गोपाल संग्रौला
बुधवार, असार ४, २०७६
525

सरकारले सञ्चालन गरेको रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हाल देशभर एक महिने रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । ७५३ स्थानीय तहले साना परियोजना सञ्चालन गरेर रोजगारीका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रमलाई मानिसको जीवनशैलीसँग जोड्दै श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको समेत विकास गर्ने सरकारी योजना रहेको छ । उत्पादक, श्रम र रोजगारीबाट मात्र उत्पादन वृद्धि, दिगो सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानको विकास हुने भएकोले रोजगारीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरूमा सूचिकृत बेरोजगारहरूलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सीप तथा उद्यमशीलता विकास र बिउ पूँजीको व्यवस्था छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अन्य कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔंको भावना अनुरुप विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका लागि आगमाी वर्षबाट बजेट समेत व्यवस्था मिलाइएको छ ।
नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपूरक र विशेष अनुदानबाट हुने निर्माण कार्यमा समेत रोजगार सेवा केन्द्रबाट सिफारिस भई आएका श्रमिकलाई उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवा र कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदाय, अपाङ्गता भएका र खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजागारीका विशेष कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेकोमा साउनबाट सो बजेटलाई वृद्धि गरेर ५ अर्ब १ करोड पु¥याइँदै छ ।
यसका लागि बेरोजगार लक्षित सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमलाई एकीकृत नीति र संरचना भित्र सञ्चालन गरिने छ । बजारको माग र बेरोजगारहरूको चाहनाका आधारमा नवीन र विशेष सीप विकास तालिम सञ्चालनका कार्यक्रम समेत अघि बढाइएको छ । असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गरी देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा प्रतिष्ठान स्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र हित सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सबलांगका लागि मात्र नभएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दक्षता र सक्षमता विकास गरी मनोबल बढाउन शिक्षा र तालीमको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

रोजगारसँगै सामाजिक सुरक्षा
चालू वर्षदेखि शुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई फराकिलो बनाउँदै सबै क्षेत्रका श्रमिक समेट्दै लैजाने सरकारी योजना रहेको छ । योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइने काम शुरु भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि सरकारले साउनबाट १ वर्षका लागि ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरूमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी योजना छ । सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त संख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढंगले तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको हो ।
यसरी रोजगारी श्रृजना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा श्रमिकको माग हुने र माग बमोजिमका श्रमिकहरूको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हुने भई सबै स्थानीय तहमा श्रमको माग र आपूर्तिको औपचारिक संयन्त्रको समेत विकास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तो संयन्त्रले स्थानीय स्तरमा निजी, सहकारी तथा गैरसकारी क्षेत्रमा हुने श्रमिकको माग र आपूर्तीबीचमा सहजीकरण र संयोजनको भूमिका समेत निर्वाह गर्ने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रहरूमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । श्रमिकमा हुने क्षमता तथा सीप अभावका कारणले बजारमा देखिएको श्रमिकको माग र आपूर्तिका बीचमा अन्तरलाई कम गर्न यस कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकको क्षमता तथा सीप विकास तालिम कार्यक्रमहरू समेत संचालन गरिनेछन् ।