कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ५, २०७५
510

राजस्व समूहप्रति द्वेष राखी संवैधानिक क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल नगरी प्रदेशमा समायोजन गर्न खोजिएको छ, जुन कर्मचारी तथा राज्य दुवैलाई हितकर र उपयुक्त छैन

संघीय अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व समूहमा १ सय ७१ कर्मचारी कार्यरत छन् । संघमा रहेका १ सय ५२ दरबन्दीमा समायोजन गर्दा राजस्व समूहका १९ जना उपसचिवमध्ये १४ जना प्रदेशमा समायोजन हुनुपर्ने र ५ जना फाजिलमा परी प्रदेश वा स्थानीय तहको मिल्दोजुल्दो सेवामा समायोजन हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
यो समस्याको समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेकोमा संविधानअनुसार अधिकांश राजस्वको क्षेत्राधिकार संघमा रहेको हुँदा संगठन तथा व्यवस्थापन समितिले राजस्व समूहका सबै कर्मचारीमध्ये संघमा समायोजनपश्चात् बढी भएका कर्मचारीलाई संघको पुल दरबन्दीमा राखी आर्थिक मामिलासम्बन्धी काममा सघाउन प्रदेशले अनुरोध गरेमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था स्वीकृत गरिसकेको छ । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने क्रममा जे जसरी भए पनि राजस्व समूहका उपसचिवलाई प्रदेशमा पठाउनुपर्छ भनेर लागेको स्वार्थ समूहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री श्री लालबाबु पण्डितलाई सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेमा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाई राजनीतिक करिअर नै समाप्त पारिदिने डरत्रास देखाएकाले अन्तिम अवस्थामा उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्न पाएन । निर्णय गर्नबाट मन्त्रीलाई त्रास देखाउन केही अनलाइन मिडियाहरूमा आर्थिक चलखेल भएको झूटो समाचार प्रकाशन गरियो ।

नेपालको संविधानअनुसार आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार सबै संघको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको छ । राजस्व समूह तिनै राजस्व संकलन गर्ने राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित समूह हो । आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर र अन्तःशुल्क संकलन गर्छ भने भन्सार विभागले भन्सार र आयातमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क संकलन गर्ने गर्छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत गएको र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाण्डौ क्षेत्र नं. १, क्षेत्र नं.२ र क्षेत्र नं. ३ खारेज भई मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय गठन हुँदा १९ वटा दरबन्दी कटौती हुन गएको हो । २०७४ फागुन महिनामा प्रदेश सरकार गठन भएपछि बजेट बनाउन कामकाज गर्न खटाइएका १४ जनालाई संघबाट खटाउने गरी अर्थमन्त्रालयबाट गएको संगठन संरचनामा केन्द्रबाट खटाउने भन्ने वाक्य सामान्य प्रशासनबाट हटाइएको तथा अर्थमन्त्रालयबाट संगठन तथा व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यबाट केन्द्रको दरबन्दी कटौती र प्रदेशमा केन्द्रबाट खटाउने वाक्य हटेको कारणबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई ध्यान दिन नसक्नुका कारणले अहिले यो समस्या आएको हो ।
संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारसँग मेल नखाने गरी अरू सेवा समूह र अन्य स्वार्थ समूहले गर्न सक्ने गलत प्रचारबाट आफूलाई दोष लाग्छ भन्ने आधारमा गर्न लागिएको राजस्व समूहको उपसचिवको समायोजनले अर्थमन्त्रालयले अनुभवी जनशक्ति गुमाउने छ भने प्रदेशमा २ जना उपसचिव मात्र भएको राजस्व समूह गठन हुन गई उनीहरूको वृत्तिविकास समेत रोकिनेछ ।
सामान्य प्रशासन समूहका कार्यरत उपसचिवभन्दा धेरै ९ सयभन्दा बढी दरबन्दी संघमा सिर्जना गरी स्वेच्छिक रूपमा आफैंले प्रदेश र स्थानीय तह रोजेका १२ उपसचिवलाई ती तहमा समायोजन गरी ८ सय ३६ उपसचिवलाई संघमा समायोजन गरिएको छ । तर, राजस्व समूहप्रति द्वेष राखी संवैधानिक क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल नगरी प्रदेशमा समायोजन गर्न खोजिएको छ, जुन कर्मचारी तथा राज्य दुवैलाई हितकर र उपयुक्त छैन ।
—राजस्व समूहका कर्मचारी