उदय रानामगर
शुक्रवार, भदौ २९, २०७५
938

नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तोषजनक हुन नसक्नुमा विविध कारणसँगै भौगोलिक अवस्थिति पनि एक हो ।

व्यापारलाई देशको आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा लिने गरिन्छ । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नुका साथै गरिबी न्यूनीकरण कार्यमा व्यापारको ठूलो भूमिका रहेको छ । अहिलेको विश्वमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन व्यापारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार विश्वमा वस्तु तथा सेवा व्यापारको आकार झन्डै २१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसमा अतिकम विकासशील देशको योगदान भने १ प्रतिशतमा मात्र रहेको छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार सन् १९५० भन्दा अघि चीन (तत्कालीन तिब्बत) र भारतसँग मात्र सीमित थियो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग त्यति सम्बन्ध विस्तारित भएको अवस्था थिएन । सन् १९९० पछि नेपालले अँगालेको विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरण नीतिका कारण वैदेशिक व्यापारमा देशगत तथा वस्तुगत रूपमा नै विविधीकरण भएको छ भने नेपाल विश्व व्यापार संगठन, लगायत विभिन्न क्षेत्रीय व्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सञ्जालमा प्रवेश गरिसकेको छ । पछिल्लो तथ्यांक हर्ने हो भने नेपालले विश्वका १ सय ८१ मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गर्दै आएको छ । नेपालले १२७ देशहरूबाट वस्तु आयात गर्ने गरेको छ भने ४२ देशहरूसँग आयात र निर्यात दुवै गर्दै आएको छ । आव ०७४/७५ मा आउँदा ८५ प्रतिशत देशबाट मुलुकले निर्यातभन्दा बढी आयात गरेको छ । आयातभन्दा बढी निर्यात बढी भएका मुलुक २८ मात्रै छन् । तर, त्यस्तो निर्यात रकम भने निकै सानो अंकमा छ । सबैभन्दा बढी आयात र व्यापारघाटा भारत तथा चीनसँगको हो । भारतबाट मात्रै ८ सय १० अर्ब रुपैयाँको आयात भयो । निर्यात ४६ अर्ब मात्रै भएपछि भारतसँगको व्यापारघाटा ७ सय ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चीनबाट गत वर्ष मुलुकमा १ सय ५९ अर्ब रुपैयाँका सामग्री आयात भए । त्यसतर्फ २.४३ अर्ब रुपैयाँका घरेलु सामग्री निर्यात भएको थियो भने गर्दा चीनसँगको व्यापारघाटा १ सय ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी हेर्दा वैदेशिक व्यापार विगतदेखि नै नेपालको पक्षमा नरहेको देखिन्छ ।

सन् १९६०/७० को दशकमा नेपालको आयात, निर्यात व्यापार झन्डै बराबरको अवस्थामा थियो । तर, त्यसपछि आयात तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो भने आयातको अनुपातमा निर्यात व्यापार बढ्न सकेन । यसले व्यापारघाटा निरन्तर बढाउँदै लगेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आव ०७२/७३ को अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार रु. ८४३.७२ अर्ब थियो । कुल व्यापारमा निकासी ७०.१ अर्ब अर्थात् ८.३ प्रतिशत र पैठारी ७७३.६ अर्ब अर्थात ९१.७ प्रतिशत तथा व्यापार घाटा रु. ७७३.६ अर्ब थियो । आव ०७३/७४ कुल व्यापार १०६३.२ अर्ब भएकोमा निकासी ७३.१ अर्ब अर्थात् ७ प्रतिशत र पैठारी ९९०.१ अर्ब अर्थात ९३ प्रतिशत तथा व्यापारघाटा रु. ९१७ अर्ब थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मुलुकको व्यापारघाटा आव ०७३/७४ को तुलनामा २७.५३ प्रतिशतबाट बढेर ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०७४/७५ को कुल व्यापार रु. १ हजार ३ सय २४ अर्बमा निकासी ८१.१९ अर्ब अर्थात् ६.१ प्रतिशत र पैठारी १ हजार २ सय ४३ अर्ब अर्थात् ९३.९ प्रतिशत तथा व्यापारघाटा रु ११६१.६ अर्ब छ । यो घाटा सरकारले गत आवमा विकास–निर्माणदेखि चालू तथा वित्तीय व्यवस्थामा गरेको बजेटरी खर्चभन्दा ८१ अर्ब बढी हो । गत आवमा भएको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९३.९ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ६.१ प्रतिशत छ । यसरी निकासी पैठारी व्यापारको अनुपात आव ०७०/७१ मा १ः७.९, आ.व ०७१/७२ मा १ः९.१, आव ०७२/७३ मा १ः११, आव ०७३/७४ मा १ः१३ र आव ०७४/७५ मा १ः१६ पुगेको देखिन्छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तोषजनक हुन नसक्नुमा विविध कारणसँगै भौगोलिक अवस्थिति पनि एक हो । भूपरिवेष्टित देश भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा केही अवरोधहरू विद्यमान छन् । समुद्र सतहसम्मको पहुँच सरल हुन नसक्दा बाह्य व्यापारमा केही अप्ठ्यारो सिर्जना भएका छन् । मूलतः वैदेशिक व्यापारको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा कूटनीतिक सम्बन्धले व्यापारलाई थप सबल बनाउँछ । जस्तो सन् १९६० को नेपाल–भारतको व्यापार तथा पारवहन सन्धिलाई मात्र हेर्दा यसको महत्व कति रहेछ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ, तर व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको महत्व रहेको भए तापनि यसलाई सबलीकरण गर्ने सवालमा हामी चुकेका छौँ । नेपालले द्विपक्षीय सन्धिलाई घनीभूत रूपमा उठाउन नसक्दा सरल रूपमा सामुद्रिक सतहसम्म पहुँच पाउन सकेको छैन । यसकारण वैदेशिक व्यापारमा नेपाल सदा तल पर्दै आएको अवस्था छ । हुन त व्यापारबाट प्रचुर मात्रामा लाभ लिन नेपालले सो क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । थोमस पिकेटीले उनको पुस्तक ‘क्यापिटल इन दि ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी’ मा पुँजीमाथिको स्वामित्त साँघुरिँदै जाँदा र पुँजीको नाफा आर्जन गर्ने दर बढ्दा सामान्य देशहरूको आय खुम्चिँदै जान्छ र धनी र गरिबबीचको असमानता बढ्दै जान्छ । किनकि समग्रमा पुँजीमाथि उसले नियन्त्रण गर्छ, झन् बढी कमाउँदै जान्छ र पुँजी निर्माण गर्न नसक्नेको आय घट्दै जान्छ र थप असन्तुलन हुन जान्छ भन्ने रहेको छ । यही सिद्धान्तमा रहेर हेर्ने हो भने नेपालको वैदेशिक व्यापारमा पर्याप्त पुँजी लगानीको अभावले निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न नसकेर प्रभावित हँुदै आएको छ ।
नेपालको व्यापारिक क्षेत्रमा रहेको आन्तरिक समस्याका कारण पनि वैदेशिक व्यापार सबल हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट, भौतिक पूर्वाधारको कमजोर अवस्था, असहज श्रमसम्बन्धजस्ता कारणले लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा देशमा आवश्यक जति नयाँ उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर भएका उद्योग पनि बन्द हँदै गइरहेको अवस्था छ, जसको फलस्वरूप विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म योगदान गर्ने उद्योग क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा आइपुग्दा ५.४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।
वैदेशिक व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अवस्था ज्यादै कमजोर छ । ग्लोबल कम्पिटिटिभनेस प्रतिवेदन (सन् २०१७/१८) को अनुसार नेपाल पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा १ सय ३७ देशमा १ सय १९ औं स्थानमा छ ।
त्यसैगरी नेपालमा रेमिट्यान्सले समेत व्यापारघाटा बढाएको देखाएको छ । नेपालमा ५ प्रतिशत रेमिट्यान्स बढ्न जाँदा व्यापारघाटा ७ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । तर, यो स्रोत स्थायी स्रोत नभएकाले यसले व्यापार सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार नकारात्मक हुनुमा साँघुरो निर्यात आधार, अधिकांश निर्यात गरिने वस्तु आयातित कच्चापदार्थमा आधारित रहनु, नयाँ र बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुको खोजी, विकास र बजारीकरण नहुनु, सेवा व्यापार निर्यातमा विशेष जोड दिन नसक्नु, पुँजीगत लगानीका लागि खर्च नहुनु, नगद प्रोत्साहन कार्यक्रम लक्षित वर्गमा नपुग्नु, असहज श्रमसम्बन्ध र बढ्दो श्रम पलायन, कमजोर शान्ति सुरक्षाका कारण लगानीमैत्री वातावरण हुन नसक्नु जस्ता आन्तरिक कारणहरू छन् । त्यस्तै बाह्य कारणमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले नेपालको उत्पादन लागत उच्च हुनु, युरोपियन युनियनबाट प्राप्त सुविधाको उपयोग गर्न नसकिनु, सेवा व्यापारको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी पर्याप्त मात्रामा भिœयाउन नसक्नु, कोलकाता बन्दरगाहको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण लागत बढ्नु, अमेरिकालगायत देशहरूबाट प्राप्त हुने कोटा कटौती हुनु र नयाँ निर्यात हुने वस्तुको पहिचान नहुनु जस्ता कारक तत्वहरू रहेको पाइन्छ ।
आयातमुखी राजस्व प्रणाली र व्यापारमा मात्र रमाएको निजी क्षेत्रका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिकूल अवस्थामा छ । नेपाल सरकार आयात गरेर राजस्व उठाउन मग्नमस्त रहेको छ र व्यापारीहरू आयात गरेर रेमिट्यान्सबाट मुलुक भित्रिएको रकम हात पार्न दत्तचित्त छन् । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक व्यापारलाई प्रभावकारी बनाई निर्यात व्यापार बढाई व्यापारघाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनुपर्छ । व्यापारको आधारभूत तत्व उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नै हो । जबसम्म व्यापारयोग्य वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुँदैनन्, तबसम्म व्यापार सहजीकरणलगायत प्रयासले खासै अर्थ राख्दैन । तसर्थ औद्योगिक, कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र उत्पादनमा मूल्य शृंखला बढाउने प्रयास गरी वस्तु उत्पादन, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, तुलनात्मक लाभका वस्तु र सेवामा विशेषज्ञता हासिल गरी निर्यात बढाउनुपर्छ । देशमा रहेको ऊर्जा संकटको अवस्थालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन उपयुक्त कदम चालिनुपर्छ । पूर्वाधारको विकास समृद्ध राष्ट्रका लागि अनिवार्य सर्त हो, त्यसैले नेपालले पूर्वाधारको विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ । वाणिज्य क्षेत्रमा छरिएर रहेका विभिन्न कानुनलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जनका साथै एकीकृत वाणिज्य कानुन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ । निर्यातका आधारलाई फराकिलो बनाई गार्मेन्ट, पस्मिना, ह्यान्डिक्राफ्ट तथा प्राथमिक र कृषि उत्पादनको अतिरिक्त नयाँ र बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुको खोजी, विकास र बजारीकरण गरिनुपर्छ । मूलतः तुलनात्मक लाभ बढी भएका वस्तुहरूको उत्पादन गर्नका लागि उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । व्यापार सहजीकरणका क्षेत्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाभन्दा बाहिर, दोस्रो सीमा क्षेत्रभित्र र तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाहिर पनि आधार खडा गरी अघि बढ्नुपर्छ । साना तर छरिएर रहेको पुँजी संकलन गरी त्यस्ता पुँजीलार्ई एकीकृत गरी त्यसलाई उद्योगधन्दा तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । वैदेशिक व्यापारका निमित्त छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्धि र सम्झौता गर्दा आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्र भागमा राखी अघि बढ्नुपर्छ । नेपालमा रहेको जनसांख्यिक लाभ (आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या ५७ प्रतिशत) कोे अवसरलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न तालिम तथा प्रशिक्षणको माध्यमद्वारा औद्योगिक जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । हाल १ सयवटा वस्तुमा सीमित रहेको निर्यात व्यापारलाई बढाई देशगत र वस्तुगत विविधीकरण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने, लचिलो श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी कृषिजन्य उत्पादन बढाई कृषिजन्य आयातलाई प्रतिस्थापना गर्ने गरी यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । यसो गर्न सकिए व्यापार सन्तुलनमा ठूलो राहत पुग्न जान्छ र वैदेशिक व्यापारघाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी यसैको माध्यमबाट नेपाल सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानमा थप सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ ।
(लेखक रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।)