प्रा.डा. विकाशराज सत्याल
सोमवार, फाल्गुन ६, २०७५
493

शोधनान्तर घाटा कम गर्न विदेशी मुद्रामा केही नियन्त्रण गरिए पनि त्यसले धेरै फाइदा पु-याएको देखिन्न ।

साल २००७ पछिको प्रजातन्त्र, पञ्चायतकाल, बहुदलीय हुँदै अहिलेको लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा अनेकन् राजनीतिक परिवर्तन देशले देख्यो । सबै परिवर्तनको उद्देश्य देशको उन्नति र जनताको खुसी नै थियो । अझ साल २०६३ पछि आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुस्किलैले कुनै सरकार दुई वर्षभन्दा बढी टिकेका छन् । दशक लामो सरकारमा जाने लुछाचुँडीको राजनीतिक प्रवृत्तिपछि २०७४ फागुनमा बनेको वर्तमान नेकपाको सरकारले दुईतिहाई सिट जितेर बल्ल पाँचवर्षे पूर्णकाल टिक्ने वरदान पाएको छ । र, यही सरकारले आफ्नो प्रथम उद्घोषमा अब राजनीतिक र संवैधानिक परिवर्तनको काम सकिएको र सरकारको मुख्य ध्यान आर्थिक विकास र ‘समृद्धि’ मा केन्द्रित हुने बताएको थियो । तर, यो उद्घोषित ‘समृद्धि’ जनताको हातमा कति पर्छ भन्नेमा ठूला प्रश्नचिह्नहरू देखा पर्दै आएका छन् । संसारकै र दक्षिण एसियाकै गरिबमध्येको र विकास गर्न नसकेको देशमा परेको नेपालका एक चौथाइ जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । आफ्नो प्रशंसा बढाइचढाइ गर्न नचुक्ने वर्तमान सरकारले भखरै आफ्नो पहिलो वर्षको उपलब्धिको ढ्यांग्रो निकै ठोके पनि विज्ञहरूको मूल्यांकनमा यसमा लघुताभास बढी देखिएको छ । यो सरकारको पूर्ण कार्यकालमा पनि यो ‘समृद्धि’ को अनुभूति जनताले पाउने कुरा केवल मरिचिका मात्र हुने त होइन भन्ने आशंका अहिले बढ्दै गएको छ ।
विकासका काम अघि नबढेका पनि होइनन् । खासगरी सडक, जलविद्युत् र सिँचाइका परियोजनाहरूमा निकै काम भएका छन् र अनेकौं पूर्वाधार विकासका योजनाहरू बनेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोसी करिडोर, जोगवनी–किंमानधानजस्ता सडकका काम निकै सकिएको छ । कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली लोकमार्ग, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्, कुलेखानी तेस्रो, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूका प्रगति पनि उल्लेखनीय देखिन्छन् । त्यसैगरी काठमाडौँ–तराई फास्टट्र्याक, अमलेखगन्ज तेल पाइप लाइन, चोभार सुक्खा बन्दरगाहजस्ता नयाँ सोचहरू यो सरकारले ल्याएको र कामको जग हालिएको देखिन्छ । ठूला विकास निर्माणका योजना एक वर्षमा सम्पन हुने काम होइनन् र यी माथि उल्लिखितमध्ये कतिपय काम पहिलेका सरकारले सुरु गरेका कामको जस यो सरकारले विरासतमा पाउन लागेको पनि हो । तर, वर्तमान सरकारका आफ्नै सपना या लहडका कतिपय योजना जस्तो काठमाडौँमा मेट्रो-मोनो रेल, सुक्खा बन्दरगाह, जनताको जलविद्युत्, जनकपुर हुँदै तराईको रेल, पानीजहाज कम्पनीजस्ताको सोच, सही या गलत चाहे सस्तो लोकप्रियताका लागि यथेष्ठ गृहकार्य नगरीकनै होस्, जसरी गरिएको भए पनि बिजारोपण गरिएको छ, जुन जस यसैलाई जान्छ ।

कतिपय योजनामा यस्ता अग्रगामी लक्षणहरू देखिए पनि राष्ट्रिय गौरवका अनेकन योजनाको स्थिति उस्तै लथालिंग छ भने अनेकौं नयाँ योजनाहरू विज्ञहरू राखेर राम्रो छलफल नगराई केवल एकदलीय निर्णयबाट, या राष्ट्रिय सहमतिमा, या अझ केहि नेताका ‘हुप्र’ले अघि सारिएका छन् । यसरी योजनाहरू गलत बाटोमा लागेका छन । यस्ता ‘हुप्र’ निर्णय पञ्चायतकालमा निकै हुने गथ्र्याे, जसलाई ब्यापक छलफल नगरी गरिएका भन्ने दोष लागे पनि कतिपय यस्ता योजनाले ठूलो समुदायमा फाइदा पु-याएको अहिले देखिन्छ । अचेल केही सीमित समूहको फाइदाका लागि यस्ता योजना बनाइँदा राष्ट्रिय कोषको ठूलो लगानी दुरुपयोग भएको देखिन्छ । हालै आफ्नो अन्तर्वार्तामा निरन्तर संसद्को लेखा समितिमा रहेका हृदयेश त्रिपाठीले समेत ‘राष्ट्रिय सहमति’को नाममा सबै दलको मिलोमतोमा राज्यस्रोत दोहन हुने गरेको तीतो यथार्थ व्यक्त गरेका छन् ।
देशका कैयौं गुरुयोजना राष्ट्रिय बहस र छलफल नगरी शक्तिको भरमा व्यक्ति-नेताको चाहनाअनुसार बनेको देखिन्छ । जम्मा ७५-८० हजारको हाराहारीमा जनसंख्या भएको झापा जिल्लाको दमक नपामा, प्रमको गृहनगर भएको नाताले, यो वर्षमा ३ अर्बमाथिका योजनाहरू पारिएको छ, जसमा पौने ३ अर्बको १८ तले भ्युटावरका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले टेन्डर आह्वानसमेत गरेको छ । यस्तो विशाल टावरको त्यो सानो ठाउँमा उपादेयता र प्राथमिकताको पुष्टि कसरी होला ? त्यस्तै अर्का शक्तिशाली नेता प्रचण्डकी छोरीको भरतपुर नपामा झन्डै ३ अर्बभन्दा बढीका योजना छन्, जसमा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले हालै निर्माण घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला अतिरिक्त योजना हो । सरकारले निकै तामझामसँग स्वरोजगार योजना घोषणा ग-यो । सुन्नमा राम्रो सुनिए पनि कार्यान्वयनमा यो जटिल र अपारदर्शी छ । ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ जस्तै यो पनि आफ्नै कार्यकर्ता पोस्न राष्ट्रिय ढुकुटी प्रयोग हुने कार्यक्रम बढी देखिन्छ ।
गरिब राष्ट्रका— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूका बस्ने घरको सानसौकत, उनीहरूलाई बोक्ने गाडीको नयाँ मोडल र संख्या, अगुवा पछुवा सेना-पुलिसको लर्को, ताइ न तुईका कार्यक्रममा विदेश भ्रमण, सुविधा भत्ता— यस्ता खर्चले सरकारी ढुकुटी रित्तिँदै छ । यो सरकारले राष्ट्रपतिको १ अर्ब ५० करोडको हेलिकप्टर खरिद, राष्ट्रपति कार्यालयका लागि आठ नयाँ गाडी किन्न १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा, राष्ट्रपति निवासको विस्तार गर्न प्रहरी तालिम केन्द्र हटाई त्यहाँ हेलिप्याड र स्वीमिङ पुलसहितको शीतल निवासको विस्तार र समाजकल्याण परिषद् भवनमा उपराष्ट्रपति निवास बनाउने निर्णय गरेको छ । हाल रहेको राष्ट्रपति बस्ने ‘शीतल निवास’ १ सय ४० रोपनीमा फैलिएको छ, तर यो पनि राष्ट्रपतिका लागि साँघुरो भएको भन्दै अहिले विस्तार गर्न लागिएको हो । यसैगरी बालुवाटारको प्रम कार्यालय पनि अत्याधुनिक बनाइँदैछ।
शिक्षा, स्वास्थ्यको बजेट प्रतिशतमा गएको दसै वर्षमा सामान्य बढोत्तरी भएको पाइन्छ, तर संवैधानिक अंगहरूका खर्च अकास्सिएका छन् । तुलना गर्दा, आजभन्दा ११ वर्षअघि २०६५-६६ सालमा राष्ट्रपति कार्यालयको खर्च ७ करोड २३ लाख छुट्याएको देखिन्छ, जुन गत वर्ष ०७५-७६ को बजेटमा झन्डै साढे ६ गुना बढाएर ४५ करोड पु-याइएको देखिन्छ । यो दशकमा जुन अनुपातमा यो शीर्षकमा बजेट बढेको छ, न अन्य कर्मचारीको तलब यसरी बढेको छ, न मुद्रास्फीति नै । त्यसैगरी ०६५-६६ मा कुल बजेट २ खर्ब ३६ अर्बको तर्जुमा गरिँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्च ३ सय ३३ करोड गरिएकोमा ०७५-७६ मा कुल बजेटको आकार साढे पाँच गुना बढेर १३ खर्ब १५ अर्बको बनाइँदा सो कार्यालयलाई करिब ३ सय १३ अर्बको बजेट छुट्ट्याइएको छ । यो शीर्षकमा बजेट ११ वर्ष पहिलेभन्दा झन्डै ९३ गुना बढाइएको हो, जबकि कुल बजेटमा यो अवधिमा केवल ६.२ गुना बढोत्तरी भएको देखिन्छ । प्रम कार्यालयको यो बजेटको ठूलो अंश, दानदातव्य र दलहरूका सिफारिसमा कार्यकर्तालाई बाँडिने काममा खर्च हुने गर्छ ।
डाडुपन्यू आफ्नो हातमा परेपछि सबै सरकारले राज्यकोषको दुरुपयोग गरेका छन् । २०७४ मा चुनाव हारिसकेपछि जाँदाजाँदैको देउवा सरकारले आफ्ना मन्त्री, सांसद र कार्यकर्तालाई उपचार खर्च र आर्थिक सहयोगको नाममा ४० करोडको हाराहारीमा राज्यकोष बाँडेका थिए भने पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वसंवैधानिक निकाय प्रमुखहरूलाई अनावश्यक रूपमा ठूलो सुविधा थपेका थिए । त्यसैगरी पदबाट राजीनामा दिएर ‘कामचलाउ प्रधानमन्त्री’ रहेका बेला दाहाल नेतृत्वको सरकारले जेठ १९ गते एकै दिनमा ५ सय ३५ जनालाई ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेका थिए । वर्तमान ओली सरकारको पहिलो नौ महिनामा नै खाजा खर्च शीर्षकमा मात्र करिब ६० लाखको बिल पेस गरिएको थियो । वृद्धभत्ता र पेन्सनमा नियन्त्रण गरेको सरकार, संवैधानिक अंगबाट निवृत्त भएकाहरूका लागि भने दिल खोलेर उद्धार भएको छ । मोटरसाइकल र मोटरलाई विलासिताका वस्तुको सूचीमा राखेर भन्सार निष्फिक्री बढाउने गरिए पनि सरकारका सबै उच्चस्तरका अधिकृत र मन्त्रीहरू आफूहरू १ देखि २ करोडसम्मका गाडी मात्र चढ्ने गरेको समाचारले जनता अचम्मित बनेका छन् । प्रदेश १ को सरकारले गाडी किन्न मात्र झन्डै ४० करोड छुट्ट्याएको छ, जसमा मुख्यमन्त्रीको गाडीलाई नै २ करोड छुट्ट्याइएको छ ।
अनुभव गर्न सकिने ‘ट्यान्जेवल’ समृद्धिका लागि रोजगारीमा विस्तार, आयमा वृद्धि, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सन्तुलित मुद्रास्फीति सबै चाहिने हुन्छ । रोजगारी वृद्धिका लागि उद्योगमा अन्तरिक या बाह्य लगानी भिœयाउनु जरुरी छ । तर यो लगानीको वातावरणमा कुनै सुधार भएको छैन भन्ने कुरा लगानी नबढेको बाटै प्रस्ट हुन्छ, यसले सरकारलाई लगानीकर्ताले विश्वास नगरेको पनि देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको योग्यताको प्रमाणपत्र यो सरकारले पेस गरेर ठूलो आर्थिक छलाङको सपना बाँडे पनि आर्थिक सूचकांकहरूले सरकारका नारा खोक्रो भएको पोल खोलेको छ । ‘डुइङ बिजनेस’ सूचकांकमा गत वर्ष १ सय ५ अंकमा रहेको नेपाल यो वर्ष ५ स्थान तल झरेको छ । गएको आठ महिनाको विकास खर्च हेर्दा जम्मा २१.८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ, जसले फेरि यो वर्ष पनि असारे विकासको खराब उदाहरण दोहो-याउने निश्चित देखिन्छ । विकास खर्चको यो हविगतले अहिले बैंकमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव चरम छ र अहिले बैंकहरूमा ब्याजको द्वन्द्व चलेको छ । विकास खर्चको यही मन्दीले अहिले सरकारी ढुकुटीमा १ खर्ब ५४ अर्बको हाराहारीमा पैसा थन्किएको छ, जसले बजारमा मन्दी ल्याएको छ । योसँगै व्यापारघाटा अनियन्त्रित भएर बढेको छ । वस्तु आयात, गत वर्षको यही अवधिको भन्दा ३४ प्रतिशत बढेको र निर्यात जो ज्यादै कम परिमाणको छ, केवल ११ प्रतिशत बढ्दा व्यापारघाटामा ३६ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । शोधनान्तर घाटा कम गर्न विदेशी मुद्रामा केही नियन्त्रण गरिए पनि त्यसले धेरै फाइदा पु-याएको देखिन्न । अघिल्लो आवमा यो अवधिमा ५ अर्ब ३२ करोड शोधनान्तर घाटा रहेकोमा अहिले यो घाटा झन्डै ८५ अर्ब पुगेको छ । गत वर्षको यही शोधनान्तर घाटाको स्थितिका आधारमा गत चैतमा नवगठित सरकारले श्वेतपत्र जारी गरी राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिएको भनेको थियो । वर्तमान आर्थिक स्थितिहरूले यस वर्षको आफ्नो समीक्षामा सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने निश्चित देखिन्छ । गत आवमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब भेटिएको थियो । बेरुजु सरकारको आर्थिक अनुशासनको चुनौती हो र भ्रष्टाचारको अर्को उदांगो रूप हो ।
यो सरकारका लागि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासन ठूला चुनौती हुन्, जसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल देखिएको छ । सडक, सिँचाइ, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा करोड नाघेर अर्बमा भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । सिक्टा सिँचाइमा ८ अर्बको भ्रष्टाचारको मुद्दा परेको छ भने मेलम्ची खानेपानी लगातार अर्बौंको भ्रष्टाचारको जालोमा परेर कहिल्यै नसकिने योजना बनेको छ । भ्रष्टाचार सरकारका हरेक क्षेत्रमा र तहमा बढेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ भने ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ जस्ता संस्थाका प्रतिवेदनले पनि यही देखाउँछ । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू सरकारको कमजोरीले हराएका, सफा पारिएका (सफाइ पाएका) या सानो हर्जनामा ठूला भ्रष्टाचारीले माफी पाएका छन् । अदालत र अख्तियार दुरुपयोगले भ्रष्टाचार ठह-याएका घटनामा समेत सरकार लाचार भएर बस्नुलाई ‘शून्य सहनशीलता’ होइन, ‘शून्य सुशासन’ ठानिन्छ, जो अहिलेको सरकारमा देखिँदै छ । यसरी जनतामा सपना देखाइएको समृद्धि, कुशासन र भ्रष्टाचारले चिप्लिँदै देश अभाव र गरिबीमा नै रहने लक्षणहरू देखिंदै छन्, जसको रोकथाम र उपचार वर्तमान सरकार र यसका सारथिहरूले गर्नु जरुरी छ ।