कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २०, २०७७
891

सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपाल फर्किन चाहने नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन २६ बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ । सरकारले आइतबार ‘नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७’ परित गरेर विभिन्न देशबाट नागरिक फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यलयका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मात्रालयमा पठाएको पत्रमा सम्बन्धित देशमा विभिन्न कारणले सजाय तोकिएर माफी पाइसकेका व्यक्तिहरु व्यक्ति, नेपाल आउन अनुमति प्राप्त भएका व्यक्तिहरु, जुनसुकै कारणले बर्हिगमन राहदानी पाएका व्यक्तिहरु र आफन्तको मृत्यु भई काजक्रियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई प्रथामिकता दिने उल्लेख छ । यसरी नेपाल ल्याउन सकिने भनि विभिन्न १७ वटा प्रथामिकता क्रम तोकिएको छ ।

यसका श्रम करार अवधि समाप्त भएर रोजगारी गुमाएका श्रमिक, कोरोना संक्रमणबाहेक अन्य कारणले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएका नेपाली, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला तथा बालबालिका रहेका छन् । यसका साथै विदेशमा रहेका ज्येष्ठ नेपाली नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, सरकारी सेवामा रही तालीम वा विदेशमा गएका व्यक्तिहरु (जो नेपाल आउन नपाएका छन्), अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थी रहेको सो आवेदमा उल्लेख छ । यसरी नै आदेशमा कलेज बन्द भएका विद्यार्थी, पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि विदेश गएर फर्कन इच्छुक भएका, कम्पनीबाट अनिवार्य विदामा बसेका, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत रहेर नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्ति र पर्यटक तथा व्यापारी राहदानीमा गएका नेपालीहरु प्राथमिकतामा परेका छन ।
यसरी फर्काइएका मध्ये काठमाडौं उपत्यकाभित्र होटल क्वारेन्टिनमा बस्न वा खर्च व्यहोर्न नसक्नेहरुलाई सरकारले स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा राखिने जनाइएको छ । विदेशबाट ल्याइने नेपालीलाई राख्न १० दिनभित्र सबै ठाउँमा क्वारेन्टिन तयार बनाइने भएको छ ।