कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, कार्तिक २९, २०७६
396

लमजुङका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी अभाव हुँदा समस्या भएको छ । कर्मचारी समायोजनको क्रममा खटाइएको ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी नपुग्दा जिल्लाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो ।
लमजुङको दुर्गममध्येको दूधपोखरी गाउँपालिकामा ६ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । गाउँपालिकाअन्तर्गत ६ वटा वडामा ६ स्वास्थ्य संस्था भए पनि स्वास्थ्यकर्मी भने एकजना मात्रै छन् । समायोजनको क्रममा बाहिरिने स्वास्थ्यकर्मी गइसकेको र आउनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी नआउँदा गाउँपालिकामा एउटामात्रै स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिन बाध्य भएको गाउँपालिका अध्यक्ष छुपीमाया गुरुङले बताइन् । “गाउँपालिकाभरि ६ वटा स्वास्थ्य संस्था छन्, स्वास्थ्यकर्मी भने एउटामात्रै छ,” अध्यक्ष गुरुङले भनिन्, “काम गरिरहेकाहरू गइसके, आउनुपर्ने आएका छैनन् समस्या भएको छ ।”
संघीयताअघि अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीको रोजाइमा सुगम क्षेत्र पर्ने भए पनि संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्लाको सदरमुकामसमेत रहेको बेंसीसहर नगरपालिकामा पनि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । भौगोलिक रूपमा नगरपालिका सुगम भए पनि समायोजनको क्रममा अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीको रोजाइमा नपर्दा अधिकांश स्वास्थ्य दरबन्दी रिक्त रहेको बेंसीसहर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मनोज बोहोराले बताए । “पहिला पहिला सदरमुकाम वा सुगम भने पनि कर्मचारीको हानाथाप हुन्थ्यो,” बोहोराले भने, “अहिले स्थानीय तह भए पनि सदरमुकाममा समेत स्वास्थ्यकर्मी आउन मानेका छैनन् ।” कर्मचारी समायोजन पश्चात लमजुङबाट बाहिरिने स्वास्थ्यकर्मी धेरै भएको र आउने कर्मचारी कम हुँदा अधिकांश स्वास्थ्य संस्था दरबन्दीअनुसार रिक्त भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङले जनाएको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा करिब ३० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी अभाव छन् । जिल्लाभरका स्वास्थ्य संस्थामा तीन सय ४८ कुल दरबन्दीमध्ये दुई सय ४६ स्वास्थ्यकर्मी मात्रै काममा खटिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अमर दवाडीले बताए । “स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीको निकै अभाव छ,” दवाडीले भने, “स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम मापदण्डअनुसारको सेवा प्रवाह गर्न सकिएको छैन ।” स्वस्थ्यकर्मीको अभावमा जिल्लाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत सेवा प्रदान गर्न पनि समस्या भएको छ । माथिल्लो निकायले तत्कालका लागि कर्मचारी अभावको विकल्पमा करारमा कर्मचारी राख्न पाउने प्रावधान मिलाउन सके पनि धेरै समस्याको समाधान हुने स्वास्थ्य प्रमुख दवाडीको भनाइ छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह गठन भएको तीन वर्ष लागिसक्यो । जिल्लाका स्थानीय तह प्रशासनिकसँगै विषयगत कर्मचारीको अभाव झेलिरहेका छन् । संघीयतापछि प्रशासनतर्फका अधिकांश कर्मचारीले स्थानीय तह रोजेका नै छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यही समस्या भएको पाइन्छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

सन्देश पौडेल

 

अस्पताल भवन अलपत्र
म्याग्दी-ठेकेदारको लापरबाहीले म्याग्दीमा ५० शैया क्षमताको बेनी अस्पताल भवन अलपत्र परेको छ । २०७६ साल मंसिर २० गते भवन निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको भवनको एक महिना बाकी रहँदा साढे एक तला पनि पूर्णरूपमा सम्पन्न गरेको छैन ।
५० शैयाको अस्पताल निर्माणका लागि २०७३ साल पुसबाट सुरु भएको थियो । तीन तलाको भवन सम्पन्न गर्ने समय १ महिना बाँकी रहदाँ भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतमात्र सम्पन्न गरेको बेनी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले बताए ।
५० शैया क्षमताको सुविधा सम्पन्न अस्पतालको भवन समयमै निर्माण गरेर गुणस्तर सेवा दिने योजना भए पनि ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले लम्बिएको छ । सो सुविधा जिल्लाबासीलाई समयमा दिनका लागि भवन निर्माणको ठेक्का लिएको श्री महादेव खिम्ती, गल्वा र रफिना जेभी कम्पनीले काम समयमा मेट्ने भन्दा पनि विगत एक महिनादेखि कुनै काम नगरी समय गुजारेका छन् ।
भवन निर्माण कार्यमा भएको ढिलासुस्तीले दक्ष डाक्टरबाट जनतालाई दिनुपर्ने सुविधा दिन नसकिएको अध्यक्ष केसीले बताए । ढिलासुस्तीबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत जानकारी गराइसेको छु, ठेकेदारको लापरबाहीले अस्पतालको गुरुयोजना समेत प्रभावित भएको छ, भने डाक्टहरूले कार्य क्षमता देखाउन असहज भएको केसीले बताए ।
नेपाल सरकार सहकारी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, बागलुङले २४ करोड ४ लाख २२ हजार १५५ रुपैयाँमा जेभीलाई २०७३ पुसमा भवन निर्माणकार्यको ठेग्का दिएको थियो । तीन तहको सरकारको प्रभावकारी समन्वय र जनप्रतिनिधिको बेवास्ता, अस्पताल विकास समितिले सरोकारवालासँग छलफलमा ध्यान नदिँदा भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ ।