गोविन्द खत्री
मंगलबार, जेठ १३, २०७७
352

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीको तत्कालीन चुनौतीको सामना गरी दीर्घकालीन विकासको मार्गचित्र तय गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी बजेटमा स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । उनले महामारीबाट कर्णालीबासीलाई सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार स्थायी पूर्वाधारको समेतको विकास विकास गर्ने र अत्यावश्यक औषधि, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदै यसको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाइने बताए ।विधेयकमा स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गरिने साथै दीर्घकालीन क्षमता विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, उपकरण एवं दक्ष जनशक्ति विकास गरिने उल्लेख छ । कर्णालीबासीको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रोफाइल तयार गर्ने कार्यको सुरुवात गरिने र दुर्गम स्थानमा दूर उपचार (टेलिमेडिसिन) तथा घुम्ती उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाइने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै बजेटमा खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी पालनबाट उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्नेगरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिने जनाइएको छ । कोरोनाको महामारीबाट स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार युवालाई उद्यमशील एवं स्वरोजगार बनाउन कृषि, उद्योग, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित रही गरिबी निवारण गर्ने रुपान्तरणकारी बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । आगामी बजेटमा सबै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका जीविकोपार्जन तथा उद्यमशिलता विकास हुने रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउन खाद्य आपूर्ति र श्रमको सम्मान गर्दै ‘खाद्यान्नका लागि श्रम सहितको रोजगारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा पूर्वाधार संरचनाको व्यवस्था गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । उद्योग क्षेत्रको विकास गरी युवा वर्गमा थप उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गरिने साना तथा घरेलु उद्योगको माध्यमबाट स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बहुमूल्य जडिबुटीको दीगो संकलन तथा प्रशोधनमा जोड दिँदै वन स्रोतको बहु–उपयोग गरी आय आर्जन बढाउने नीति लिइएको छ । साथै प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेजनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक र प्राथमिकतापूर्ण कार्यमा मात्र बजेट विनियोजन गरिने जनाइएको छ । बजेटमा परिणाममुखी, प्रतिफलयुक्त, सहभागितामूलक, रोजगारमूलक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विकास परियोजना कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइने जनाइएको छ । विपन्न, भूमिहिन, सुकुम्बासी लगायत विकासको दृष्टिले पछि परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिई प्रदेशका योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।