प्रा. डा. हरि शर्मा
शुक्रवार, आश्विन ५, २०७५
707

नेपालको पर्यटन विकासमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले निरन्तर सेवामूलक योगदान पुराउँदै आइरहेको तथ्य जगजाहेरै छ ।

सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानहरूको उडान र अवतरणको बढ्दो चापलाई मध्यनजर राखेर अब उप्रान्त थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई नेपाल आउने इजाजत प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्लै सम्झौतानुसार थाइल्यान्डको लायन एयर र ओमनको सलाम एयरले नेपालमा आफ्नो सेवा थालिसकेको अवस्था छ । हाम्रो एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीमित भौतिक क्षमताको पृष्ठभूमिमा सरकारको निर्णयलाई व्यावहारिक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, अर्कातिर ‘भिजन–२०२०’ र नेपाल भ्रमण वर्ष– २ को लक्ष्य परिपूर्तिका लागि सरकारको यो कदमले कति र कस्तो प्रभाव पार्ने हो, त्यो विचारणीय छ । नेपाल वायुसेवा निगमका थप जहाजहरू खरिद गर्ने ध्येय पनि सो निर्णयले प्रभावित त हुन्छ नै, अर्कातिर भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य पनि हाल आएर अलि सुस्ताएजस्तो भएको छ । तोकिएको समयभित्रै विमानस्थलको निर्माण कार्य नसकिएको खण्डमा सन् २०२० मा २० लाख र मन्त्रीका अनुसार २५ लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भिœयाउने कुरा असम्भव छ । हालै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नाट्टाको टोलीसँग चीन भ्रमणमा रहनुभएका पर्यटनमन्त्री अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटै वाइडबडी जहाजलाई चीनका सातवटा सहरमा उडाउने कार्यको तयारीबारे खुलासा गर्नुभएको छ । त्यो राम्रो कदम हो, तर त्यसका लागि मुलुकभित्र शान्ति, सुरक्षाको प्रत्याभूति अत्यावश्यक छ । स्मरण रहोस्, सन् २०१४ मा १ लाख २३ हजार चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएका थिए । क्रमिक रूपले त्यो संख्या बढ्नुको सट्टा घटिरहेको देखिन्छ ।
सन् १९९५/९६ तिर मुलुकमा ५ लाख पर्यटक ल्याउने प्रक्षेपण गर्दै सन् १९९८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा व्यापक रूपले मनाउने तयारी भयो । नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगले अभियान समयमै सुरु भयो । पर्यटकहरूको आगमन संख्या पनि मुलुकमा चलिरहको तत्कालीन द्वन्द्व एवं राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद झन्डै पाँच लाख पुग्यो । मुलुकको आन्तरिक अवस्था जटिल थियो तर निजी क्षेत्रको अथक प्रयासका कारण निराश भइहाल्नुपर्ने कहीँ केही दोष देखिएनन् । नेपाल भ्रमण वर्ष–१९९८ अभियानले विश्वभरिका विभिन्न मुलुकबाट नेपाललाई माया गर्ने र नेपालको पर्यटन विकासमा विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्ने लेखक, फिल्म निर्माता र आरोहीसमेत गरी २ सय विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई नेपाल बोलाएर भक्तपुरको ऐतिहासिक सम्पदास्थलमा सरकारले सम्मानित गर्ने काम पनि गरेको स्मरणीय छ । नेपाल भ्रमण वर्ष–१९९८ का दौरान पर्यटन विकासका लागि दुईवटा महत्वपूर्ण कार्यको तयारी भयो । पहिलो, निजी तथा सरकारी सहयोगको मोडलमा आधारित स्वायत्त संस्थाका रूपमा नेपाल पर्यटन बोर्डको गठन र दोस्रो, मुलुकको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई व्यवस्थित पार्दै त्यसबाट उड्डयन क्षेत्रको समुचित उन्नतिका लागि नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणको गठन । यी संस्थाहरूको गठनलगत्तै तत्कालीन पर्यटन विभाग पनि पर्यटन उद्योग महाशाखाका रूपमा परिणत भयो । यी सबै हुनु र गरिनुका पछाडिको मूलभुत उद्देश्य नेपालको पर्यटन विकासलाई सुव्यवस्थित र सुचारु पार्दै लैजानु नै थियो । प्रारम्भिक वर्षहरूमा नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्नुपर्ने पर्यटनको बजार प्रवद्र्धनको काम युद्धस्तरमा हुने गरेको र पछि आएर बोर्डमा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीति हावी भएपछि पर्यटन व्यवसायीका अपेक्षाहरू अलिक कुण्ठित हुँदै गएको गुनासो पर्यटन क्षेत्रका अग्रज व्यवसायीहरूबाट सुनियो । अहिले पनि अधिकांश व्यवसायी पर्यटन बोर्डजस्तो स्वायत्त संस्थाको काम गर्ने शैलीलाई नितान्त निजामती शैली रहेको बताउँछन् ।

नेपालको पर्यटन विकासमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले निरन्तर सेवामूलक योगदान पुराउँदै आइरहेको तथ्य जगजाहेरै छ । नेपालमा सेवारत अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूमा पनि विशेष गरी थाई एयरवेज, कतार एयरवेज र टर्किस एयरलाइन्सको योगदान अत्यन्तै प्रशंसनीय रहेको देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा कम्पनीले नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका छन्, तर यस व्यवसायमा हुने गरेकोे तीक्ष्ण प्रतिस्पर्धाका बाबजुद आफ्नो कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई नबिर्सी स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरूसँग हातेमालो गर्दै नेपालको पर्यटकीय उत्थानमा कुनै न कुनै रूपमा विविध जनप्रिय कार्यक्रमहरूका साथ अघि बढिरहेका छन् । कतार एयरवेज र टर्किस एयरलाइन्सहरूबाट पर्यटकीय स्थलहरूको सर–सफाइदेखि लिएर पर्यटनसम्बन्धी अन्य अनेक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिता रहेको देखिएको छ । कतारका स्टेसन म्यानेजर जयप्रकाश नायर र टर्किस एयरलाइन्सका अबदुब्ला टन्सर केसीसी दुवैको एउटै दुखेसो छ । नेपालमा खरिद गरिनुपर्ने हवाई इन्धनको अचाक्ली बढ्दो मूल्य र साथै विमानस्थलका विविध शुल्क (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, पार्किङ, ल्यान्डिङ आदि) अव्यावहारिक तथा तुलनात्मक रूपमा अत्यन्तै महँगा भएकाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई आफ्नो उडान र अवतरण खर्च पनि धान्न धौ–धौ परेको अवस्था छ । नाट्टा, पर्यटन बोर्ड र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाहरूको एउटा संयुक्त भेलामा सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाहरूको भनाइ एउटै थियो र अहिले पनि उनीहरू त्यही दुखेसो पोख्ने गर्छन् । महत्वपूर्ण सन्दर्भ के छ भने यी हवाई सेवाहरूले नेपालको पर्यटन विकासमा उल्लेख्य योगदान दिएका छन् । संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट यस्ता हवाई कम्पनीहरूको सेवाको मूल्यांकन गरी यिनलाई सरकारी स्तरबाट समय–समयमा स–सम्मान प्रोत्साहित गरिनुपर्छ र परल शुल्कमा समुचित सहुलियतको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
लोन्ली प्लानेटले सन् २०१८ का लागि गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीलाई एसिया महादेशकै सातौँ सर्वाेत्तम गन्तव्यका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । तर, लुम्बिनीको बजार विस्तार एकदमै सुस्त छ । निजी क्षेत्रको नाट्टाले पर्यटन बोर्डको सहयोग लिएर सन् २०१९ को जनवरी ११ देखि १३ सम्म काठमाडौँमा बुद्धिस्ट इन्टरनेसनल ट्राभल मार्ट गर्ने रे । लुम्बिनीमा उद्घाटन र राजधानीमा मार्ट । यो लुम्बिनी प्रर्वद्धनको प्रयास हो अथवा व्यवसाय प्रवद्र्धनको नमुना ? यस पंक्तिकारले सधैँ भन्दै आइरहेको छ, पर्यटनबाट आम्दानी हुने राजस्वलाई पर्यटन क्षेत्रकै विकासका लागि खर्चिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रकाशित तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा राज्यले पर्यटनबाट ६७ अर्ब ९ करोड रुपियाँ आर्जेको छ । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यो आम्दानी ५८ अर्ब ५२ करोड थियो । पाहुनालाई घर बोलाउँदा सर्वप्रथम घरको अवस्था, व्यवस्था र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने कथनको अनुसरण गर्दै सरकारले पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा कडीकडाउका साथ प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । तर दुर्भाग्य, एकातिर हामी २० लाख पर्यटकको रटान गरिरहेका छौँ, अर्कातिर राजधानी फोहोर, दुर्गन्ध, प्रदूषण र सडकको दुर्दशा र दुर्गतिले ग्रसित छ । स्थानीय नागरिक सरकारकाविरुद्ध जुर्मुराउने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । हत्या, हिंसा, चोरी, लुट, भ्रष्टाचार र बलात्कारका नियमित समाचारले सरकारप्रतिको आमआस्था र विश्वास गुम्दै गएको छ । सरकारका नीति, नियम र निर्देशन उही परम्परागत शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । जनता बढ्दो कर र महँगीले छटपटाइरहेका छन् । सरकारमा आसीनहरू पुनः लोकप्रिय नाराको गीत रच्न व्यस्त छन् । सरकार, लोकप्रियता छोड, जनताप्रतिको आफ्नो अभिभावकत्व दर्साऊ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५० अनुसारको लोककल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) को अवधारणालाई आत्मसात् गर । निर्देशन गर्न हाम्रा प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू पोख्त भइसकेका छन् । भाषण गरेर र निर्देशन दिएर देश चलाउन देशमा अनुशासन चाहिन्छ, छाडापन होइन । कुनै पनि प्रकारका छाडापनलाई नियन्त्रण गर । प्रायःजसो प्रत्येक बिहान सञ्चारमाध्यमबाट हामीले बालिका बलात्कार, हत्या र आत्महत्याका प्रकरणहरू सुनिरहेका छौँ । अनुशासनहीनताले पराकाष्ठा नाघेको छ । तिम्रा नयाँ नीति–नियम र आचार–संहिताहरूले असल नागरिक, इमादार राष्ट्रसेवक, बुद्धिजीवी र कलमजीवीहरूलाई त्रसित पारेको छ । कञ्चनपुरजस्तो एउटा सानो नगरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षे निर्मला पन्तको हत्यारा महिनौं बितिसक्दा पनि पत्तो लाग्दैन । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको हालै प्रकाशित एउटा लेखको अन्तिम परिच्छेद अत्यन्तै घतलाग्दो लागेर यहाँ उद्धृत गरेको छु, “आर्थिक सहायता, औषधोपचार खर्च र अवकाशपछि सरकारी गाडी चालक, इन्धनलगायतको दुरुपयोग गर्नेबाट गैरकानुनी खर्च असुल गरी पूजा खत्री फन्डमा जम्मा गर्ने हो भने पूजा खत्री भोकै सुत्नुपर्ने थिएन । त्यसैले एकातिर म्याग्दीकी पूजा खत्रीको भोको पेट अर्कातिर सरकारी ढुकुटीको लुट हेरेर प्रधानमन्त्रीले पाकिस्तान, मलेसिया, मेक्सिकोलगायत देशका कार्यकारी प्रमुखले थालेजस्तो कदम चालेर नेपालमा पनि सशक्त र प्रभावकारी कार्यकारी र कानुनी शासन छ भनेर देखाउनुपर्यो ।” प्रधानमन्त्रीज्यू, तपार्इंलाई जस्तै हामी नेपाली जनतालाई पनि देशप्रति ठूलो माया छ, चिन्ता छ । कत्रो अदम्य उत्साहका साथ सम्पूर्ण देशवासीले तपाईंले देखाएको समृद्धि–पथमा अगाडि बढ्ने प्रण गर्येउ । तर, अब भान हुँदैछ, निर्मला पन्तहरूको रगत र पूजा खत्रीहरूको आँसुले हामीलाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना साकार पार्न कदाचित दिनेछैन । हामीलाई लाग्छ, अहिले देश सरकारले होइन, कुनै अदृश्य डर, त्रास र धम्कीले चलाइरहेको छ ।