गोपाल संग्रौला
सोमवार, भदौ २, २०७६
439

सरकारले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा रकम, न्युनतम पारिश्रमिक र श्रम अडिटलगायत श्रमसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रावधान कार्यान्वयन गराउनएकीकृत निरीक्षण ढाँचा तयार गरी अनुगमन गर्ने भएको हो । यसैगरी गत वर्ष मन्त्रालयले नयाँ बनाएका र संशोधन गरिएका श्रमसँग सम्बन्धित नियम कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न ढाँचा तयार गर्न लागिएको हो । श्रम मन्त्रालयले पहिलो चरणमा श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक बैंक खातामा भुक्तानी गराउन सबै (प्रतिष्ठान) रोजगारदातालाई अनुरोध गरेसँगै ढाँचा बनाउने तयारीसमेत गरिँदैछ ।
तत्कालै सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहँुच नपुगेको कारण यो वर्षबाट बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न अनुरोध गर्ने र यसलाई क्रमशः कडाई गर्दै लैजाने जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिवरामप्रसाद घिमिरेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेका क्षेत्रमा अनुगमनमा भने कडाई गरिने बताए । “मन्त्रालय लागू भएका नियम कानुन कार्यान्वयन गराउ चालू आर्थिक वर्षमा बृहत रूपमा लाग्ने छ,” सहसचिव घिमिरेले कारोबारसँग भने “गएको एक वर्ष नियम कानुन बनाउने काममा हामीले धेरै समय खर्च ग-यौं, अब भने बनेका नियम कानुन कडाईका साथ कार्यन्वयन गरिने छ ।” बैंकमार्फत भुक्तानी नहुँदा मन्त्रालयले कारबाही गर्ने नभइ नियमलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउन दबाब सिर्जना गर्नेजनाएको छ । “अब हामी विभिन्न क्षेत्रबाट अनुगमन सुरु गर्छौं, बैंकका शाखा नपुगेका स्थानमाभने पछिमात्र अनुगमन गरिने छ । तर सबै क्षेत्रमा बैंकका शाखा नपुगेर कार्यान्वयन हुन नसकेको भने होइन,” सहसचिव घिमिरेले भने ।

मन्त्रालयले एकीकृत निरीक्षण दाँचा बनाएर श्रमसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू र त्यसको कार्यान्वयनमा गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि एक हप्तापछि कस्तो ढाँचा बनाएर अनुगमन गरिने भन्ने तय गरिने भएको छ । एकीकृत निरीक्षण दाँचा बनाएर खटाइएको टोलीले सामाजिक सुरक्षा योजना, न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम अडिटलगायतका श्रमसँग सम्बन्धित विषयको अनुगमन गर्ने जनाइएको छ ।

वाणिज्य बैंकको पहुँच ९६ प्रतिशत

श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सहज बैकिङ सेवा अनिवार्य रहन्छ । तर, सबै क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भने तत्कालै कार्यान्वयन गराउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र भुक्तानी गर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्ने जनाइरहेका बेला वाणिज्य बैंकको पहुँच७३० स्थानीय तहमा पुगेको देखिन्छ । जेठमा राष्ट्र बैकले सार्वजानिक गरेकोवाणिज्य बैंकहरू पहुँच७५३ मध्ये ७३० स्थानीय तहमा पुगेको छ । सरकारले बनाएको नियमले बैकिङ पहुँचनजिक नभएका रोजगारदाताका लागि चुनौती देखिएको छ ।
कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७६ जेठसम्म ७३० तहहरूमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भएका छन् । यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २०७५ असार मसान्तमा १५१ रहेकोमा २०७६ जेठ मसान्तमा १७६ पुगेको छ । यसअनुसार २०७६ जेठ मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंक, ३२ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी, ९१ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या २०७५ असार मसान्तमा ६६५१ रहेकोमा २०७६ जेठ मसान्तमा ८५६४ पुगेको छ ।