सागर परियार
बिहिवार, जेठ १५, २०७७
658

जुम्ला -कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनले देश विदेशमा लाखौंको रोजगारी गुमेको छ भने स्वदेश फर्किएकालाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने स्थानीय सरकारलाई ठूलो चुनौती छ । यसो त स्थानीय तहमा रोजगारीका सम्भावना नभएका पनि होइनन् । तर स्थानीय सरकार कोरोना नियन्त्रणमै केन्द्रित छ ।
बेरोजगारीको समस्या पनि उत्तिकै चुलिँदै गएको छ । लकडाउनले रोजगारी खोसिँदा कसरी युवा र विपन्नलाई रोजगारी दिने भन्ने बहस चलिरँहदा यहाँको हिमा गाउँपालिकाले भने बन्दाबन्दीका बीच सयौं युवालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा लकडाउनले रोजगारी खोसिएका तथा बेरोजगार १ सय ६१ जना विपन्न नागरिकलाई हिमा गाउँपालिकाले रोजागार दिएको हो ।

हिमा गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक दिपेन्द्र पौडेल भन्छन, “आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेरोजगार तथा विपन्न नागरिकलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत काम दिइएका छौं । जेठ १० गतेदेखि बेरोजगार अतिविपन्न नागरिकलाई गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा आरसीसी गर्ने, गोरेटोबाटो बनाउने, सिँचाइ कुलो निर्माण गर्ने, ढल निकास र कृषि सडक निर्माणको काम दिइएको छ ।”
रोजगार व्यस्थापन सूचना प्रणालीमा पालिकाभरिका एक हजार सात सय ८५ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचिकृत भएका थिए । रोजागार संयोजकले भने, तिमध्ये १ सय ६१ जना अतिविपन्नलाई प्राथमिकतामा राखी रोजगारी दिइएको हो । बिहान बेलुका खान नपुग्ने अतिविपन्नलाई रोजगारीको अवसर दिइएपछि उनीहरू खुसी भएका छन् । बन्दाबन्दीको मारमा परेका विपन्न आफ्ना समस्या बुझी काम दिएको भन्दै मख्ख छन् ।
यसैगरी उनीहरूले काम गरेअनुसार दैनिक ६ सय ६० ज्याला प्रदान गरिने भएको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्दै सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सामग्रीको प्रयोग गर्दै काममा लगाइएको छ ।
चालू आवमा हिमा गाउँपालिकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ससर्त अनुदानवापत ४२ लाख बजेट प्राप्त भएको थियो ।
अन्य स्थानीय तहले हाल रोजगारका कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको अवस्थामा जिल्लामै पहिलो हिमा गाउँपालिकाले भने विपन्नको समस्या बुझ्दै रोजगारी दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर बुढथापाले बताए । सरकारले २०७५ फागुन १ देखि बेरोजगारलाई रोजगार दिने प्रधानमन्त्री रोजागार कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।