गोपाल संग्रौला
बिहिवार, असार १८, २०७७
766

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) कारण यूएईमा मात्र १ लाखभन्दा बढी नेपालीले रोजगारी गुमाउने भएका छन् । लकडाउनका कारण यूएईको सेवा क्षेत्रमा असर बढ्दै गएका कारण सो क्षेत्रमा काम गर्ने १ लाखभन्दा बढी नेपालीको रोजगारी गुम्ने भएको हो ।
गल्फ न्युजले गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालालाई उधृत गदै यूएईमा कोरोना भाइरस महामारीको बेलामा लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउने जनाएको छ । यसरी रोजगारी गुमाउनेमा आतिथ्य सेवा, सुरक्षा, सुपरमार्केट र यातायात क्षेत्रमा काम काम गर्ने नेपाली हुनसक्ने जनाइएको छ । न्युजमा ३० हजार नेपालीले कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न समस्याका कारण नेपाल फर्कन आवेदन दिएको उल्लेख छ । सेवा क्षेत्रमध्ये पनि यातायात विशेषगरी हजारौं टयाक्सी चालकको रोजगारी गुम्ने गल्फ न्युजले जनाएको छ । यसैगरी आतिथ्य सेवा, सुरक्षा, सुपरमार्केट, ट्याक्सी ड्राइभर, घरेलु श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ । खाडीका अन्य देशको तुलनामा यूएईमा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी धेरै रहेका छन् ।

कोरोनाका कारण यूएईको पर्यटन सेवामा आएको मन्दीसँगै त्यहाँ काम गर्ने हजारौ नेपालीसहित अन्य देशमा श्रमिक कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन् । सुरुवाती दिनमा रोजगारदाताले श्रमिकको पारिश्रमिक दिँदै आए पनि पछिल्लो समय पारिश्रमिक दिन नसकेपछि धेरै नेपाली बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । यूएईमा अनुमानित ४ लाखको हाराहारीमा नेपाली रहेकोमा लगभग २५ पतिशत अर्थात १ लाखले रोजगारी गुमाउने छन् । रोजगारी गुमेका कारण दैनिक खाद्यान्नको समस्या हल गर्न त्यहाँ रहेका नेपाली संघ संस्था र नियोगले सहयोग गरिरहेको जनाइएको छ । सरकारले विदेशबाट उद्दार गरेका मध्ये हालसम्म सबै भन्दा संख्या यूएईबाट नै रहेका कारण पनि त्यहाँ रोजगारी गुमाउनेको संख्या धेरै भएको देखिन्छ । यूएईमा रोजगारी गुमाउने नेपालीको संख्या बढेसँगै त्यहाँबाट स्वदेश फर्कन चहानेको संख्या पनि अन्य देशको तुलनामा धेरै रहेको छ । रोजगारी गुमाउनेमा धेरैजसो सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने महिला रहेका छन । यूएईका विभिन्न सेवा क्षेत्रमा महिलाको संख्या धेरै रहेको छ ।

वैधानिकलाई मात्र निशुल्क उद्धार
निशुल्क स्वदेश फर्काउने सम्वन्धि कार्यविधि तयार गर्दै सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्पmत उद्धार प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतले असार १ गते विदेशमा अलपत्र परेकाहरू श्रमिकलाई नियोगबाट प्रमाणित कल्याणकारी कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता गर्ने आदेश दिएपछि कार्यविधि बनाइएको हो ।
सर्वोच्चको आदेश पश्चात श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक समिति बनाई कार्यविधि तयार पारेको छ । अब श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएर करार अवधि एक वर्ष बाँकी रहेको रोजगारी गुमेको अवस्था भए स्वदेश फर्कने सम्पूर्ण खर्च सरकारले कोषमार्फत व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको वोर्डका निर्देशक दिनबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए । श्रम स्वीकृति लिएर गई श्रम स्वीकृति अवधि १ वर्षसम्म पुरा भएका श्रमिकको हवाई टिकटमा ७५ प्रतिशत कोषले व्यहोर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा कोषको रकम उद्दार बहेक अन्य १ दर्जन भन्दा बढी सामाजिक क्षेत्रमा समेत खर्च गर्नु पर्ने भएकाले पनि सबै रमम खर्च गर्न मिल्दैन । वैदेशिक रोजगार बोर्डको कोष योगदानमा आधारिक कोष भएकाले श्रम स्वीकृती नलिएका र अवैधानिक श्रमिकको उद्दारका लागि खर्च गर्नु योगदानकर्ताको रकमको दुरुपयोग मनिने श्रम विज्ञको भनाई छ ।