गोपाल संग्रौला
शुक्रवार, श्रावण ३१, २०७६
504

अब एकै परिवारका सदस्यले एकभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् ।एकाघर सगोलका परिवारको सेयर रहेको एकभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी अब अनिवार्य रूपमा गाभिनुपर्ने भएको छ ।
एकाघर सगोलका सदस्यको दुईभन्दा बढी सेयर भएको संस्थालाई सरकारले इजाजत नदिने भएपछि यस्ताम्यानपावर अनिवार्य एक अर्कामा गाभिनु (मर्ज) हुनुपर्ने भएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन गत फागुनमा संशोधन गरेर सरकारले एकै परिवारका सदस्यमा नाम रहेको दुई भन्दा बढी संस्थामा सेयर राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार एकाघरका परिवारका सदस्यको सेयर रहेको एकभन्दा बढी संस्थालाई अब इजाजतपत्र नदिने भएपछि अनिवार्य गाभिनुपर्ने भएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले अन्य संस्थासमेत गाभिनसक्ने प्रावधान रहेको बताए । “अन्य संस्थाको हकमा धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले मर्ज हुन केही समय लाग्ने भएपनि एकाघरका सदस्यमा हकमा भने ६ महिनाभित्रै गाभिनुपर्छ,”उनले भने
संशोधित ऐनको दफा ११ मा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र एकआपसमा गाभिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ फागुन १९ गते जारी गर्दै ६ महिनाको गाभिने समय दिएर कानुन बनाएको थियो । अब एकै परिवारका सदस्यहरूको विभिन्न म्यानपावरमा सेयर रहेको भए भदौ १८ सम्म मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी समयमा नगाभिने एकभन्दा बढी सेयर भएका म्यानपावरको इजाजतपत्र नवीकरण हुने छैन । तर, दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूमा सञ्चालक÷सेयरधनी भएको व्याक्तिले आफनो स्वेच्छाले कुनै एक संस्था छाड्न चाहेका सो को विवरण खुलाई विभागसमक्ष निवदेन दिनुपर्ने छ । सो सम्पूर्ण निर्णय विभागले गर्ने जनाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ११ क मा दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजतपत्र लिएका म्यानपावर संस्थाहरू एक आपसमा गाभिन चाहेमा आपसमा सम्झौता गरी गाभिन सक्ने प्रावधानका कारण एकै जना वा परिवारका सदस्यमा धेरै ईजाजत लिनेका चुनौती भएको छ । यो प्रावधानसँगै अब म्यानपावरको संख्यासमेत घट्ने भएकोछ ।इजाजतपत्र प्राप्त संस्था गाभिदाको प्रक्रिया तथा पूरा गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा तोकिएबमोजिम हुने जनाइएको छ ।
यो नियमसँगै अब कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७७ को प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने भएको छ । यसका लागि गाभ्ने, गाभिने सम्बन्धमा संस्थाहरूको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । यसैगरी साधारणसभा वा विशेष सभाबाट गाभिने प्रक्रियामा जान प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने छ ।
गाभिने प्रक्रियामा जान कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यलयमा प्रबन्धपत्र, नियमावलीको सम्बन्धित दफा÷नियम उल्लेख गरी गाभिने निर्णय गर्नुपर्ने छ । यसरी गाभिने प्रक्रियामा जाने कम्पनीको गाभिने दिनसम्मको वासलात र लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन साधारण सभा वा बिशेष सभामा पेश गरेको वासलात र लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन तयार भएपछि प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म गाभिइ जाने कम्पनीले कुनै कारोबार गरेमा सोको दायित्वसमेत र बेहोर्ने कबुलियतनामा सम्बन्धित पक्षले गरी कम्पनी राजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्ने र सोको जानकारी विभाग समेत गराउनु पर्नेछ ।सेयर खरिद बिक्री दाखिल खारेज गर्दा आंशिक रूपले सेयरधनी परिवर्तन हुने हकमा मर्जर प्रक्रिया÷धरौटी वृद्धिका लागि पंयाप्त समय सम्बन्धित कम्पनीले राखी विभागमा दिएको निवदेनउपर विभागले सूचना प्रकाशन प्रक्रियामा नलगी सहमति प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।