कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र २४, २०७६
521

कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि नेपालमा लागू गरिएको देशव्यापी लकडाउन र विदेशी सीमा नाकाहरूको बन्दका कारण हजारौँ मानिसहरूले गम्भीर असर भोगिरहेको भन्दै एम्नेस्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । कोरोनाको महामारी सामना गर्ने क्रममा सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षणका उपायहरू कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण हुने भएपनि सरकारले यस्ता उपायहरू देशको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वअनुरूप भएको सुनिश्चत गर्नुपर्दछ, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
“सरकारद्वारा चालिएका कोरोनाको महामारीविरुद्धका जुनसुकै उपायहरू मानवअधिकारअनुरुप हुनुपर्दछ ।” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने, “अझ खासगरी यी उपायहरू सीमान्तकृत समुदाय र कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा विशेष जोखिममा रहेकाहरूको अधिकार अनुकूल हुनुपर्दछ ।”

कोरोनाको महामारीको संक्रमण र मृत्युदरमा संसारभर वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले यही चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन लागू गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गर्नुका साथै नेपाल आवतजावत गर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा प्रतिबन्द लगाएको थियो । यसले विदेशमा रहेका हजारौँ आप्रवासी श्रमिकहरूलाई कठिन अवस्थामा पु¥याएको छ ।
सबैभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू भएको कतार र मलेसिया तथा छिमेकी भारतलगायतका देशहरूमा पनि अहिले हप्तौँ लामो लकडाउन र अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्यजन्य उपायहरू लागू गरिएकोले उनीहरूले यो अवस्था भोग्नुपरेको हो । यो अवस्थाको परिणामस्वरुप श्रमिकहरू कार्यरत रहेका देशहरूमा भएको आर्थिक गतिविधिहरूको सुस्तता तथा कतिपय व्यवसायहरू बन्द भएकाले धेरै आप्रवासी श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउनुका साथै बेतलवी बिदामा बस्न बाध्य भएको एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ ।
उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न र आवास लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूमा पर्याप्त पहुँच प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नेपालको सीमा बन्द भएका कारण उनीहरू आफ्नो घर फर्कन पनि असमर्थ भएका छन् । अन्यले भने कोरोनाको संक्रमणको जोखिमको वातावरणमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
लकडाउनको अवस्थामा समेत मलेसियमा श्रमिकहरूलाई काममा आउन बाध्य पारिएको समाचारहरू आएका छन् । कतारमा आप्रवासी श्रमिकहरूलाई कोचाकोच अवस्थाको आवासमा बस्न बाध्य भएका छन् । विश्वकप संरचानस्थल निर्माण कार्यमा खटिएका श्रमिकहरूलाई अझै पनि खचाखच कार्यस्थलहरूमा काम गर्न लगाई राखिएकाले उनीहरुमा संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको भन्दै एम्नेस्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
भारतले चैत १२ देखि तीन हप्ता लामो लकडाउन लागू गरेसँगै घर फर्किरहेका हजारौँ नेपाली आप्रवासी श्रमिकलाई नेपाली अधिकारीहरूले नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएपछि सीमा नाकाहरूमा उनीहरू अपलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।
“यो महामारी फैलिएपछिको अवस्थामा राज्यहरूले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई पर्याप्त संरक्षण प्रदान गरेका छैनन् र सम्बन्धित देशका अर्थतन्त्रहरूलाई मजबुत पार्न उनीहरूले पुर्याएको योगदानलाई अहिले समग्र रूपमै बिर्सिइएको छ,” थपलियाले भने । “सबै श्रमिकहरूले आफूले श्रम गरिरहेको देशमा पर्याप्त आवास सुविधाहरूमा पहुँच प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ र यस्ता आवासका व्यवस्थाहरूमा आफूलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक पानी र अन्य सरसफाइको प्रवन्ध तथा एक्लिएर रहन मिल्ने सुविधा पनि रहेको हुनुपर्दछ । त्यस्तै कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यदि उनीहरूले काम गर्न नसकेमा वा बिरामी परेमा वा यी मुलुकहरूमा क्वारेन्टाइनमा रहनुपरेमा उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा संरक्षण र अन्य वित्तीय सहायतामा पहुँच प्राप्त गर्नुपर्दछ ।”
नेपाल–भारत सीमामा अलपत्र परेका र नेपाल प्रवेश गर्न खोजिरहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू असाधारण तवरको कठिन परिस्थितिमा रहेकाले तिनीहरुको उद्धार गर्न एम्नेस्टीले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
नेपालको लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकहरू, शरणार्थी र अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका लगायतका विभिन्न समूहरूलाई पनि असमानुपातिक रूपमा असर पारेको एम्नेस्टीले दावी गरेको छ । यस्ता वर्गका मानिसहरूले आधारभूत सेवामा पहुँच पाएको तथा उनीहरूको पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्न विस्तृत राहत र आर्थिक सहायताका कार्यक्रमहरू ल्याउन एम्नेस्टीले सरकारसँग माग गरेको छ ।