दिपक बोहरा
आइतवार, असार १, २०७६
383

आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी छ । एक महिनामा सक्नुपर्ने कार्यक्रम धेरै छन् । अहिले जिल्लामा असारे चटारो सुरु भइसकेको छ । यस्तो चटारो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सुरु भएको छ ।
जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये फिदिम नगरपालिका र याङवरक गाउँपालिकामा संयोजक छैनन् । संयोजक नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कार्यक्रम ढिलो आएको भन्दै मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम नगर्ने बताएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा जथाभावी खर्च हुने आशंका भइरहँदा अर्कोतर्फ संयोजक पनि छैनन् ।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा आएको बजेट सफल कार्यान्वयन हुनेमा स्थानीयस्तरमै शंका उत्पन्न भएको छ । बजेट आइहाल्यो भन्ने हिसाबबाट कार्यान्वयका लागि स्थानीय तहले प्रयास थालेका हुन् । ढिला गरी बजेट आएकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने स्थानीय तहका अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । एक नगरपालिकासहित आठ स्थानीय तह भएको जिल्लामा १ करोड ८१ लाख बजेट आएको छ । बाँकी ३० दिनमा यो बजेट श्रमदानका माध्यमबाट सक्नु पर्नेछ । वर्षायाममा ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना’ कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । आयोजनाको कुल बजेटको ७० प्रतिशत श्रमिकलाई ज्याला दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । बढीमा पाँच लाखको आयोजना बनाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर अझै पनि यहाँका स्थानीय तहले केकेमा खर्च गर्ने निर्णय भनेर गरिसकेका छैनन् । आयोजना प्रस्तावका लागि वडाबाट विवरण लिने काम भइरहेको बताइएको छ । योजना छान्ने, स्टिमेट गर्ने काम नै बाँकी छ । मेसिनले काम गरेर श्रमिकले गरेको देखाउने त होइन भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणको छ ।
स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट फिदिम नगरपालिकामा छ । फिदिममा–३४ लाख बजेट छ । सूचीकृत भएका बेरोजगारबाट काम गर्ने गरी आयोजना छान्ने काम भइरहेको फिदिम नगरपालिकाले बताएको छ । फालेलुङ गाउँपालिकामा २१ लाख, हिलिहाङमा २२, कुम्मायकमा २०, याङ्वरकमा २१, तुम्बेवामा १८ र फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा २३ लाख बजेट छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा कार्यक्रम आएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ ।