गोपाल संग्रौला
मंगलबार, कार्तिक १९, २०७६
390

 श्रम समझदारी सोमबारबाट कार्यान्वयनमा


गत जुनमा सम्पन्न भएको श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ननेपाल र यूएई सरकार सहमत भएका छन् ।काठमाडौंमा आइतबार र सोमबार बसेको दुई देशका प्रतिनिधिको संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूजी) को बैठकले श्रम समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएका शर्तहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति जनाएका हुन् ।

नेपालको तर्पmबाट बैठकको नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले हालै दुई देशबीच भएको श्रम समझदारी आजबाट कार्यान्वयनमा आएको बताए । “श्रम सम्झदारीलाई कार्यान्वयन गर्न बसेको यो बैठकमा यूएई सरकारले नेपालबाट घरेलु श्रमिक समेत पठाउन हामीलाई अनुरोध गरेका छन्,” सहसचिव घिमिरेले कारोबारसँग भने, “नेपालबाट घरेलु कामदार माग गर्ने सम्बन्धमा यूएई सरकारले हालै कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कानुनको बारेमा जानकारी गराएका छन् ।”
नेपाल र यूएइबीच हालै सम्पन भएको श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमतिसहित सोमबार बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
बैठकमा सहभागी हुन यूएई सरकारका प्रतिनिधि शनिबार काठमाडौं आएका हुन् । दुई देशबीच सम्पन्न श्रम समझदारीमाकामदारको छनोट, भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने (इम्पोल्यर पे प्रिन्सिपल (ईपीपी) लाई स्थापित गरिएका लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार अब यूएई जाने नेपाली श्रमिकहरूरोजगारदाताको कारण बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । पछिल्लो समय गरिएको श्रम समझदारीलेकुनै पनि नेपाली श्रमिकलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ ।
महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने,राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएका छन् ।
कामदारकको मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्ने,कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका बिषय पनि अब कार्यान्वयन आउने भएको छ । सामान्यतया श्रम समझदारीमा भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आउने समस्याका बारेमा जेडब्लुजीको बैठकले टुंगो लगाएपछि समझदारी कार्यान्वयन हुने गर्दछ ।
यूएईमा रहेका नेपालीकामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भइ अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा श्रमिकलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति हुने छ । त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्नेछन् ।समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने शीर्षकगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरू संलग्न काठमाडौंमा बसेको संयुक्त वैठकबाट तय भएको छ ।
अब यूएई जाने नेपाली श्रमिकलाई व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेछ । पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवावापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वत लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।