खेमराज निरौला
सोमवार, पुष २३, २०७५
944

जनता–जनताबीचको पूर्वाधारको विकासले पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

सामान्य अर्थमा पर्यटन भन्नाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विभिन्न उद्देश्य राखेर भ्रमणमा सहायता गर्ने कार्यलाई जनाउछ । विश्व पर्यटन संगठन (डब्लूटीओ) को परिभाषा अनुसार आफ्नो नियमित वासस्थानबाट बिदा मनाउने, व्यापार गर्ने वा त्यस्तै अन्य कुनै उद्देश्यले २४ घण्टाभन्दा बढी समय र लगातारको एक वर्षभन्दा कम समय बाहिर बिताउन निस्किने व्यक्तिलाई पर्यटक भनिन्छ । यस्ता पर्यटकलाई सशुल्क घुमाउने, आवासको व्यवस्था गर्ने, यातायातको व्यवस्था मिलाउने, दृश्यावलोकन गराउने आदि कार्य गर्ने क्षेत्रलाई पर्यटन भनिन्छ । यो व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ । पर्यटकहरू आफ्नो आनन्द र मनोरञ्जनका लागि पैसा खर्च गर्न तयार हुन्छन् ।
पर्यटन मुख्य रूपमा तीन आधारबाट तयार हुन्छ । यातायात, स्थानविशेष र उपलब्ध सेवा सुविधा । पर्यटन यस्तो विषयमा मात्र सम्बन्धित गरिएको छ जो घरबाट बाहिर स्वदेश वा विदेशमा छोटो अवधिका लागि यात्रा गर्छ र उसले कमाउने उद्देश्य नराखी मनोरञ्जन, स्वास्थ्य, अध्ययन वा अन्य विभिन्न परिवेशको अनुभव बटुल्छ । पर्यटन के हो भन्ने सम्बन्धमा सर्वप्रथम परिभाषा दिने काम सन १९१० मा अस्ट्रियन अर्थशास्त्री हरमयानन वन स्कुर्लाडले गरे । उनका अनुसार पर्यटन भन्नाले कुनै पनि निश्चित राष्ट्र सहर वा क्षेत्रभित्र र बाहिर विदेशीहरूको बसोबास, आवतजावत र प्रवेश आर्थिक प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सम्पूर्ण कार्यक्रम हो भनेका छन् ।

यसरी हेर्दा पर्यटन कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिमा कोसेढुंगाका रूपमा रहेको भन्न सकिन्छ । यस अर्थमा नेपालमा पर्यटन उद्योगको विकासका लागि ठूलो सम्भावना छ । नेपालमा आफ्नै किसिमको एक अनौठो र विलक्षण भौगोलिक विशेषता पाइन्छ । यस देशमा प्राचीन संस्कृति, कला र कौशलका अनुपम नमुनाहरू यत्रतत्र देख्न पाइन्छन् । नेपाल प्राकृतिक दृश्यले सुशोभित र मनोरम छ । यही प्राकृतिक मनोरम दृश्यलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गरेर देशलाई सम्पन्न बनाउन सकिने बलियो सम्भावना छ । पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको माध्यम बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणाको विकास नेपालमा आएको धेरै भएको छैन ।
पाउनाहरूलाई अतिथि देवोभवः भनेर पूजित गर्ने हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा आ–आफ्ना घरमा उपलब्ध स्रोत र साधनले आतिथ्यता प्रदान गराउने परम्परा अहिलेसम्म चलिरहेको छ । तर, अब पर्यटनलाई नेपालको दिगो आर्थिक विकासको साझेदार क्षेत्रका रूपमा लिई अघि बढेको खण्डमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुने कुरामा दुईमत छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत उपधारा (ठ) ले पर्यटनसम्बन्धी नीति भन्ने शीर्षकमा नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, संवद्र्धन एवं प्रचारप्रसारमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा पर्यावरणअनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगबाट प्राप्त लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने भन्ने ऐतिहासिक व्यवस्था गरे बाट सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने अभियन्ताहरूलाई उत्साहित बनाएको हुनुपर्छ ।
त्यस्तै २०६८ साल पुस २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सन २०१३ देखि २०२० सम्मका वर्षहरूलाई पर्यटन अभियान वर्ष तथा अन्तिम वर्ष २०२० लाई आन्तरिक भ्रमण तथा नागरिक वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । यस अभियानअनुसार सिस्ने–जलजला–ढोरपाटन–कर्णाली पर्यटन वर्ष २०१३, विदेह मिथिला सलेहस पर्यटन वर्ष २०१४, विराट मेची पहाडी पर्यटन वर्ष २०१५, रुरु–पोखरा–अन्नपूर्ण–मनास्लु पर्यटन वर्ष २०१६, सिम्रौनगढ–काठमाडौं–लामटाङ पयर्टन वर्ष २०१७, अरुण–सगरमाथा पर्यटन वर्ष २०१८, चिसापानी–खप्तड–रामरोशन पर्यटन वर्ष २०१९ र आन्तरिक भ्रमण तथा नागरिक उड्डयन वर्ष २०२० का रूपमा मनाउने निर्णय गरेबाट आगामी दिनमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रबाट सरकारले गरेका अपेक्षा पूरा हुनेतर्फ सहयोगी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०७२/७३ अनुसार विभिन्न उद्देश्य लिएर नेपाल आएका पर्यटकहरूमा मनोरञ्जनका लागि ५०.१० प्रतिशत पदयात्रा र पर्वतारोहणमा १३.३ प्रतिशत, कार्यालय प्रयोजन ४.१ प्रतिशत, धार्मिक १२.६ प्रतिशत, सभासमारोह १.७ प्रतिशत र अन्य १६.२ प्रतिशतको संख्यामा पर्यटकहरू नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क देखाएको छ भने भारतबाट १४ प्रतिशत, चीनबाट १२ प्रतिशत, श्रीलंकाबाट ८ प्रतिशत, अमेरिकाबाट ८ प्रतिशत, बेलायतबाट ६ प्रतिशत, फ्रान्सबाट ३ प्रतिशत, जापानबाट ३ प्रतिशत, जर्मनीबाट २ प्रतिशत, अस्ट्रेलियाबाट ३ प्रतिशत र अन्य ४१ प्रतिशत गरी पर्यटन नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्कले आगामी दिनहरूमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अझ बढी आशाका किरण देख्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
चौधौं योजना (०७३/७४–०७५/७६) ले पर्यटन विकासका लागि नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ । यस योजनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत पर्यटकको संख्या र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने थप पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्ने र ग्रामीण पर्यटनमार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने यस योजनाको लक्ष्य रहेको छ ।
त्यस्तै सन २०१७ मा ९ लाख ४० हजार २ सय १८ पर्यटक नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क देखाइएको छ भने सन् २०२० सम्ममा उक्त संख्यालाई वृद्धि गरी २० लाख पुर्याउने सरकारको महत्वाकांक्षी घोषणालाई सार्थक तुल्याउन सोही अनुसारका पर्यटनमुखी गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका व्यवसायीको साझेदारी प्रयास महत्वपूर्ण हुन सक्छ । पर्यटकहरू आफूले चाहेको ठाउँमा निर्धक्क हिँडडुल गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु जरुरी हुन्छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनको सवालमा सरकारी भन्दा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ । सुविधा सम्पन्न होटल, लजदेखि लिएर सुविधा सम्पन्न यातायातका साधन सबै निजी क्षेत्रकै लगानीमा सञ्चालित छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी उत्साहित बनाउन मौजुदा नीति नियम एवं कर प्रणालीको समेत समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि केही नीतिगत प्रयास गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १ सयवटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थल पहिचान गरी विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न बजेट छुट्ट्याइएको छ । पहिले देश अनि विदेशको भावनाअनुरूप आन्तरिक पर्यटन प्रवधनमा अभियान चलाउने रणनीति लिइएको छ । केही मौसममा मात्र सीमित रहेको हालको पर्यटनलाई बाह्रै महिना चलायमान बनाई भारत र चीन लक्षित पर्यटन प्रवद्र्धनलाई विशेष रूपमा अघि बढाउने सरकारी घोषणाले कस्तो सफलता पाउने हो त्यो त कामले नै देखाउला । जनता–जनताबीचको पूर्वाधारको विकासले पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटनको प्रचारप्रसार र बजारीकरण गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई परिचालन गर्न सकेको खण्डमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । ०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भनेर रु. ५ अर्ब २० करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको छ । तर उपर्युक्त पूर्वाधारबिनाको पर्यटन कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।
नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास सन्दर्भमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ, तर पनि यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अनेकौ कठिनाइहरू छन् । यी कठिनाइहरू हटाउन सकेको खण्डमा नेपालजस्तो कम विकसित देशको सन्दर्भमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पर्यटन महत्वपूर्ण मोडल बन्न सक्छ । देशभर छरिएर रहेका प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको स्थानीय समुदाय तथा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा संरक्षण संवद्र्धन र दिगो व्यवस्थापन गरी विश्व पर्यटन बजारबाट अत्याधिक लाभ लिन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।
भूबनोटका कारण सिर्जित विश्वकै अद्वितीय प्राकृतिक तथा जैविक सम्पदा तथा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण र प्रवद्र्धनबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गरी प्राप्त प्रतिफललाई न्यायोचित तरिकाले ग्रामीण तहसम्म पुर्याउनका लागि यस क्षेत्रको विविधिकरण र विस्तार गरिनु अपरिहार्य छ । यसका लागि नयाँ पर्यटकीय स्थल र उपजहरूको पहिचान तथा पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको प्रमुख आधार बनाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई सार्थकतामा परिणत गर्नु अपरिहार्य छ ।