कारोबार संवाददाता
मंगलबार, आश्विन १४, २०७६
414

लमजुङ-मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पताल सञ्चालनका विषयमा अन्योल भएको छ । मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस)को व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुँदै आएको जिल्ला सामुदायिक अस्पताल कुन सरकारको मातहतमा रहने भन्ने विषयमा अन्योल भएको हो ।
मुलुकभरका जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने कानुनी प्रावधान भए पनि उक्त अस्पतालको व्यवस्थापन संघीयताअघि नै एचडीसीएसको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसअघि २०७१ सालमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मानव विकास तथा सामुदायिक सेवाबीच १० वर्ष सामुदायिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । हाल सामुदायिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन भइरहेको अस्पताल कुन सरकारको मातहतमा सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसकेको हो ।

संघीय सरकारले जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालन हुने प्रावधान भएको भन्दै जिल्ला अस्पतालले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षालगायत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको अनुदान नपठाएको अस्पतालले जनाएको छ । यता यसअघि नै केन्द्रीय सरकारसँग सम्झौता भई सामुदायिक अस्पतालको रूपमा जिल्ला अस्पताल भएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि अस्पताल सञ्चालनको विषयमा बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
अस्पताल कुन सरकारको मातहतमा रहने भन्ने विषयमा अन्योलता र सरकारी अनुदान रोकिएपछि यसको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको मानव विकास तथा सामुदायिक सेवाले नै निक्र्योल गर्न दुवै सरकारसँग पहल गर्दै आएको छ । संस्थाले अस्पताल विकास समितिलाई अन्योलको विषयमा जानकारी गराउँदै प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग छिटो निर्णयका लागि आग्रह गरेको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ ।
सामुदायिक अस्पताल जिल्लाको एकमात्र जिल्ला अस्पताल भएकाले प्रदेशकै मातहतमा रहने भन्ने भए पनि यसअघिको सम्झौताका कारण संसद् बैठकले नै आधिकारिक निर्णय गर्नुपर्ने अस्पताल स्रोतले बताएको छ । अस्पताल विकास समितिको आग्रहअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्पतालको निरीक्षणसमेत गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवसहितको टोलीले अस्पताल निरीक्षण गरी अस्पताल सञ्चालनको जिम्मा लिन सकरात्मक भएको तर केन्द्रीय संसद बैठकको आधिकारिक निर्णय नआउँदासम्म काम कारबाही अघि बढाउन नसकेको जनाएको छ ।
हाल जिल्ला अस्पतालमा सरकारबाट उपलब्ध हुने निःशुल्क सेवा सुविधाका लागि बजेट नआएपछि समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय बेसीसहर नगरपालिकाले निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराए पनि चालू आवमा कुनै सरकारबाट बजेट नआएको अस्पताल प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले बताए ।
आर्थिक वर्ष सुरुभएको दुई महिना हुँदा पनि सरकारी बजेटको निक्र्योल नभएपछि अस्पतालको निःशुल्क सेवा प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको अस्पतालको भनाइ छ । हाल सरकारी बजेट नआएपछि अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको एचडीसीएसले नै आफ्नो खर्चमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । “सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क सेवाका लागि बजेट विनियोजन कतैबाट पनि भएको छैन,” अस्पताल प्रमुख श्रेष्ठले भने, “पछि बजेट उपलब्ध हुने मौखिक आश्वासनको भरमा हामीले नै अहिले निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं ।”
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा १५ शैयामा रहेको जिल्ला अस्पताल २०५८ सालमा मानव विकास तथा सामुदायिक सेवाले ब्यवस्थापन जिम्मा लिई सामुदायिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । अस्पतालमा हाल ६२ शैया छन् भने निकट भविष्यमा एक सय शैया पु¥याउने लक्ष्य लिइएको अस्पतालले जनाएको छ । जिल्ला सदरमुकाम बेसीसहरमा रहेको यस अस्पतालले लमजुङलगायत वरपरका छिमेकी जिल्लाहरु तनहुू, गोरखा र मनाङका बिरामीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अस्पतालमा हाल ७० जनाभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
नाजुक अवस्थामा रहेको अस्पताललाई विदेशी दातृ निकाय डीएचएम जर्मनीको आर्थिक सहयोगमा भवनको पुनर्निर्माण तथा उपकरणको ब्यवस्थापन गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा जर्मनी दातृ निकायको १६ करोड लगानीमा अस्पतालको पुनर्निर्माण गरिएको थियो ।

सन्देश पौडेल


सातामा धेरै पढिएको