विस्नु प्रवा सापकोटा
मंगलबार, फाल्गुन ८, २०७४

आर्थिक र जनशक्तिको अतिरिक्त बोझ कम गरी मन्त्रालयको कामलाई चुस्त बनाउन अनावश्यक संख्या रहेका मन्त्रालय घटाउन नयाँ सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषयमा आमचासो बढेको छ । विषयवस्तु मिल्ने, कार्यक्षेत्र पनि सजिलो पर्ने गरी मन्त्रालय संख्या निर्धारण गरी विगतमा गठबन्धनकारी पार्टी तथा तिनका नेताहरूको आकांक्षा व्यवस्थापनका नाममा थपिएका मन्त्रालयका संख्याको उचित व्यवस्थापनको लागि चालिने कदमबाटै नयाँ सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । वि.सं २००९ देखि नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा पटक पटक अनेकौं आयोगले सुझाव दिए तर ती कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।

327
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, फाल्गुन ८, २०७४

नेपालले सात दशकअघिबाट सुरु गरेको राजनीतिक परिवर्तनको भार पूरा भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै सबै किसिमका राजनीतिक परिवर्तनको अध्याय पूरा भएको मानिए पनि वास्तविक अर्थमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकारहरू बनेपछि देश संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय तहको सरकारले करिब ६ महिनाअघि नै कार्यारम्भ गरिसकेको भए पनि प्रादेशिक र संघीय सरकारहरूले भर्खर पूर्णता पाएका छन् ।

350
रमेश भट्टराई
सोमवार, फाल्गुन ७, २०७४

संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बधाई तथा शुभकामनाका दिनेहरूको लर्को छ । सुझाव र कार्यदिशाका सचेतकहरूको सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा घुइँचो छ । उहाँ आफ्नो जीवनकालमा दोस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेसँगै मुलुकले परिवर्तनको सुन्दर आशा राखेको छ । लामो समयमा विभिन्न तहबाट राजनीतिमा योगदान पु¥याउनुभएका ओलीलाई एउटा ऐतिहासिक अवसर तथा संघीय व्यवस्थापनका अप्ठ्यारा पनि एकैसाथ छन् । अब यो नेतृत्वले लामो संक्रमण, भूकम्प, नाकाबन्दी र बाढीले थिलथिलिएको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु छ ।

516
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
सोमवार, फाल्गुन ७, २०७४

अर्थतन्त्रमा रोजगारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । खास गरी श्रमको रोजगारीले अझ बढी महत्व राख्छ । उत्पादन र वितरणको कार्यमा श्रमको आवश्यकता पर्छ । रोजगार भएर नै एउटा व्यक्तिले आय आर्जन गर्छ भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा सहयोग पुग्छ । रोजगारीले मानिसको जीवनस्तर उकास्न र गरिबी निवारण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । श्रम यस्तो शक्ति हो, जसलाई संरक्षण गरेर राख्न सकिँदैन ।

500
रमेश घिमिरे
आइतवार, फाल्गुन ६, २०७४

विश्वमा कुनै देश धनी र कुनै देश किन गरिब छन् ? विश्वका १ सय ९८ देशमध्ये सबैभन्दा धनी देश कतारको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख २९ हजार ७ सय २६ डलर छ । सबैभन्दा गरिब देश सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकको प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ५६ डलर छ । यी दुई देशको प्रतिव्यक्ति आय १ सय ९८ गुणाले फरक छ ।

745
हेमन्त बस्याल
आइतवार, फाल्गुन ६, २०७४

देशको तरल राजनीति, सरकारी खर्चमा आएको कमी, विकास–निर्माणका कार्यमा आएको सुस्ती तथा विप्रेषणमा आएको कमीका साथै नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा भएको अधिमूल्यनजस्ता कारण कुल विप्रेषणमा आएको कमी आदि कारणले कुल मुद्राप्रदायमा अनपेक्षाकृत कमी भएकाले मुद्रा बजारको संकुचन भई समग्र पुँजीबजारमा प्रभाव पारेको पाइन्छ । नेपालको पुँजीबजारमा प्रभाव पार्ने प्रमुख समष्टिगत आर्थिक परिसूचकका रूपमा तरलता त्यसमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे लगानीयोग्य पुँजीको अंश रहेको छ ।

356
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन ४, २०७४

निकै लामो प्रतीक्षा र चुनौतीहरूका बाबजुद २६ वर्ष पुरानो सहकारी ऐन, २०४८ लाई सहकारी ऐन, २०७४ ले हालसालै प्रतिस्थापन गरेको छ । नयाँ ऐन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि नेपालमा अब यो ऐन संशोधनका बहस दुईवटा प्रमुख पक्षबाट बढी तीखो हुने देखिएको छ : एक, स्वनियमनका नाममा स्वेच्छाचारिताको निरन्तरता चाहने कतिपय सहकारीकर्मी र दुई, गाँस कटाएर सहकारीमा बचत संकलन गरी केही आर्थिक सुरक्षाको अपेक्षा गर्ने सदस्य वा सर्वसाधारण ।

671
प्रकाश शर्मा ढकाल
शुक्रवार, फाल्गुन ४, २०७४

न्यून गार्हस्थ्य बचतका कारण पुँजी निर्माणमा देखिएको अपर्याप्तता पूर्ति गरी समग्र अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्न, आधुनिक प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक सीप भित्र्याई औद्योगिक विकासको माध्यमबाट बाह्य बजारमा पहुँच बढाउँदै निर्यात प्रवद्र्धनका माध्यमबाट चुलिँदो व्यापारघाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न मात्र होइन; दिगो, फराकिलोे र समावेशी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक र गतिशील बनाउँदै आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जनामार्फत गरिबी घटाउन पनि विदेशी लगानीको आवश्यकता रहेको छ ।

722
अनन्त सदाबहार
बिहिवार, फाल्गुन ३, २०७४

विगत केही दिनदेखि एक चर्चित बैंकरको नियुक्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रकार टीका–टिप्पणी भइरहेका छन् । यस विषयमा मुख्यतः ‘एक व्यक्तिविरुद्ध प्रणाली’ तथा ‘प्रणालीविरुद्ध एक व्यक्ति’ को कोणबाट बहस भइरहेको छ । तर, यस प्रकरणले उठाएको अर्को गम्भीर प्रश्नमा कमै मात्र चर्चा भएको छ । त्यो विषय हो– के नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व तह (कार्यकारी प्रमुख) मा जनशक्तिको अभाव भएकै हो त ?

1188
प्रा.डा. विकाशराज सत्याल
बिहिवार, फाल्गुन ३, २०७४

समृद्धि अचेल हरेकको मुखमा झुन्डिएको शब्द बनेको छ । प्रदेश र केन्द्रमा जितेका सबै प्रतिनिधिको एउटै चाहना सुनिन्छ, ‘आफ्नो क्षेत्रमा समृद्धि ल्याउने’ । अचेल यही शब्द जप्नाले आफू लोकप्रिय हुन सक्ने सबैले अनुमान गरेको देखिन्छ । तर, समृद्धि ल्याउने कसरी, भन्नेचाहि थोरैले मात्र सोचेका होलान् । किनकि यसका लागि ज्ञान र अनुभवबाहेक इमान्दारीपूर्ण कर्मठता चाहिन्छ जो देशमा अचेल अधिकांशमा सकिन लागेको संकेत देखिँदै छ ।

481
सुनिता भण्डारी घिमिरे
बुधवार, फाल्गुन २, २०७४

महिला सशक्तीकरण अभियानका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विभिन्न उपकरणमध्ये लघुवित्त पनि एक हो । कतिपय अवस्थामा महिला सशक्तीकरण अभियानमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भनेर आलोचना खेप्नुपरे पनि लघुवित्तले समाजमा महिलाहरूलाई सशक्त बनाउन खेलेको भूमिकालाई बेवास्ता भने गर्न सकिँदैन ।

227
प्रल्हाद गिरी
बुधवार, फाल्गुन २, २०७४

“नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै उद्योगको फाइल धमाधम अगाडि बढ्छ,” आइतबार नेपाल व्यवस्थापन संघको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष तथा ‘पीएम इन वेटिङ’ केपी शर्मा ओलीले भने । उनको यो भनाइले अहिले समग्र औद्योगिक जमात हौसिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने चर्चा चलिरहेकै बेला स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि कसरी उद्योग खोल्ने वितृष्णा र अन्यमनस्कतालाई चिर्ने भन्ने टड्कारो आवश्यकतामाझ ओलीको उक्त भनाइले सार्थकता पाउन वाम गठबन्धनको आर्थिक मार्गचित्रले कसरी काम गर्ने हो भन्नेतिर सोच्न बाध्य तुल्याएको छ ।

387
नारायण पौडेल
मंगलबार, फाल्गुन १, २०७४

तरलता भनेको निक्षेपकर्ताले मागेको बखत नगद दिन सक्ने बैंकको क्षमता हो । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतालाई तुरुन्त लगानीयोग्य पुँजीका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ र बैंकले यस्तो क्षमतामा असर नपर्ने गरी कर्जा नीति तय गर्नुपर्छ । बैंकमा व्यक्ति तथा विभिन्न संघसंस्था, कम्पनी, संस्थान आदिबाट संकलन हुन आएको रकम चल्ती, मुद्दती तथा निक्षेप खातामा जम्मा भएको हुन्छ र उनीहरूले मागेको समयमा ब्याजसहित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व स्वयं बैंकको हुन्छ ।

519
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, फाल्गुन १, २०७४

हालै मात्र सञ्चारकर्मी, डाक्टरसहितका केही व्यक्तिले आफूले ७–८ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याजदर अहिले १३ देखि १७ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको भन्दै बैंकहरूप्रति सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरे । बैंकहरूको ब्याज वृद्धिको चक्रमा प्रायः सबै वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण खानेहरू परेका छन् । तरलता अभाव र अन्य विभिन्न कारण जनाउँदै ब्याज वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि हाबी हुँदै गएको छ ।

935
कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ २९, २०७४

राष्ट्रिय बजेट खर्चको प्रवृत्ति, विप्रेषणलगायत अन्य चरहरूबाट वित्तीय स्रोत विस्तार एवं संकुचन गराई समग्र आर्थिक क्रियाकलापलाई सन्तुलित गराउँदै निर्दृष्ट आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा टेवा पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गर्छ । बजारमा हुने वित्तीय स्रोतको विस्तारसँगै वित्त बजारमा तरलताको सहजता सिर्जना हुन्छ भने संकुचनसँगै तरलताको संकट देखा पर्न थाल्छ, जसबाट बैंकिङको व्यावसायिक विस्तार तथा मुनाफा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा प्रभावित बन्छ ।

180