रोकिएन वैदैशिक रोजगारीमा ठगी
गोपाल संग्रौला
बुधवार, फाल्गुन २, २०७४
520

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रममा ठगिने सबै युवाले ठोस प्रमाण र कागजात अभावका कारण सबै घटना सार्वजनिक गर्दैनन् । कतिपय ठगीका घटना गाउँघरमा मिलाउने गरिन्छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने आधाभन्दा कम घटनामात्र न्यायका लागि सरकार समक्ष आउने गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नाम हुने ठगीका घटनालाई निरुत्साहित गर्न नियम कानुनमा वर्षेनी कडाइ गर्दै संशोधन गर्ने गरेपनि घटनामा कमी आउन सकेको छैन । वैदशिक रोजगारीको विगत ३ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने यस्ता घटना अलिकति पनि कमी आउन सकेको छैन । विगत ३ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाको संख्या घट्दै गइरहे पनि यो व्यवसायमा रकम हिनामिनाको अभियोगमा उजुरी गर्ने पीडितको संख्या र दाबी रकम बढ्दै गइरहेको छ । विगत ३ वर्षमा मात्र ७ हजार २३७ वटा उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ देखि २०७३/२०७४ सम्म क्रमशः २ हजार ६७९, २ हजार १७२ र २ हजार ३८३ ठगी गरेको भनी वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गरिएको छ ।

सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएको लेनदेनको क्रममा २ अर्ब १८ करोड ६८ लाख ४४ हजार १३६ रुपैयाँभन्दा बढी दाबीसहितको उजुरी परेको छ । यसरी परेको उजुरीको कारबाहीमा ३८ करोड ६६ लाख ५ हजार ७९३ रुपैयाँ पीडित पक्षलाई बिगो भराइएको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ को तुलनामा २०७३/२०७४ मा रकम हिनामिनासहित उजुरी गर्ने युवाको संख्या २११ जनाले बढेको देखिन्छ भने दाबी रकम पनि ६ करोड २७ लाख ४५ हजार ३०२ वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६९ करोड ५० लाख ९६ हजार ५०२ रुपैयाँ रकम दाबीसहित २ हजार १७२ जनाले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका दिए । यसरी नै गत आवमा ७५ करोड ७८ लाख ४१ हजार ८०४ रुपैयाँ दाबीसहित २ हजार ३८३ उजुरी दर्ता गरेको वैदेशिक रोजगार विभाग उजुरी तथा अनुसन्धान शाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो तथ्यांक संस्थागत (मेनपावर एजेन्सी) र व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारको नाममा रकम लेनदेन विवादपछि पीडित पक्षले विभागमा दर्ता गराएको संख्या हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकृतले उजुरी र दाबी रकम वृद्धिसँगै पीडित पक्षलाई भराएको बिगोसमेत वृद्धि भएको जनाए । “विदेश जाने कामदारको संख्यामा कमी आए पनि पुराना उजुरीका कारण उजुरी दर्ता संख्या र दाबी रकम बढेको हो,” उनले कारोबारसँग भने, “उजुरी बढ्दै गएपनि हालै एक महिनाको सूचना निकाली मेनपावर कम्पनीलाई दाबी रकम पीडित पक्षलाई भराउन निर्देशन दिएका छौं ।” विभागले अब अदालतबाट बिगो भराउन गरेको निर्णयलाई प्रभाकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी रकम फिर्ता नपाएका उजुरीकर्तालाई बिगो दिने जनाएको छ । विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६९ करोड ५० लाख ९६ हजार ५०२ रुपैयाँ रकम दाबीसहित परेको उजुरी मध्ये ५२० जनाले पाउने १० करोड ३६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ उजुरीकर्तालाई भराएको छ । यसरी नै गत आवमा ७५ करोड ७८ लाख ४१ हजार ८०४ रुपैयाँ दाबीसहित २ हजार ३८३ उजुरी दर्ता गरेकोमा ८४६ वटा उजुरीबापतको १५ करोड ९४ लाख १७ हजार ८०८ उजुरीकर्तालाई भराउने निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा सरकारले पीडित पक्षलाई गत आवमा ५ करोड ५७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बढी बिगो भराउन सफल भएको छ । २ वर्षको अवधीमा सरकारले मेनपावर कम्पनीबाट १३ करोड ८३ लाख ५४ हजार र व्यक्तिगत रुपमा १२ करोड ४७ लाख ४१ हजार बिगो उजुरीकर्तालाई भराएको छ । सो अवधीमा विभागले छिनोफनो हुन नसकेका ५४३ उजुरीलाई अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।

व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा उजुरीको संख्या हेर्दा कानुनी रूपमा सरकारबाट दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका मेनपावर एजेन्सीविरुद्ध नै बढी उजुरी परेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मेनपावर कम्पनीविरुद्ध १ हजार ४६८ उजुरी परेकोमा व्यक्तिगत रूपमा ७०४ वटामात्र उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । यसरी नै गत आवमा मेनपावर कम्पनी र व्यक्तिगत रूपमा क्रमशः १ हजार ४५२ र ९३१ उजुरी परेको देखिन्छ ।
सर्वसाधारणमा जनचेतनाको अभाव, वैदेशिक रोजगारबारे सही सूचना र जानकारी नहुनु, अरुका कुरा विश्वास गर्नु र नियमकारी निकायबाट प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र नियमन नहुनु नै वैदेशिक रोजगारीमा उजुरी बढ्नुको कारण रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

गुनासा तथा उजुरीका किसिम
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा स्वदेशमा नठगीने वातावरणको सृजना र विदेशमा काम र तलव सुविधाको सुनिश्चित गरी कामदारहरूको आप्रवासनलाई सहज र सरल बनाई आफ्नो कमाईलाई सरल र सुरक्षितरुपमा पठाउन सक्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका गुनासा तथा उजुरीको व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको छ ।

यस्ता आउँछन् उजुरी

  • करारबमोजिमको काम, तलब, सुविधा नदिएको वा कम दिएको
  • कम्पनी वा काम फरक परेको
  • रकम लिई विदेश नपठाएको
  • पासपोर्ट फिर्ता नदिएको
  • नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम लिएको
  • नेपालमा फिर्ता झिकाइ पाउँ वा काम नपाई फिर्ता आएकाले क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने