गोपाल संग्रौला
बिहिवार, जेठ ३, २०७५
1127

सेवा शुल्कको बिल अनिवार्य

वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि श्रम स्वीकृतिका लागि गएका युवासँग सहजकर्ताले सेवा शुल्कबापत ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने भएका छन् । यस्तै, सेवा शुल्कको अनिवार्य बिल दिनुपर्ने नियम लागू गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि श्रम स्वीकृतिको लागि ताहाचलस्थित कार्यालय पुगेका युवालाई कागजात सहजीकरणका नाममा विभिन्न बहाना बनाएर चर्को शुल्क लिने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले यो व्यवस्था लागू गरेको हो । यसअघि महँगो सेवा शुल्क र विभिन्न चरणमा पैसा बुझाउँदै अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग गएका युवाले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । श्रम स्वीकृतिका लागि आउने युवाको कागजात स्क्यान, फोटो र अपुग कागजात पेश गरेको नाममा जथाभावी शुल्क दिन बाध्य पारिँदै आएपछि सरकारले कामदारसँग सहजीकरणका नाममा लिने शुल्कलाई व्यवस्थित र सरल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

बिमा, कागजात स्क्यान, फोटोकपी र कागजात पेश गर्दा कामदारले बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यताका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने शुल्क बढेर कामदारले धान्न नै अवस्था पुगेको थियो । बुधबार वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौ कार्यालयले सहजकर्ता व्यवसायीसँग छलफल गरेर अधिकतम ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख भवीश्वर पाण्डेले स्वदेशमा रोजगारी विकल्प नभएर विदेश जान लागेका युवा सहजीकरणका नाम ठगीमा नपरुन् भनेर सेवा शुल्क निर्धारण गर्नु परेको बताए । “वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान श्रम स्वीकृतिका लागि आएका युवालाई सहजीकरण गर्ने व्यवसायीको शुल्कमात्र नभै कानुनअनुसार सहजकर्ताले व्यावसायिक रूपमा फर्मसमेत दर्ता गराएर सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्,” प्रमुख पाण्डेले कारोबारसँग भने, “अब सहजीकरण गर्ने संस्थाले स्थानीय तहमा दर्ता भएर तोकिएको सेवावापत लिएको शुल्कको बिलसमेत सेवाग्राहीलाई अनिवार्य दिनुपर्ने छ ।”
सरकारले सहजकर्तालाई व्यवस्थित गर्ने नियम लगाइरहेका बेला कर्मचारीले नै बाहिर बिचौलिया खडा गरेर पैसा लिने गरेको एक सहजकर्ताले बताए । यसअघि सो कार्यक्रममा नेपाल आएर पुनःस्वीकृति लिने र नयाँ स्वीकृतिका क्रममा १२ घन्टाभन्दा बढी समय लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसरी नै सरकारले सेवाग्राही युवालाई दिने सेवा सहज, सरल र छिटो छरितो गर्ने योजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा अनियमित गर्ने कर्मचारीको निगरानी गर्ने योजना सकेत बनाएको छ ।
अब श्रम स्वीकृतिका आवश्यक सबै कागजात पेश गरेको २ घण्टामा स्वीकृतिको काम पूरा हुनेगरी व्यवस्थापन गरिएको प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए । विगतमा सो कार्यलयमा श्रम स्वीकृतिका लागि देशका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका युवालाई प्रक्रियामा जटिलता देखाएर विचौलियाले चर्को शुल्क लिने गरेका थिए । बिनादर्ता, शुल्क बढी लिने र छिटो काम गरिदिने प्रलोभन देखाउने कामदार बाहेकका व्यक्तिलाई कार्यालयभित्र प्रवेशमा रोक लगाइने भएको छ । हाल सो कार्यलयमा दैनिक १ हजारदेखि १ हजार ५ सयभन्दा बढी युवाले श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिने गरेका छन् । यसरी नै कार्यलयले सेवालाई सहजीकरण गर्न व्यवस्थित डिजिटल क्यु प्रणाली, अपुग कर्मचारी र बिचौलिया नियन्त्रणको कामसमेत सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै कामदारको भिडभाड हुने सो कार्यालयमा एकतिहाई कर्मचारीका भरमा सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।