गोपाल संग्रौला
बुधवार, असार २४, २०७७
1000

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादबले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा नियुक्त गरेका बिबादास्पद २ सदस्य मध्ये चर्को आलोचनापछि म्यानपावर व्यवसायी हेमबहादुर गुरुङ सदस्यमा नबस्ने भएका छन् ।
केही दिन अघि श्रममन्त्री यादबले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का र मेनपावर व्यवसायी गुरुङलाई सदस्यको रुपमा नियुक्त गरेका थिए । नियुक्त दुवै सदस्य विवादास्पद रहेको जनाउदै चर्को आलोचना भएपछि गुरुङले मगलबार सदस्य पदमा नरहने जनाएका हुन् । यसैगरी अर्का सदस्य खडका मलेसिया जाने कामदारलाई बायोमेट्रिका नाममा अतिरिक्त शुल्क असुलेको आरोप लागेका बिबादास्पद स्वास्थ्य व्यवसायी हुन् । उनको नियुक्ति पनि विवादमा नै रहेको छ । यसरी विगतमा राम्रो छवि नभएका व्यक्तिलाई सदस्य नियुक्त गरेकोमा सरकारी अधिकारीले नै आलोचना गरेका छन् । स्वास्थ्य व्यवसायी खडकालाई वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञ बनाएर बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो ।

श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले नै वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञको रुपमा विबादस्पद व्याक्तिलाई नियुक्त गर्न नहुने सुझाब दिएका छन् । यद्यपी श्रम मन्त्रीका स्वकीय सचिब मनोज यादबले भने वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको जनाउदै मन्त्रीलाई आर्थिक चलखेलसंग जोडेर हेरिएकोमा दुख लागेको बताए । उनले खडकाको नियुक्तिका बारेमा बुधबार केही थप जानकारी आउने बताए ।
तर, बिगतमा सरकारले कारवाही गरी फरार रहेका नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खड्कालाई बोर्डको वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञको रुपमा नियुक्त गरेपछि मन्त्री यादबको आलोचना भएको हो । बिशेषज्ञका रुपमा अनुभव नै नभएको व्यक्ति विशेषज्ञको रुपमा नियुक्त गरिएकोमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै असन्तुष्ट रहेको जनाईएको छ । मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न प्रक्रिया थप गरी करोडौ ठगी गरेको आरोप लागेका खडका केही समय फरार भएका थिए । पछि अदालतले सफाई दिएपछि पुन मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायमा नियमित भएका छन् ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खड्का वैदेशिक रोजगारविज्ञ र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एवं एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रालिका सञ्चालक गुरुङ बोर्ड सदस्य नियुक्त भएपछि गुरुङले सदस्य नबस्ने जनाएका हुन् । उनले कोभिडको कारण वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा जटिलता देखिएको र व्यक्तिगत अस्वस्थताको कारणले सदस्य पदमा रहेर काम गर्न असमर्थ रहेको भन्दै श्रम मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न बोर्ड सदस्यको नियुक्त गरिने उल्लेख छ । यसैगरी सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने प्रयोजन समेतको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको गठनको व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । बोर्डमा श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, श्रम सचिव, गृह, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव वा प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, स्वास्थ्यकर्मी, म्यानपावर व्यवसायी, ट्रेड युनियन, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लगायतको १७ जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।