गोपाल संग्रौला
बुधवार, जेठ २९, २०७६
237

नेपाल र मौरिससबीच सम्पन्न हुने श्रम समझदारीमा वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यस्थलको विविधीकरण गर्ने सरकारको नीति अनुरुप मौरिसससँग श्रम समझदारी गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको थियो । होटल, अतिथी सत्कार र उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरुलाई मौरिसस पठाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।


काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुन स्विट्जरल्याण्डको जेनेभा पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै छलफल र भेट गरेका छन । मंगलबार मन्त्री विष्टले साउदी अरब र लेवनानका समकक्षीसँग भेटघाट र छलफल गरे ।

मंगलबार दिउँसो मन्त्री विष्टले लेवनानका श्रम मन्त्री मोहम्मद क्यामिल अवुसेलेमनसँग छलफल गरेलगत्तै साउदी अरबका श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्री अहमद विन सलमान अलराझीसँग छलफल गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम सम्बन्ध लगायत द्विपक्षिय सम्बन्धका विविध आयामका विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँगै जेनेभामा रहेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । भेटमा नेपाली श्रमिकको अवस्था र दुई देशले श्रमका क्षेत्रमा गर्न सक्ने सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि मौरिसससँग पहिलो पटक श्रम सम्झौता समेत गरिएको छ ।
अफ्रिकी मुलुक मौरिसससँग मंगलबार श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय समय अनुसार बिहान ११ बजे (नेपाली समय अनुसार दिउँसो ७ बजे) विशेष कार्यक्रमका बीच नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मौरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नबीच सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपाल र मौरिससबीच सम्पन्न हुने श्रम समझदारीमा वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यस्थलको विविधीकरण गर्ने सरकारको नीति अनुरुप मौरिसससँग श्रम समझदारी गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको थियो । होटल, अतिथी सत्कार र उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरुलाई मौरिसस पठाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मौरिससको हावापानी र धर्म संस्कृति नेपाली कामदारका लागि अनुकूल रहेका कारण नेपालीका लागि उपयुक्त हुने बताइएको छ । दुवै मुलुकहरु पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना, छनौट र परिचालनको सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध रहेको जनाइएको छ ।
कामदारको छनौट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गरिएको छ । दुवै दैशहरु कामदारालाई नाजायज तरिकाले शुल्क लिन नपाउने गरी लागतको नियमन एवं नियन्त्रण गर्न प्रतिवद्ध रहने कुरा समझदारीमा उल्लेख छ । सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुबै देश सहमत भएका छन् । रोजगारदाताको कमि कमजोरीका कारण वा प्रतिष्ठान बन्द भई कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने समेत व्यवस्था गरी समझदारी गरिएको छ ।
नेपाली श्रमिकलाई मौरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्याला भन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराइने छ । कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ । मौरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायीबीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तलब सुविधा समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मौरिसस सरकारको तर्फबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने र साथै विप्रेषणलाई विना रोकतोक पठाउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।
कामदारकको मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन वा परिवारको सहमतिमा मौरिससमै सदगत गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागत सहित निःशुल्क कानूनी उपचारको हक स्थापित गरिएको छ । साथै विवाद अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन गर्ने पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
कामदारको परिवार नजिकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा यस्तै आकस्मिक अवस्था आइपरेमा विशेष बिदा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको मिलाइएको छ । मौरिससको कानुनको अधिनमा रही कामदारको दुर्घटना विमा एवं उपचार दुवैको व्यवस्था गरिएको छ । राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ । हरेक वर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिना बराबरको उपदान व्यवस्था रहेको समझदारीमा उल्लेख छ ।
कार्य अवधि समाप्त गरी नेपाल फर्किदा रोजगारीको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली कामदार मौरिससको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टाभित्रै रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले स्वागत गरी कार्यस्थलमा लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको अनिवार्य गरिएको छ । समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने क्षेत्रगतगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने भएको छ ।