गोपाल संग्रौला
सोमवार, चैत्र २४, २०७६
976

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले वैदेशिक रोजगारीमा असर पुगेको जनाउँदै वार्षिक एक सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने म्यानपावरको दर्ता रद्द गर्ने कानुनी प्रावधान हटाउने भएको छ ।
सरकारले एक वर्षअघि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनमार्फत  सयभन्दा कम श्रमिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत रद्द गर्न सक्ने कानुन बनाएको थियो । २०७५ फागुनमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई शंषोधन गरेर लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि कामदार पठाउन नसके म्यानपावरको इजाजतपत्र रद्द गर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको थियो ।

कोभिड–१९ भाइरसको संक्रमणका कारणबाट प्रभावित भएका क्षेत्रलाई राहत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको जनाउँदै म्यानपावर व्यवसायीलाई राहत दिन एक वर्षपछि ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको हो । “कोरोना भाइरसले हालसम्म पारेको प्रभाव र आगामी दिनमा गर्नसक्ने प्रभावको आकलनको आधारमा तत्कालीन कदमहरू अवलम्बन गर्नु देखिन्छ,” सरकारको निर्णयमा भनिएको छ, “रोगको संक्रमण पैmलन नदिन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्म वर्गीय व्याक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन तथा व्यवसायको संरक्षण लागि सरकारले निर्णय गरेको हो ।”
बैठकले म्यानपावर इजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक रूपमा सय जना कामदार पठाएको अनिवार्य प्रावधान हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ पुनः संशोधन गर्ने निर्णय गर्नु स्वागतयोग्य भएको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले १ महिनादेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै प्रक्रियासमेत बन्द गरेको छ भने श्रम गन्तव्यले समेत फर्कने कार्यमा रोक लगाएका छन् । वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात समावेश गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृतिसमेत दिएको मन्त्रायलले जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिखित रूपमा आएपछि सशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै सुरु गरेको विभिन्न प्रावधानका कारण पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुस्त बन्दै गएको छ । सरकारले भने म्यानपावर कम्पनीको संख्या बढी भएको भन्दै विभिन्न प्रावधान ल्याएर कडाइ गर्दै आइरहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मुलुकका १ हजार ८१ म्यानपावर कम्पनीमध्ये आधाभन्दा कम म्यानपावरले १ सयजनाभन्दा बढी कामदारलाई विदेश पठाउन नसकेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सयभन्दा कम कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरको संख्या ५१८ रहेको जनाएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा सबैभन्दा बढी द रिभर ओभरसिजले ५ हजार २५८ युवालाई रोजगारीका लागि पठाउन सकेको देखिएको छ । यसैगरी दोस्रोमा एसओएस म्यानपावरले ४ हजार २८१ नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीको अवसर दिएको देखिन्छ । यो प्रतिवेदन म्यानपावरले विभागबाट अन्तिम अन्तिम स्वीकृतीका आधारमा तयार गरिएको हो । यसरी हेर्दा एक वर्षमा १ हजार भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरको संख्या १० हजार ५४ अर्थात १ हजारदेखी ५ हजार भन्दा केही बढी युवा विदेश पठाउने म्यानपावरको संख्या २७ मात्र रहेको थियो । १० जनाभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरको संख्या नै ११० रहेका थिए । तर हालैको मर्जर प्रक्रिया पछि देशभर ८५४ म्यानपावरमात्र संचालनमा रहेका छन् ।

विदेश जान नपाए रोजगारी
भाइरस संक्रमणका कारण विदेश जान नपाएको नेपाली युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली नागरिकको जिल्लागत विवरण स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत रोजगारी दिने जनाएको हो ।