कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ ७, २०७५
1013

मार्जिन लोन र कारोबारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नगद खाता र मार्जिन खाताको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत धितोपत्रको कारोबार अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने भएपश्चात् धितोपत्रको सुरक्षण (धितो) मा दिइने सेयर धितोकर्जालाई अब मार्जिन लोनका रूपमा परिभाषित गर्नु जरुरी छ । हिजो एकछत्र प्रयोग भए पनि अनलइन प्रणालीमा सेयर धितोकर्जाको प्रयोग अव्यावहारिक हुन्छ । त्यसैले अब यो कर्जा मार्जिन लोनका रूपमा प्रदान गरिनुपर्छ । उद्देश्य एउटै भए पनि यी दुई कर्जाको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा तात्विक भिन्नता छ । नयाँ वित्तीय सेवा भएकाले धेरैको चासो र जिज्ञासा रहेको हुँदा यसबारे बहस र छलफल आवश्यक छ ।
हालै मात्र लगानिकर्ताहरूले मार्जिन लोनलाई आफ्नो मागमा उठाएका थिए । समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदलले पनि यो विषयलाई आफ्नो सुझावमा समेटेको छ । धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंक यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रक्रियामा छन् । प्रयोगमा ल्याउनु पहिले यो कर्जाबारे पर्याप्त तयारी र जानकारी आवश्यक छ ।

त्यसो नहुँदा केही अघि प्रयोगमा ल्याइएको ‘अनलाइन प्रणाली’ ठूलो समस्याको विषय भएको थियो । अनलाइन प्रणालीले जस्तो अन्योलता पैदा नगरोस् भन्नका लागि धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित पक्षलाई संलग्न गराएर मार्जिन लोनको प्रयोगबारे ब्यापक छलफल गराउनु आवश्यक छ ।
ब्रोकर खाता : अनलाइन प्रणालीमा ब्रोकर खाता बिना धितोपत्रको कारोबार सम्भव छैन । अझ मार्जिन कारोबार गर्दा ध्यान पुर्याउनुपर्ने खाताको वर्गीकरण हो । मार्जिन लोन र कारोबारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नगद खाता र मार्जिन खाताको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।
नगदमा मात्र धितोपत्रको कारोबार गर्नेहरूका लागि ‘नगद खाता’ र मार्जिनमा पनि कारोबार गर्नेहरूका लागि ‘मार्जिन खाता’ हुनुपर्छ । धितोपत्रको प्रशासनिक रेकर्ड राख्न, कर्जाको हिसाबकिताब राख्न र कारोबार राफसाफ गर्न यी दुई खाताको आवश्यकता भएको हो । लगानीकर्ताले एकभन्दा धेरै ब्रोकरेज फर्महरूसँग नगद वा मार्जिन खाता खोल्न सक्नेछन् ।
मार्जिन खाता नभई मार्जिन लोन व्यवस्थापन हुँदैन । कहिलेकाहीं नगद खातामा भएको कारोबार नगदको उपलब्धता नहुँदा समयमै राफसाफ हुन सक्दैन । त्यस्तो कारोबारलाई एक वा दुई दिनका लागि मार्जिन लोन प्रदान गरेर राफसाफ गरी कानुनी हैसियत प्रदान गर्न पनि मार्जिन खाताको जरुरत पर्छ ।
सेयर धितोकर्जा : धितोपत्रको सुरक्षणमा दिइने कर्जा सेयर धितोकर्जा हो । यो कर्जा लिन ब्रोकर खाताको जरुरत पर्दैन तर धितोपत्रको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ । सो प्रमाणपत्र वित्तीय संस्थामा लगेर धितो राखेपछि धितो मूल्यांकनको दरले कर्जा प्राप्त हुन्थ्यो । मानौं, कुनै लगानीकर्ताले कुनै कम्पनीको १० हजारको सेयर किनेको छ । यसमा हालै प्रस्तावित ६५ प्रतिशत धितो मूल्यांकनको दरले ६ हजार ५ सय कर्जा प्राप्त भयो । यो रकमले थप सेयर खरिद गर्दा कुल लगानी १६ हजार ५ सय हुन्छ । यसमा कर्जाको अनुपात ३९.३९ प्रतिशत र इक्विटी अनुपात ६०.६१ प्रतिशत भयो ।
मानौं, वर्ष दिनमा यो सेयरको मूल्य ३० प्रतिशतले बढ्यो भने लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभ ४ हजार ९ सय ५० (प्रतिफल ४९.५ प्रतिशत) हुन्छ । यदि सेयरको मूल्य ३० प्रतिशतले घट्यो भने पुँजीगत नोक्सानी ४ हजार ९ सय ५० (नोक्सानी ४९.५ प्रतिशत) हुन्छ । यसमा धितोपत्रको मूल्य बढ्दा धेरै प्रतिफल र घट्दा धेरै नोक्सानी हुन्छ । सेयरको मूल्य अरू घटेमा सबै सेयर बिक्री गर्नुपर्ने, पूरै नोक्सानी हुने र स्वामित्वसमेत जाने सम्भावना हुन्छ । यसको कारण कर्जा र ब्याज हो ।
मार्जिन लोन : यसमा सर्वप्रथम मार्जिन खातामा न्यूनतम नगद रकम जम्मा गर्नुपर्छ । माथिकै उदाहरणमा मानौं सो लगानीकर्ताले मार्जिन खातामा १० हजार जम्मा गरेको छ । यदि मार्जिन दर ६५ प्रतिशत नै मान्ने हो भने मार्जिन लोन १८ हजार ५ सय ७१ र कुल लगानी २८ हजार ५ सय ७१ बराबर हुन्छ । यो लगानीमा कर्जा ६५ प्रतिशत र इक्विटी ३५ प्रतिशत छ । सेयर धितोकर्जाको तुलनामा मार्जिन लोनमा कर्जाको अनुपात ६५ प्रतिशतले बढेको छ भने इक्विटीको अनुपात ३० प्रतिशतले घटेको छ । मानौं यहाँ पनि सेयरको मूल्य वर्ष दिनमा ३० प्रतिशतले बढ्यो भने पुँजीगत लाभ ८ हजार ६ सय (प्रतिफल ८६ प्रतिशत) र पुँजीगत नोक्सानी ८ हजार ६ सय (नोक्सानी ८६ प्रतिशत) हुन्छ । यसमा सेयरको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै घटे पनि मार्जिन कल लागू हुन्छ ।
मूल्य अरू घटेमा १ सय प्रतिशत नोक्सानी हुने र स्वामित्वसमेत नरहने सम्भावना धेरै हुन्छ । मार्जिन लोनको उच्च दरका कारण अत्यधिक कर्जा र त्यसको ब्याजले गर्दा यस्तो भएको हो ।
यदि मार्जिन दर ५० प्रतिशत हुने हो भने कर्जा १० हजार र कुल सेयर लगानी २० हजार हुन्छ । कर्जा र इक्विटी प्रतिशत पनि दुवै घटेर ५० प्रतिशत हुन्छ । यो दरमा लगानीकर्ता, ब्रोकर र वित्तीय संस्था सबैका लागि जोखिम कम हुन्छ । यसकारण प्राय: देशहरूमा मार्जिन दर ५० प्रतिशत वा सो भन्दा कम भएको पाइन्छ । मार्जिनको दर ५० प्रतिशत भनेको सेयर धितोकर्जा अभ्यासअनुसार १ सय प्रतिशत धितो मुल्यांकन हो । सजिलोका लागि माथिका सबै गणनामा कर्जाको ब्याज, नगद लाभांश, ब्रोकर शुल्क, आयकर र पुँजीगत लाभकरजस्ता सम्भावित लागतलाई समावेश गरिएको छैन ।
नगद लगानी : यदि यो लगानी नगदमा हुन्थ्यो भने प्रतिफल वा नोक्सानी मूल्य घटबढको प्रतिशतले मात्र हुन्थ्यो र स्वामित्व पनि निर्बाध रूपमा अनन्त कालसम्म रहन्थ्यो । यी धितोपत्र धितोमा रहँदैनन् । मार्जिनमा खरिद गरिएका सबै धितोपत्र धितोमा रहन्छन् । सेयर धितोकर्जामा भने सुरुको धितोपत्र मात्रै सुरक्षण (धितो)मा रहन्छन, पछि किनिएका नयाँ धितोपत्र रहँदैनन् ।
जोखिम र प्रतिफल: मार्जिन लोन र सेयर धितोकर्जा दुवैमा उच्च जोखिम र प्रतिफलको सम्भावना हुन्छ । धेरै कर्जा भएका कारण मार्जिन लोनमा तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिम र प्रतिफल हुन्छ । सेयर धितोकर्जाको तुलनामा यसमा अरू कर्जा थपिएर अत्यधिक जोखिमको अवस्था पैदा हुन्छ । जोखिमका हिसाबले नगदमा लगानी गर्नु सबैभन्दा सुरक्षित हुन्छ ।
मार्जिन दर धेरै हुँदा सेयर बजार क्र्यास हुने खतरा हुन्छ । मूल्य घटेको बखत मार्जिन कल हुँदा धमाधम सेयर बिक्री भएर मूल्य अरू घट्ने सम्भावना हुन्छ । मार्जिन कल भएमा लगानीकर्ताले पहिले बैंक–वित्तीय संस्थाबाट पाएको जस्तो नगद जम्मा गर्ने समय नपाउन सक्छन् । जब मार्जिन कल हुन्छ तब मार्जिन खातामा रहेका धितोपत्रहरू स्वत बिक्री हुन्छन् । स्वत: बिक्री नहोस् भन्ने हो भने मार्जिन कल पहिल्यै आवश्यक नगद रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।
मार्जिनको व्यवस्थापन : मार्जिन खाताको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम मार्जिन, प्राथमिक (सुरुवाती वा प्रारम्भिक) मार्जिन र सहायक मार्जिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मार्जिन खाता खोल्नका लागि जम्मा गर्नुपर्ने न्यूनतम नगद रकम न्यूनतम मार्जिन हो । साना लागनीकर्तालाई हेरेर यो मार्जिनको रकम निर्धारण गर्नुपर्छ ।
धितोपत्र खरिद गर्नका लागि जम्मा गर्नुपर्ने न्यूनतम इक्विटी प्राथमिक मार्जिन हो । यसमा नगद, धितोपत्र वा दुवै हुन सक्छ । विकसित देशहरूको अभ्यासलाई पछ्याउने हो भने प्राथमिक मार्जिन खरिद गर्ने धितोपत्रको बजार मूल्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्छ अर्थात् मार्जिन लोनको दर अधिकतम ५० प्रतिशत मात्र हुन सक्छ ।
धितोपत्र किनिसकेपछि बजार मूल्य घटेर तल आउँदा लगानीकर्ताको इक्विटी न्यून हुन गएमा ब्रोकरले थप माग गर्ने रकम सहायक मार्जिन हो । लगानीकर्ताको इक्विटी कम्तिमा धितोपत्रको बजार मूल्यको २५ देखि ३५ प्रतिशत हुनुपर्छ । यी मार्जिनका दरहरू लगानीमा जोखिमलाई न्यून गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएका हुन्छन् ।
मानौं, २० हजारको धितोपत्र किन्ने हो भने धितोपत्र र नगद गरेर कम्तीमा १० हजारको इक्विटी जम्मा गर्नुपर्छ । यसमा अधिकतम १० हजार मार्जिन लोन र कुल लगानी २० हजार हुन्छ । यदि धितोपत्रको बजारमूल्य घटेर १२ हजार ५ सयमा आएमा लगानीकर्ताको इक्विटी रकम जम्मा २ हजार ५ सय मात्र रहन्छ, जुन धितोपत्रको बजार मूल्यको २५ प्रतिशतभन्दा कम छ । सहायक मार्जिन दर २५ प्रतिशत हुँदा इक्विटी रकम ३ हजार १ सय २५ हुनुपथ्र्यो, जुन आवश्यकभन्दा ६२ प्रतिशतले कम छ । यो अवस्थामा सहायक मार्जिन कल आकर्षित हुन्छ र लगानीकर्ताले थप ६२ प्रतिशत खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । त्यसो नगरे धितोपत्र स्वत बिक्री हुन्छ । धितोपत्रको बजार मूल्य बढेर ३० हजार पुगेमा लगानीकर्ताको इक्विटी १० हजारले बढ्छ र उसको खरिद गर्ने क्षमता पनि त्यतिले नै बढेर जान्छ । यहाँ लगानीकर्तालाई १० हजार थप मार्जिन लोन उपलब्ध हुन्छ र उसले त्यति नै थप धितोपत्र खरिद गर्न सक्छ ।
मार्जिनको गणना प्रत्येक धितोपत्रमा हुने हो, समग्र लगानीमा होइन, अर्थात् मूल्य घटेको धितोपत्रमा मात्र मार्जिन कल लागू हुने हो । त्यो अवस्थामा लगानीकर्ताले या त अतिरिक्त रकम/धितोपत्र जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ या त भएको धितोपत्रको बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । मार्जिन लोनको रकम धितोपत्रको मूल्यसँगै परिवर्तन हुन्छ । मार्जिन खातामा अतिरिक्त नगद भएमा निकाल्न सकिन्छ तर न्यूनतम रकम भने हुनैपर्छ ।
नियमन : हाल मार्जिन खाता, मार्जिन लोन र मार्जिन कारोबारलाई नियमन गर्ने ऐन–कानुन छैन । मार्जिन लोनबारे पर्याप्त गृहकार्य गरी आवश्यक कानुनको तर्जुमा र नियमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रबैंकको हो । छापामा आएअनुसार राष्ट्रबैंकले यी सबै कार्य गर्न धितोपत्र बोर्डलाई अख्तियारी दिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । यदि यो सहि हो भने यो गलत हो । राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने छुट छैन ।
राष्ट्रबैंकले मार्जिनका दरहरू तोक्ने र नियमन गर्ने गर्नुपर्छ । मार्जिन दरमा नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने मुख्य कारण ‘सेयर बजारमा अत्यधिक कर्जाको प्रवाह नभई सही ठाउँमा प्रयोग होस्’ भनेर हो । अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएर सेयर बजारमा अनावश्यक उतार–चढाव र अवरोध हुन् नदिन पनि नियमन जरुरी छ । अत्यधिक कर्जाका कारण लगानीकर्ता डुब्ने अवस्थाबाट जोगाउन र ब्रोकर, बैंक वा ऋणदाताहरूको कर्जालाई सुरक्षित गर्न पनि मार्जिनको उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्छ ।
मार्जिन खाता र मार्जिन कारोबारसम्बन्धी सबै व्यवस्था र नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्डले हो । सबै धितोपत्रमा मार्जिन लोन प्रदान गर्न सकिँदैन । जोखिमका हिसाबले नयाँ निष्कासन, अंकित मूल्यभन्दा कम बजारमूल्य भएको धितोपत्रमा मार्जिन लोन दिनु हुँदैन । विदेशी लगानीकर्ता, नाबालिग, पेन्सन फन्ड, निवृत्तिभरण कोष, अक्षयकोष, गुठी, उपहारमा मिलेको धितोपत्र आदिको ब्रोकर खातामा पनि मार्जिन लोन दिइनु हुँदैन ।
व्यावहारिक हिसाबले कम्पनी हेरेर मार्जिनका दरहरूमा केही लचकता अपनाउन सकिने अधिकार ब्रोकरलाई दिनु आवश्यक हुन्छ । मार्जिन लोनमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार कर्जा दिने संस्थाको हो । ब्याजदर प्राइम दरमा १ देखि २ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनु हुँदैन । ब्याजको गणना दैनिक रूपमा हुन्छ ।
नगदको तुलनामा मार्जिन लोनमा लगानी गर्नु अत्यधिक जोखिमको अवस्था हो । तर, केही लगानीकर्ताहरूमा मार्जिन लोन लिएर लगानी गर्नु सही लगानी नीति हो भन्ने भ्रम व्याप्त छ । यो सही होइन र पूर्णत: गलत छ । मार्जिनमा लगानी गर्नुपूर्व लगानीकर्ताले बुझ्नैपर्ने केही वास्तविक तथ्यहरू छन् : मार्जिन लोनको लगानीमा आफ्नो इक्विटीभन्दा धेरै नोक्सानी हुन सक्छ । बजार नोक्सानीलाई पूर्ति गर्न छोटो सूचनामा अतिरिक्त नगद वा धितोपत्र जम्मा गर्नुपर्छ । सहायक मार्जिन घट्न नदिन लगानीकर्ता नोक्सानी भए पनि धितोपत्र बेच्न बाध्य हुन्छन् । सहायक मार्जिन तल आएमा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई जानकारी नै नदिई मार्जिन खाताका एक वा सबै धितोपत्र बेच्न सक्छ ।
त्यसैले मार्जिन लोनमा लगानी गर्नु धेरै लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त तरिका होइन । यसको प्रयोग हरबखत गर्न सकिँदैन । बजार बढेको अवस्थामा छोटो समयका लागि केही तीक्ष्ण क्षमता भएका र जटिल लगानी प्रक्रिया बुझ्ने अनुभवी लगानीकर्ताले यसको प्रयोग गरी फाइदा लिने हो । प्रयोग अघि लगानीकर्ताले सम्भावित नोक्सानीबारे बुझेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष : सेयर धितोकर्जा र मार्जिन लोन एकै होइनन् । सेयर धितोकर्जा मूल्यांकन दर र मार्जिन दर पनि एकै होइनन् । उद्देश्य एउटै भए पनि सञ्चालनका हिसाबले सेयर धितोकर्जा र मार्जिन लोन फरक प्रकृतिका कर्जा हुन् । त्यसैले मार्जिन लोनलाई सेयर धितोकर्जाझैँ व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । हालको सेयर धितोकर्जा मूल्यांकन दरलाई नै मार्जिन दर मान्ने हो भने लगानीकर्ताका लागि मार्जिन लोनमा धितोपत्रको लगानी बहन गर्नै नसक्ने गरी जोखिमपूर्ण हुनेछ । यस्तो अवस्था आउन नदिन मार्जिन लोनको दर ६५ प्रतिशत हुनु हुँदैन । जोखिमको दृष्टिकोणबाट यो दर अधिकतम ५० प्रतिशतभन्दा धेरै हुनु हुँदैन ।
मार्जिन लोन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ धारणा हो । यसबारे पर्याप्त गृहकार्य नगरी हतारमा लागू गरिए ‘अनलाइन प्रणाली’ को नियति नदोहरिएला भन्न सकिँदैन । त्यस्तो भएमा एकपटक फेरि लगानीकर्ताले आवश्यक सेवाबाट अनावश्यक दु:ख पाउनेछन् ।
-मुक्ति अर्याल


सातामा धेरै पढिएको