गोपाल संग्रौला
बिहिवार, श्रावण २, २०७६
656

पूर्णरूपमा लागू गर्न नितीगत सुधारको खाँचो 

सरकारले देशकै सवैभन्दा ठूलो कोषको रूपमा विकास गर्ने योजनासहित मंसिरबाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना साउन १ गते बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । २०७५ मंसिर ११ गते सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना साउन १ गते बुधबारबाट कार्यान्वयनमा आएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । योजनाको कार्यान्वयनसँगै संविधानको धारा ३४ को उपधारा (२) अनुसार सामाजिक सुरक्षा पाउने मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण आधार तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबारसम्म योजनामा लगभग ४ हजारको हाराहारी रोजगारदाता सूचिकृत भएका छन । यसरी सूचिकृत हुनेमा सबैभन्दा बढी वित्तीय संस्था, सेक्युरिटी कम्पनी, संघसंस्था, उद्योग÷प्रतिष्ठान, हाइड्रोपावर, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्थालगायत रहेका छन् ।सामाजिक सुरक्षा कोषले औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा असक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनासहित ४ वटा योजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताए । “यो योजनामा सहभागी हुन आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,” उनले कारोबारसँग भने, “जसमध्ये सम्बन्धित रोजगादाताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ता (श्रमिक) ले ११ प्रतिशत रकम योगदान गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ ।”योगदानवापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेपश्चात मात्र कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमका सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिने छ । दुर्घटना तथा अक्तशता सुरक्षा योजना योगदान रकम प्राप्त भएकै मितिबाट लागू हुनेछ । योगदानमा आधारित ऐन, नियमावली र कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै यो योजनाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताले यो योजना बमोजिमको औषधिउपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा पाउने छन् । तर मातृत्व सुरक्षावापतको सुविधा १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गरेको अवस्थामा मात्र पाउने उल्लेख छ । आकर्षण बढाउन योजनामा संशोधनयोजनामा श्रमिक र रोजगारदाताको आर्कषण बढाउन सरकारले हालै केही महत्वपूर्ण बुँदामा संशोधन गरेको छ । जसमा योगदानकर्ताले यसअघि सुविधा प्राप्त गर्ने गरी नेपाल सरकार वा अन्य बिमा योजना वा स्वास्थ्य सुविधा लिन पाउने भएमा योजनाको कार्यविधिमा लेखिएको कुराले बाधा गर्ने छैन । अन्त्यबाट पाउनसक्ने पनि सुविधा लिन पाउने गरी व्यवस्था थप गरिएको छ । यसैगरी, सन्ततिको शैक्षिक वृत्तिको व्यवस्था यसअघि प्रष्ट रूपमा नभए पनि अब भने योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा १८ वर्ष पूरा नभएको सन्ततिले योगदानकर्ताको आधारभूत तलबको ४० प्रतिशत पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । १८ वर्ष पूरा नभएसम्म शैक्षिक वृत्तिवापतको योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत तलबको ४० प्रतिशत तलब मासिक रूपमा पाउने छन् । 

सञ्चय कोषको रकम योजना राख्न स्वेच्छिक अधिकारसहसचिव घिमिरेले यसअघि कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐनले तुरुन्तै कोषमा ल्याउने भन्ने बिषयले मानिसलाई समस्या प¥यो भनेर मन्त्रालयले कार्यविधिमा संशोधन गरेर सुधार गरेको बताए । सामाजिक सुरक्षा योजना साउन १ बाट लागू भएपनि सञ्चयकोषको रकम ऐच्छिक रूपमा मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछन् । तर यो कोषको रकम राख्ने वा नराख्ने भन्ने ऐच्छिक अधिकारलाई मानिसले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आउन ऐच्छिक अधिकार भनेर बुझिएकोमा मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । “कोषको पैसा योजनामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने मात्र ऐच्छिक हो तर सामाजिक सुरक्षा योजना आउने ऐच्छिक भने भन्ने अर्थ होइन,” घिमिरेले भने ।सञ्चयकोषमा जम्मा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा योजनामा कसैले ल्याउन नचाहेमा सामाजिक सुरक्षा कोष आउनुअघि सञ्चय कोषबाट आफैँ भुक्तानी लिन वा सञ्चय कोषमा नै राख्न पाउने छ । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा निवृत्तीभरण वा उपदानमा सहभागी हुने भन्ने विषयमा मानिसमा द्विविधा रहेको देखिएको छ । उदाहरणका लागि कसैले योजनामा आउनुअघि १५ वर्ष योगदान गरेको रकम कतै जम्मा भए पनि रकमसहित वा रकम नलिइ सामाजिक योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । योगदानकर्ताले सञ्चयकोषको रकमसहित योजनामा सूचिकृत भए सो रकम नै योगदानको रूपमा निवृत्तीभरण वा अवकासको रूपमा उपदान पाउने छन् । सञ्चयकोषको रकम नलिइ सामाजिक सुरक्षा योजनामा गए त्यसपछि योगदान गरेको रकमका आधारमा सुविधा पाउने छन् ।सामाजिक सुरक्षा योजनामा आएपछि उपदान वा निकृत्तिभरणमा जाने भन्ने विकल्प योगदानकर्तामा रहने छ । योगदानकताको १८० महिनाको योगदान समय नपुग्दै ६० वर्ष उमेरहद पुरा भएको रहेछ भने योगदानकर्ताले जम्मा गरेको पैसा र रोजगारदाताबाट भएको योगदान र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त भएको योगदान समेत जोडी कुल हुन आउने रकमबाट निबृत्तिभरण वा उपदान पाउने छन । तर विदेशी नागरिकको हकमा भने आफनो देश फर्कने अवस्थामा पुरा योगदानको रकम फिर्ता पाउने छ । १८० महिना नपुग्दै योगदानकर्ता पती वा पत्नीको मृत्यु भएको अवस्थामा योगदानकर्ताको आधारभूत तलबको ५० प्रतिशत पाउने गरी शंषोधन गरिएको छ । कसैको ६० वर्ष पुरा नभई रोजगादाता वा कम्पनी बन्द भयो भने पनि व्याक्तिगत रूपमा पनि योगदानमा नियमित जम्मा गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  ६० वर्ष पछि अवकास लिएर अनौपचारिक रूपमा काम गदै नियमति योजना योगदान समेत गर्न पाउने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

अझैँ कानुनी समस्या
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा सुरुमा रोजगारदाता र केही श्रमिकको सुविधा प्रयोग गर्ने विषयमा द्विविधा भए पनि त्रिपक्षीय छलफलपछि योजनामा सबैको आकर्षण बढेको छ । चिया बगानका मजदुर तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनअन्तर्गत सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका सञ्चारकर्मीका विषयमा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत भएका सञ्चारगृह तथा सञ्चारकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कुन लागू गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । दुवै ऐनका कतिपय विषयबस्तु बाझिएका कारण यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ । श्रमका सहसचिव घिमिरेले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने क्रममा आएका कानुनी सामस्यालाई सरोकारवालाको सुझावका आधारमा संशोधन गरिने बताए ।


सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत ठुला रोजगारदाता

⇔ नेसनल हाईड्रो पावर कम्पनी
⇔ गोर्खा ब्रोअरी
⇔ हिमाल आईन एन्ड स्टिल
⇔ कान्तिपुर पब्लिकेसन तथा कान्तिपुर टेलिभिजन
⇔ आईएमई ग्रुप
⇔ काठमाडौ मेडिकल कलेज
⇔ चौधरी ग्रुपका विभिन्न प्रतिष्ठान
⇔ पशुपती बिस्कुट
⇔ हिमाल, कतार तथा बुद्ध एयर
⇔ अग्नि इन्कर्पोरेट
⇔ डाबर नेपाल
⇔ होङसी सिवम सिमेन्ट
⇔ भाटभटेनी सुपर मार्केट