मीनकुमार नवोदित
मंगलबार, पुष २९, २०७६
242

 
प्रदेश–१ सरकारको लक्ष्य

विराटनगर- प्रदेश–१ सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको छ । रोजगारीको खोजीमा हरेक दिन १ हजार ५ सयभन्दा बढी युवा विदेश पलायन भइरहेका बेला प्रदेश–१ सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको हो । प्रदेश सरकारले प्रथम आवधिक योजनामार्फत औद्योगिक क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिता राखेर १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको जनाएको छ ।
वि.सं. २०८१ मा यो क्षेत्रका उद्योगमा २ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । हाल उद्योग क्षेत्रको रोजगारी औपचारिक र अनौपचारिक गरी १ लाख १ हजार २ सय रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख २१ हजार २३ पुग्ने र पाँच वर्षभित्र २ लाख पुग्ने प्रदेश सरकारको योजना आयोगले तयार पारेको प्रथम आवधिक योजनामा उल्लेख छ । “रोजगारी सिर्जनालाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं,” प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले भने, “अन्य क्षेत्र त छँदैछ, तर उद्योगबाट बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ ।”

विराटनगरलाई उद्योगको उद्गम भूमि मानिन्छ । वि.सं. १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको मानिन्छ । त्यसपछि विराटनगरसहित देशका विभिन्न स्थानमा उद्योग स्थापना हुने क्रम सुरु भयो । विराटनगर जुट मिलबाटै पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीलगायतले मजदुर आन्दोलनमार्फत राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए । औद्योगिक पृष्ठभूमिबाटै पवनकुमार सारडा संविधानसभाको सभासद र मोती दुगड इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको उद्योग राज्यमन्त्री भएका छन् ।
प्रदेश १ को उद्योग व्यवसायको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले पनि औद्योगिक विकासका विभिन्न योजना अघि सारेको छ । हाल कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १९.०६ प्रतिशत रहेको छ भने आगामी ५ वर्षभित्र अर्थात् २०८१ सम्ममा २३.८१ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएको छ । औद्योगिक लगानी वार्षिक वृद्धि आधार वर्षमा शून्य रह्यो भने चालु आर्किक वर्षमा ११.३३ प्रतिशत हुनेछ भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ मा १३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आधार वर्षमा ठूला र मझौला उद्योगको संख्या ६७३ रहेकामा चालु आवमा ७४० र ५ वर्षमा १ हजार ८४ पुग्नेछ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ लाई आधार वर्ष मानेको छ । आधार वर्षमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोर रहेकोमा ५ वर्षभित्र ५ वटा पुग्ने सरकारको दाबी छ । स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरू हाल २० वटा छन् । जुन संख्या ५ वर्षभित्र ५० पुग्ने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । आधार वर्षमा ५ हजार रहेको उद्यमशील, सीपयुक्त जनशक्ति आगामी ५ वर्षमा ५० हजार उत्पादन हुनेछन् । लक्ष्य पूर्तिका लागि उद्योगसम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्दै संरचना तथा संस्थागत विकासमा लागिने मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कथन छ । आवधिक योजनालाई टेकेर सरकार समग्र प्रदेशको विकासमा क्रियाशील भएको उनी बताउँछन् । “ठूला तथा मझौला उद्योग विकासका कार्यक्रम गर्दै औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम स्थापना गरिनेछ,” राईले भने । आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, औद्योगिक करिडोरको स्थापना र विकास, उद्योग क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण, औद्योगिक मेलालगायत औद्योगिक विकासका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।
आयोगले तयार पारेका योजनाहरूको कार्यान्वयन हुने हो भने प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको मात्रै होइन कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा अत्यधिक रोजगारी सिर्जना हुने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पूर्ण लोक्सोम बताउँछन् । “हामीले त योजना बनाउने हो, कार्यान्वयन गर्ने त सरकारले नै हो,” उनले भने, “तर, पूरा गर्न नसक्ने योजना छैनन् । नेतृत्वको इच्छाशक्ति र सरकारका सबै संरचनाले काम गर्नुप-यो ।”
सरकारले अघि सारेको योजना पूरा हुनेमा उद्योगीहरू भने विश्वस्त छैनन् । अहिलेकै काम गर्ने शैली र प्रवृत्तिले पाँच वर्षमा १ लाख रोजगारी सिर्जना नहुने मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडा बताउँछन् । काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन आउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उद्योगी व्यवसायीले उठाउँदै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, प्रदर्शनीस्थलको निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । उक्त मुद्दा उद्योगीहरूले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन् । तीनै तहको सरकारको अत्यधिक कर, बैंकको बढ्दो ब्याजदर, भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धामा ह्रास, दक्ष जनशक्तिको अभावले लगानीको वातावरण अझै बनिनसकेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए । घिमिरेले भने, “सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न उद्योगीहरू तयार छन् । तर, सरकारले उचित वातावरण बनाउनुपर्छ ।”