आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुकसँग जीटूजीबाटै रोजगारीको माग
गोपाल संग्रौला
सोमवार, बैशाख ३१, २०७५
1427

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा धेरै नेपाली ठगिने क्रम बढेसँगै आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुकसँग सरकार र सरकारबीच अर्थात जीटूजीमार्फत कामदार पठाउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।
विदेश जाने युवाले पासपोर्ट बनाउँदादेखि रोजगारदातासम्म पुग्दा विभिन्न बहाना बनाएर स्वदेश तथा विदशमा रहेका विभिन्न समूहलाई पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जीटूजी नै उपयुक्त विकल्प भएको उनीहरूको तर्क छ । वेरोजगार युवाका लागि अल्पकालिन विकल्पको रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई ठगी र शोषणरहित बनाउन कोरियासँग लागू गरी सफल मानिएको ईपीएस प्रणालीजस्तै जीटूजी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले पहल गर्नु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्यक्रम सार्वजानिक गरिरहेका बेला प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग सरकारी तवरबाट नै कामदार पठाउन कुटनैतिक पहल गर्न आवाज उठ्न थालेको हो । एक दशकअघि कोरियामा नेपाली युवा पठाउन लागू गरिएको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) सफल देखिएपछि अन्य गन्तव्य मुलुकसँग पनि सोही प्रकृतिको सम्झौता गरी कामदार पठाउन सकिने सम्भावना रहेको विज्ञले सुझाव दिएका छन् । कोरियाबाहेक इजरायलमा पनि जीटूजीमार्पmत कामदार पठाउने प्रक्रिया सफल भएको छ । इजरायलमा हाल थोरै संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीका लागि जाने गरी सम्झौता गरेको भएपनि थोरै सेवा शुल्कमा मर्यादित काममा नेपाल सरकारले कामदार पठाउँदै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बिभागका महानिर्देशक भुवन आचार्यले कोरियाका लागि ईपीएस प्रणाली सफल भएपछि जापान र कतारसँग पनि जीटूजीमार्पmत कामदार पठाउन सकिने सम्भावना रहेको बताएका छन् । एमनेष्टी इन्टरनेसनल नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको कामदार भर्ना प्रक्रियामा देखिएको दुव्र्यवहार विषयक कार्यक्रमका महानिर्देशक आचार्यले कतारले विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने भएपछि कामदारका कतिपय सेवा शर्तमा सुधार गरिहेका बेला नेपालले जीटूजी प्रस्ताव राख्न सक्ने र कतार तयार हुने सम्भावना रहेको बताए । कतार विगत केही वर्षदेखि विदेशी कामदारमैत्री नीति नियम बनाउँदै आएको छ । सरकारले जापानसँग पनि सरकारी तवरबाट नै कामदार पठाउन पहल गरिरहेको छ । “नेपाल सरकारले जापानलगायत राम्रो पारिश्रमिक दिने गन्तव्य मुलुक जापान, कतार र इजरायल लगायतका देशसँग सरकारी तवरबाट नै कामदार पठाउन पहल गरिरहेको छ,” महानिर्देशक आचार्यले भने, “सरकारले गठन गरेको वैदेशिक रोजगार सुधारसम्बन्धी कार्यदलले नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्नेलगायत सम्भव भएका देशसँग जीटूजी गर्ने विषयमा समेत अनुरोध गर्नेछ ।”
कार्यक्रममा सहभागी युवाले सरकारले खाडीलगायतका राम्रा देशमा कामदार सरकारी तवरबाट कामदार पठाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । जीटूजीमार्पmत कामदार पठाउन श्रम गन्तव्य मुलुकले पनि सोहीअनुसार कामदार लिन सहमति गर्नुपर्ने र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जीटूजीमार्पmत नेपाली कामदार पठाउन सके श्रम गन्तब्य पुगेर पनि विभिन्न वहानामा नेपाली कामदारले पैसा तिर्नु पर्ने, सम्झौता अनुसारको काम नपाउने र उद्दार तथा सहयोगका नपाउने बिषयमा रोजगादाता थप उत्तरदायि हुने गर्दछ ।
सरकारले मेनपावरको काम गर्ने नभए पनि नेपालका १० प्रतिशत बाहेक अन्य व्यवसायीले सरकारले तोकेभन्दा बढी सेवा शुल्क दिने, विभिन्न बहानामा सम्झौता अनुसारको काम नलगाउने प्रवृति देखिएपछि सरकार बाध्य भएर जीटूजी गर्ने बाध्यतामा जानुको विकल्प नरहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

सातामा धेरै पढिएको