रमेश भट्टराई
सोमवार, असार ९, २०७६

विश्वमा धेरैजसो एकात्मक शासन भएका मुलुकहरू सङ्घीय प्रणालीतिर आकृष्ट भइरहेका छन् । चाहे राष्ट्रपतीय शासन होस् या प्रधानमन्त्रीको बाहुल्यता रहने सङ्घीय व्यवस्था होस्, शासन व्यवस्थामा जनभावसँग गाँसिएका समृद्धिको अपेक्षा हुन्छ । केन्द्रीय शोषणबाट जोगिन, कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति रोक्न, अमानवीय नातावाद, कृपावादको दाम्लो चुँडाएर न्यायिक सुशासनमा नागरिक हक र सम्मान प्रदान गर्ने प्रणालीका अपेक्षामा जनताले जनप्रतिनिधिको चयन गरेका हुन्छन् ।

100
हेमराज लामिछाने
सोमवार, असार ९, २०७६

नेपालको संविधानको धारा २०७ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष प्रदेश अर्थमन्त्रीले वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्छ । सोही संवैधानिक प्रावधानबमोजिम सातवटै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले २०७६ असार १ गते प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट प्रदेशसभासमक्ष पेस गरेका छन् ।

322
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार ८, २०७६

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबाट संसद्मा वातावरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भएको छ । कुन ऐन संशोधन हुने र कुन–कुन ऐनहरू एकीकरण हुने स्पष्ट छैन । यसले यो ऐन नयाँ हो कि संशोधन र एकीकरण मात्र हो भन्ने स्पष्ट भएन ।

224
अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
आइतवार, असार ८, २०७६

सरकारले आव ०७६-७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आउने आवलाई वृक्षारोपण वर्षका रूपमा लिइने र काष्ठ, गैरकाष्ठ एवं फलपूmलका बिरुवारोपण कार्यलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने बताएकोे छ । खालि वनक्षेत्र, नदी उकास क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी वनमा फलपूmल तथा जडीबुटीका बिरुवा रोप्ने, बिरुवा उत्पादन गर्ने, नर्सरीको स्थापना र विकास गर्ने, यसका लागि निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ ।

247
नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
आइतवार, असार ८, २०७६

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा र सेयर बजारमा चर्चाको विषय बन्यो— प्राइम कमर्सियल बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकको एक्वायर प्रक्रिया भाँडिएको विषयमा । प्राइम कमर्सियल बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वायर गर्ने सम्झौता भएकोमा अन्तिममा आएर सम्झौता भाँडियो, यसले सेयर बजारमा ठूलो चर्चा पायो । साथै यसमा एक–अर्काले आरोप–प्रत्यारोप पनि गरे । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंककै कर्मचारीले सम्झौता भाँड्न खेलेको भन्ने पनि सुन्नमा आयो ।

563
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार ६, २०७६

नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अधिकांश देशमा सूचना–प्रविधिले फड्को मरिसकेको सबैमा विदितै छ । आजको २१ औं शताब्दीमा सूचना र प्रविधिले राम्रो सेवा र सुविधा दिएको छ । एउटा पुरानो युगको अन्त्य नै भएको छ । सूचना–प्रविधि हुँदा पहिले गरिँदै आएका सबै कार्य एकादेशको कथा नै बनेको छ ।

310
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार ६, २०७६

राष्ट्रिय योजना आयोगले गत आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा १ हजार ४७ अमेरिकी डलर रहेको नेपालीको औसत आय चौधौँ योजनाको अन्तिम वर्षका रूपमा रहेको चालू आवमा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ७४ अमेरिकी डलर पुग्ने आकलन गरेको छ । ०७८-७९ सालको अन्त्यमा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय डलर, ०८०-८१ मा १ हजार ५ सय ९५ डलर र वि.सं २१०० सालसम्ममा १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

256
नारायण घिमिरे
शुक्रवार, असार ६, २०७६

नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनपिच्छे स्कुल, प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम पटक–पटक बदलिए । तर, ती कुनै पनि परिवर्तन विज्ञान र प्रविधिले मारेको फड्कोका कारण भने भएनन् । परिवर्तित पाठ्यक्रमको नयाँ ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगबाट जनताको जीवनशैलीलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान विद्यार्थीलाई दिने नियत र आशय पनि पाइएन । मुलुकका आफ्नै आन्तरिक स्रोतहरू के–के छन्, कस्तो जनशक्ति छ, सबल पक्ष के हुन् र सबल पक्षको सदुपयोगबाट कसरी संसारसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौं भन्ने लेखाजोखा कहिल्यै गरिएन ।

208
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार ५, २०७६

उदयपुरको पहाडी क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पाइने अल्लो वर्षौंदेखि गाईवस्तुको सोत्तर र मलका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । स्थानीयलाई अल्लोको महत्व र प्रशोधन गर्ने तरिका थाहा नहुँदा वर्षौंदेखि किसानको गाईभैसी गोठमा अल्लो कुहिँदै आएको हो । जिल्लाका दुई दर्जनभन्दा बढी गाउँमा पाइने अल्लोलाई कतिपय किसानले भने मल बनाउन मलखादमा कुहाउँदै आएका छन् ।

310
ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
बिहिवार, असार ५, २०७६

नेपालमा बेरोजगारी बढेपछि विगत दुई दशकभन्दा अघिदेखि वैदेशिक रोजगारी युवाहरूको बाध्यता हो । विश्वका १ सय १० श्रमगन्तव्य मुलुकमा यतिबेला ४५ लाखभन्दा धेरै नेपाली युवायुवतीको उपस्थिति छ । नेपालमा बर्सेनि ४ लाख शिक्षित बेरोजगार उत्पादन हुने र स्वदेशमै रोजगारीको सम्भावना भने नगन्य नै रहने गरेपछि कुन देशमा जाँदा राम्रो भन्दै युवाहरू दैनिक रूपमा म्यानपावर कम्पनीतिर धाइरहेका छन् ।

592
नन्दलाल खरेल
बिहिवार, असार ५, २०७६

रूपमा वामपन्थी सारमा संसदीय पुँजीपति पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले दिगो विकास र सुशासनको गीत गाउँदै १५ महिना पार गरिसकेको छ । यद्यपि सुशासन संकट झन् बढ्दो रूपमा छ । ओली नेतृत्वको यो सरकार यसअघिका सरकारभन्दा भिन्न हो । किनभने यसले अहिलेसम्मकै अधिक जनसमर्थन प्राप्त गरेकोे छ ।

334
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ४, २०७६

गत महिना छिमेकी राष्ट्र भारतको बैंगलोर सहरमा करिब १५ दिन भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो । नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानबाट जान सकिने गन्तव्य करिब तीन घण्टाको उडानमा बैंगलोर पुगिने रहेछ । पछिल्लो समय आर्थिक विकासमा निकै अगाडी बढेको भारत तथा त्यसको एक महत्वपूर्ण सहर जसलाई आईटी सिटीका रूपमा परिचित छ त्यसको केही आर्थिक पक्षको गतिविधि अनुभव गर्ने मौका मिल्यो ।

647
कल्पना आचार्य
बुधवार, असार ४, २०७६

सडकमा सवारी साधनमा विविध कारणले सिर्जना हुने दुर्घटना नै सडक दुर्घटना हो । यसले मानवीय, भौतिक क्षति पु¥याउँछ, साथै मानवीय जीवनलाई निस्सार, दुःखदायी, अपांग, अंगभंग बनाउँछ । यसले मानवअधिकारलाई प्रभाव पार्दछ । मानवअधिकार सम्मानित र मर्यादित जीवन जिउन पाउनु हो । जीवन स्वतन्त्रता, मर्यादा, समानता, पहुँच, निष्पक्षता, पारदर्शितासँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ ।

296
रमेश घिमिरे
बुधवार, असार ४, २०७६

मूल्य नियन्त्रणले वस्तु वा सेवाको वितरणमा ६ वटा खराब असर गर्छ । अभाव, गुणस्तर ह्रास, लाइन र खोजी लागत, व्यापारको आर्जनमा नोक्सान, कालोबजारी र स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ । बजारलाई मूल्य निर्धारण गर्न दिंदा उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न पाउँछन् । यो तथ्य सैद्धान्तिक मात्र होइन, पटक–पटकको प्रयोगबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । तर, नेपाल र भारतजस्ता मुलुकमा सरकारले अझै परीक्षण गरिरहेका छन् ।

373
कृष्णचन्द्र बञ्जारा
मंगलबार, असार ३, २०७६

नेपालमा हरेक वर्ष करिब ५ लाख युवा रोजगारीका लागि तयार हुन्छन् भनेर मानिएको छ । यसरी तयार भएकाहरूमध्ये कति लाख युवा नेपालभित्रकै सरकारी तथा निजी रोजगारदाताहरूसँग रोजगारी गर्नका लागि योग्य ठहरिन्छन् ? कति लाख जनाचाहिँ अयोग्य भएर देशबाट बाहिरिन्छन् ?

517