गोपाल संग्रौला
सोमवार, बैशाख ३०, २०७६
581

सरकारले कानुनमा तोकिएको पारिश्रमिक नदिने स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताललाई कारबाही गर्नेे भएको छ । तोकिएको पारिश्रमिक दिए÷नदिएको अनुगमन गर्न डेढ महिनाभित्र सबै अस्पतालमा श्रम अडिट समेत गरिने भएको छ ।
अधिकांश निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले नर्सलगागतका अन्य कर्मचारीलाई उचित तलब नदिने र कतिपयलाई दिँदै नदिने गुनासोका आधारमा कारबाही अघि बढाउन लागिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले डेढ महिनाभित्र सबै अस्पतालमा श्रम अडिट गराउने र तोकिएको पारिश्रमिक नदिए कारबाही गरिने जनाएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले अस्पतालका कर्मचारी एवं नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको गुनासो बढिरहेको भन्दै सो समस्या समधानका लागि श्रम अडिट गराउने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने अस्पताल वा संस्थाहरूलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन् । श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ मा मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूले गर्नु–गराउनु पर्ने श्रम अडिटको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । सो नियमावलीमा प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र आफ्नो प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम प्रतिष्ठानको आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामार्पmत श्रम अडिट गराउनुपर्ने उल्लेख छ । न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण समितिले लामो समयसम्म सरोकारवाला निकाय रोजगारदाता र संयुक्त ट्रेड युनियनसँगको छलफल र सम्बादपछि श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण गरेपनि अधिकांश अस्पतालले लागू नगरेपछि श्रम अडिट गर्न लागिएको हो । देशभर लागू हुनेगरी नयाँ न्यूनतम परिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० र सोका आधारमा दैनिक ज्याला ३ सय ९८ रुपैयाँबाट बढाएर ५१७ र प्रतिघण्टा ७० रुपैयाँ तोकेको छ । कायम भएको न्यूनतम परिश्रमिकका आधारमा श्रमिकहरूको सञ्चयकोष १० प्रतिशत, उपदान ८.३३ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी १.६७ प्रतिशत थप भइ श्रमिक सुरक्षाको सुनिश्चिता हुने छ । यसका साथै श्रमिकले पाउने चार्डपर्व खर्च, बिदावापतको भुक्तानी, सुत्केरी एवम सुत्केरी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बिमाबापतको रकम समेत वृद्धि हुने छ । यसरी ३९ प्रतिशतको दरले वृद्धि भएको न्यूनतम परिश्रमिक एवं सुविधा हालसम्मकै उच्च भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । श्रम ऐनमा हरेक दुई वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक हेरफेर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले गत वर्ष श्रम ऐन तथा गत जेठमा श्रम नियमावली ल्याएको थियो ।
पछिल्लो समय नर्सिङ क्षेत्रमा काम लगाएर उचित पारिश्रमिक नदिने गरेको समचारहरू सार्वजनिक भइरहेको बेला मन्त्री विष्टले त्यस्ता संस्थाहरूलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन् । उनले पाइलट, डाक्टर, नर्सिङलगायत बौद्धिक क्षेत्रमा क्रियाशीलहरूको पनि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सरकारले तयारी गरिरहेकोे जानकारी दिए । नर्सिङ क्षेत्रमा काम लगाएर तलब नदिने संस्थाहरूलाई तथ्यसहित श्रम मन्त्रालयका उजुरी दिन मन्त्री विष्टले आग्रह गरेका छन् । उनले त्यस्ता अस्पताल, प्रतिष्ठान र क्लिनिकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई पेन्सनको व्यवस्थागर्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि सारिएको बताए । आउँदो साउन १ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने बताउँदै निजी क्षेत्रमा काम गर्दा पनि बाँचुन्जेल पेन्सन आउने व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।