अमरराज आचार्य
आइतवार, जेठ ३२, २०७७
659

दाङ-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दाङमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि ३ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजित भएको छ । जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहलाई यो रकम विनियोजन गरिएको छ । १ वटा स्थानीय तह भने बजेट विनियोजन गरिएको छ । जिल्लामा २ उप महानगरपालिका १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेका छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा ६१ लाख ३० हजार, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा १९ लाख ६१ं हजार, लमही नगरपालिकामा ४० लाख ८६ हजार, गढवा गाउँपालिकामा ५४ लाख ७६ हजार, दंगीशरण गाउँपालिकामा ५८ लाख ९३ हजार, बंगलाचुलीमा १३ लाख ९४ हजार, बबईमा १० लाख, राप्तीमा ३७ लाख ७७ हजार र शान्तिनगरमा ५२ लाख ३३ हजार रकम विनियोजन गरिएको हो ।

कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्याइए पनि त्यसको कार्यान्वयनलाई सबै स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । श्रम गरे बापत नागरिकले पाउने गरी छुट्याइएको यो रकम सदुपयोग हुन नसक्ने आशंका गरिएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ जलजला टोल निवासी जमा पुन त्यस वडामा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनामा काम गर्दै आएकी छिन् । उनी गत वर्ष पनि यस्तै योजनामा जोडिएकी थिइन् । “कार्यक्रम राम्रो लागेकाले यस वर्ष पनि जोडिए”, उनले भनिन् । गत वर्ष नै यो कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार पाउँ भनेर उनले वडा कार्यालयमा आफ्नो नाम सूचीकृत गराएकी थिइन् । जेठ १३ गतेबाट उनले रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत वडामा रहेका नाला सरसफाई तथा झाडी सफाइको काममा उनी दैनिक ज्याला लिएर काम गर्छिन् । “एक दिन बिराएर काम गर्दै आएको छु”, उनले भनिन्, “सुरुका दिनमा काम गर्ने मानिसको संख्या थोरै भएकाले दैनिक काम हुने गरेको थियो तर अहिले धेरै संख्या भएपछि दिन बिराउनु परेको छ ।”
वडा कार्यालयले कोरोना संक्रमणका कारण अन्यत्र काम गर्न नपाएर समस्यामा रहेकाहरु राहत माग गर्न आउन थालेपछि ‘काम गर्न सक्नेहरुलाई रोजगार दिने’ रणनीति बनाए पछि कामदारको संख्या बढेको छ । ‘असार १५ सम्म ज्याला निकासा हुन्छ भन्नु भएको छ’, पुनको भनिन्, “काम गरेको रकम एकै पटक आएमा आफ्नो व्यवहार समेत टर्ने थियो ।” सो वडा कार्यालयले करिब ५० जनालाई रोजगार प्रदान गर्ने इन्जिनियर मनिष रावतले जानकारी दिए । सुरुका दिनमा ३० जना भए पनि पछिल्लो दिनमा मानिसको संख्या बढ्दै गएको उनको भनाइ रहेको छ । “जुन टोलमा काम गर्न जान्छौं त्यही स्थानका नागरिकहरु पनि आउने गर्नु भएको छ, उहाँहरुको अवस्था हेरेर काममा लगाउने गरेका छौं”, इन्जिनियर रावतले भने । लकडाउनका कारण छाक बसेकाहरु मध्ये काम गर्न सक्नेलाई पनि रोजगार कार्यक्रममा सहभागिता गराउने रणनीति बनाइएका कारण पहिले नै सूचीकृत नभएकाहरुले पनि यो पटक काम पाउने उनले बताए ।
बेरोजगार नागरिकहरुलाई सजिलै नै रोजगार दिन सक्ने महत्वाकांक्षी यो आयोजना जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुमा भने अझै सुरु हुन सकेको छैन, जसले गर्दा बडा नं. १४ का पुन लयागत झण्डै ५० जनाले पाएको यो अवसरबाट त्यहाँका बेरोजगारहरुले अझै लाभ लिन सकेका छैनन् ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका सबै वडाहरुमा लकडाउनका कारण सबै वडामा कार्यक्रम सुरु हुन नसकेको घोराही उपमहानगरपालिकाका रोजगार संयोजक शरद पाण्डेले बताए । रोजगार कार्यक्रमको बजेट समेत फागुनको अन्त्यमा आएको उनी बताउँछन् ।
यो कार्यक्रम बाट खर्च गर्नेगरी उपमहानगरपालिकामा ६१ लाख ३० हजार बजेट आएको पाण्डेले बताए । “यो बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यविधि अनुसार खर्च गरिने छ”, उनी भन्छन्न् “नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार राहत माग्न आउनेहरुलाई रोजगार कार्यक्रममा जोड्ने गरेका छौं ।” कार्यविधिअनुसार आएको बजेट मध्ये ७० प्रतिशत ज्यालामा, १ प्रतिशत प्राविधिक खर्च, २५ प्रतिशत निर्माण सामग्री खर्च, २ प्रतिशत औजार खर्च र २ प्रतिशत सुरक्षा सामग्रीमा खर्च गरिने छ । यस वर्ष सुरक्षा सामग्रीमा मास्क र सेनिटाइजर प्रदान गरिएको संयोजक पाण्डे बताउँछन् ।
रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत नगर क्षेत्रमा सरसफाई, बाटो निर्माण, ग्राभेल गर्ने, पोखरी निर्माणलगायतका क्षेत्रमा पनि काम गरिन्छ । त्यहाँ काम गर्नेलाई गत वर्ष दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरिएको थियो भने यस वर्ष ५ सय २० रुपैयाँ प्रदान गरिने पाण्डेले बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन । उपमहानगरपालिकाले अहिले श्रम बैंकमार्फत काम लगाएर राहत दिने गरेको त्यहाँका कर्मचारी गिरिराज मिश्रले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम विपद् कोषमार्फत खर्च गरिने भएको उनको भनाइ छ । लमही नगरपालिकाका केही वडामा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको रोजगार संयोजक शरद पुरीले जानकारी दिए । राप्ती गाउँपालिकामा पनि रोजगार कार्यक्रम सुरु हुन नसकेको राप्ती गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक भुमाराम भुसालले जानकारी दिए । छिट्टै नै कार्यक्रम सुरु गर्ने उनको भनाइ छ । लकडाउनको कारण कार्यक्रम सुरु हुन ढिला भएको उनले बताए । रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएकालाई मात्र रोजगार कार्यक्रममा सहभागी गराइने भुसाल बताउँछन् । शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि रोजगार कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन । कार्यक्रमको तयारीमा रहेको शान्तिनगर गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक निमराज सापकोटाले जानकारी दिए । रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत सडक, नाला, पोखरी निर्माण कार्यमा लगाइने उनको भनाइ छ । जिल्लाका अन्य पालिकाहरुमा पनि कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु गरेको हो । सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति हुने गरी मौलिक हकका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने, कामका लागि पारिश्रमिकमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पु-याउने र स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पुँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पु-याउने उद्देश्यले यस प्रकारको कार्यक्रम लागू गरिएको हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्रहरुमा सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिचाई, ऊर्जा, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन लगायत रोजगार सिर्जना हुन सक्ने अन्य क्षेत्रलाई समेटिएको छ ।