा प्रवाह गर्ने नीति पनि लिएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण र सञ्चालन हुने उद्योगहरूका लागि पूर्वाधारको तयारी सरकारी लगानीमा हुने नीति अवलम्बन पनि गरिएको पाइन्छ । यसरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने राज्यको दीर्घकालीन सोच रहे पनि हाम्रो परिवेशमा जिजी क्षेत्र पर्खौ, हेरौँ नै भन्ने अवस्थामा रहेको पाइयो । निजी क्षेत्रको विकास र सरकारसँग सहकार्यमा मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको असल सम्बन्ध, औद्योगिक सुरक्षाको वातावरण, संस्थागत सामाजिक उतरदायित्वको प्रोत्साहनजस्ता सरकारी रणनीति भए पनि व्यवहारमा सरकारले पनि भनेजस्तो वातावरण तय गर्न सकेन । निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय एवं मौद्रिक नीतिहरूको तर्जुमा हुने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको उत्तरदायित्व र तिनको भूमिका स्पष्ट गरिने, स्थानीय तहमा रहेका सहकारी एवं वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालनमा टेवा पु-याउने, श्रम सुरक्षालाई ध्यान दिई सामाजिक सुरक्षासहितको लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्ने, औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गरी औद्योगिक सुरक्षाको प्रणाली स्वीकार गर्ने औद्योगिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने, उद्योगको सञ्चालन गर्न पाउने क्षेत्रको पहिचान गरी सधैँभरि विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, लगानी उत्प्रेरित गर्न आवश्यक पूर्वाधार क्षमता विस्तार गरिने, लगानी बोर्डको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने जस्ता विभिन्न कार्यनीति राज्यले लिए पनि निजी क्षेत्र भरपूर अगाडि बढको छैन ।
मुलुकमा लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक अस्थिरता हाल छैन । श्रमसम्बन्ध भने कमजोर नै छ । औद्योगिक पूर्वाधार सरकारले तय गर्न सकको छैन । ऊर्जाको संकट नै छ । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण तय भएन । कानुनी जटिलताहरू पनि छन् । अघिल्लो आवमा केही विदेशी लगानी आएको देखिए पनि त्यसको प्रतिफल मुलुकले तत्काल पाउन सक्दैन, अभैm यो उत्साहजनक ढंगले आकर्षित हुन सकेको छैन पनि । तीव्र रूपमा आर्थिक विकासमा अघि बढेको चीन र भारतको बीचमा रहेको हाम्रो मुलुकमा लगानी उत्साहजनक हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि आशातीत आकर्षण भएको पाइन्न । गएका दिनमा लगानी सुरक्षित हुने केही द्विपक्षीय, बहुपक्षीय प्रतिबद्धता, सम्झौताहरू भएका छन् तर विगतको भूकम्पले सबैलाई एकपटक नराम्ररी तर्साएको छ । मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तय गनुपर्छ । विपक्षीको पनि सहयोग आवश्यक पर्छ । वर्षौंअघि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिइसके पनि नेपालले अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने गुणस्तरीय सामानको उत्पादन वृद्धि गर्न सकेको छैन । लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी स्वदेशी एवं विदेशी पु“जी, प्रविधि, सीप हस्तान्तरण हुन सक्ने वातावरण पनि तय भइसकेको छैैन । मुलुकभित्रको सीमित गार्हस्थ्य बचतलाई पनि अन्य व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गराउन सकिएको छैन । स्थानीय स्रोत, सीप, साधनको पहिचान र क्षेत्रीय सन्तुलनको वातावरण पनि तय भएको छैन । आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशलता, प्राविधिक सीप र भौतिक पूर्वाधारको यथेष्ट प्रयोग भइनसक्दा मुलुकको विकास गति निकै धीमा छ ।
हामीले छिमेकमा रहेका दुई शक्तिशाली आर्थिक विकास गर्ने भारत र चीनबाट यथेष्ट लाभ लिन सकेका छैनौं । चीनमा माओत्सेतुङले कम्युनिष्ट क्रान्ति गरेयता सन् १९५० मा चीनको अर्थतन्त्र जापानको भन्दा ४९ प्रतिशतले ठूलो थियो । सन् १९७७ तिर देङ सियायो पिङले चीनमा खुलाबजार नीति ल्याए । त्यतिबेलासम्म जापानको अर्थतन्त्र अकासियो चीनको भन्दा ३३ प्रतिशतले ठूलो भयो । अहिले उत्पादन र निर्यातमा चीन विश्वमा एकछत्र रजाइँ गर्दैछ, विश्वकै केन्द्र बनेको छ चीन । विश्वकै कारखाना बनेको छ चीन । सन् २०१८ को चीनको आर्थिक वृद्धिदर ६.६ रहेको छ । सन् १९८० तिर चीन ३ खर्ब ५ अर्ब ३५ करोड जीडीपीसहित विश्वको ७ औँ ठूलो अर्थतन्त्रको मुलुक बनेको थियो । सन् १९७८ मा बजार अर्थतन्त्र सुधार पछि चीनको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत छ । हाल यसको आर्थिक वृद्धिदरमा केही कमी आए पनि विश्व अर्थतन्त्रमा चीन अगाडि नै छ । यत्रो समृद्ध मुलुक छिमेकी भएर पनि हामी खुम्चिएको अवस्थामै छौं ।
सन् १९४९ देखि १९७८ सम्म चीन जनवादी गणराज्य तत्कालीन सोभियत संघको शैलीमा केन्द्र नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा थियो । त्यतिबेलासम्म निजी व्यापार र पुँजीबजारलाई स्थान थिएन । औद्योगिक साम्यवादका लागि माओले दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था स्थापना गरेका थिए । पछि माओको निधन भयो । देङ सियाओ पिङ र पछिका नेतृत्व व्यवस्थापनले सुधार गरे, एकदलीय शासनको अधीनमा बजारोन्मुख मिश्रित अर्थव्यवस्था । १९७८ पछि निजीकरण सुरु भयो, विदेशी लगानी पनि प्रोत्साहित बन्यो । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा हङकङ नजिक सोजेल र अन्य सहरको छनोट भयो । पश्चिमी मुलुकका शैलीमा उद्योगहरू स्थापना हुन थाले । विस्तारै राज्य नियन्त्रित प्रणाली हट्दै गयो । १९७८ पछिको आर्थिक उदारीकरणले हालको आर्थिक आकार ९० प्रतिशतले बढेको छ । चीनको अर्थतन्त्रले सन् २०१० मै जापानलाई उछिन्यो । उसले बेलायत र जर्मनीलाई त सन् २००५ मै उछिनिसकेको थियो । हामीले उत्तरतिरको यस्तो समृद्धिको बास्नासम्म पनि लिन सकेनौं । यस्तै, दक्षिणको छिमेकी पनि निरन्तर रूपमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेका छ, तर नेपालले यसबाट पनि केही फाइदा लिन भने सकेन । न त निजी क्षेत्र नै विस्तारित हुन सक्यो, न त सरकारले नै यसबाट फाइदा लिन सक्यो ।