कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार २७, २०७६
236

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफूहरूलाई बारम्बार झुक्याइरहेको गुनासो गरेका छन् । बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर उनले भएका सम्झौताहरूको पनि बारम्बार उल्लंघन भएको गुनासो गरेका छन् ।
“विद्यार्थी र सर्वसाधारणको नभई सीमित माफियाहरूको हित हुने गरी ऐन ल्याउने प्रयास पनि भयो । तर लामो सत्याग्रहपछि २०७५ साउन १९ गते चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा बुँदागत रुपमा संशोधन गरेर पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले हामीसँग सम्झौता गर्यो । तर विडम्बना ! पछि गएर फेरि सुधारको मर्म्विपरीत प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा माफियामुखी प्रावधानहरू राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर लामो समय सत्याग्रहसहितका आन्दोलन गरेको स्मरण गराउँदै उनले चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरू रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भन्ने माथेमा कार्यदलको निश्कर्षपछि निरन्तर त्यसका लागि लडिरहेको बताएका छन् ।
“त्यसयता हामीले निरन्तर उक्त ऐनमा हामीसँग भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छौं । त्यसको सुनुवाइ गरिएको छैन । बरु पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा विकसित घटनाक्रमहरूले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्मरण रहोस्, आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति कसैलाई जागिर ख्वाउने वा कसैको स्वार्थ पुर्ति गर्नेभन्दा निकै बढी सम्वेदनशील कुरा हो । आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भनेको यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखा परेका यावत विकृतिहरूलाई झनै मौलाउन दिनु र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु हो । त्यसैले माफियामुखी प्रावधानसहितको चिकित्सा शिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरे पनि र त्यसमा सुधारका लागि लडिरहेको भए पनि आयोगको उपाध्यक्ष छनोटको विषयमा हामी मौन रहन सक्दैनौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मिडियाको घाँटी थिच्ने मिडिया काउन्सिल विधेयक र आम नागरिकको मुख थुन्ने सुचना प्रविधि विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न वा दुवैबाट सबै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरू हटाउन पनि माग गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने र आयोगलाई प्रभावहीन बनाउने नियतले ल्याइएको संशोधन विधेयक पनि तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनका माफियामुखी प्रावधानहरू हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा कार्यक्षमता प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति नियुक्त गर्न माग गर्दै त्यसो नगरिएमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी पनि डा. केसीले दिएका छन् ।