गोपाल संग्रौला
आइतवार, जेठ १२, २०७६
443

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्रै एक लाख बेरोजगारलाई १ महिना बराबरको रोजगारी दिने गरी २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ निकास गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च गर्न लागिएको सो रकम ७५३ स्थानीय तहका विभिन्न साना परियोजनामार्फत खर्च गरी रोजगार सिर्जना गर्न लागिएको हो ।
स्थानीय तहमा बेरोजगार व्याक्तिको सूचीमा सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गराउन चालू आथिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदा बजेट निकास गरिएको छ । सामुदायिक पूर्वाधारको विकासमार्पmत नागरिकको जीवनयापन सुधार ल्याउने उद्देश्यले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाहरूको यही आर्थिक वर्षबाट सञ्चालन गर्न कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाहरूको (संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत समेत भइ कार्यान्वयनमा आएको हो । यसरी निकास गरीएको बजेटप्रति स्थानीय तह ६ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मका छन् ।

कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहहरूलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत सबै स्थानीय तहलाई सूत्रका आधारमा सशर्त अनुदानका लागि २ अर्ब ३६ करोड ६९ हजार रुपैयाँ बजेट हस्तान्तरण गरिसकिएको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । “देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने यो कार्यक्रम सुरुवातमात्र हो,” मन्त्री विष्टले भने “केही समयभित्र शिक्षित युवाका लागि ४० हजार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा १ लाख रोजगारी दिने गरी सम्भावित क्षेत्रको पहिचान भइसकेको छ ।”
स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने कार्यविधिअनुसार गरीब घरधुरी संख्यावापत ६० प्रतिशत, जनसंख्या अनुसार २० प्रतिशत र दुर्गमता अनुसार २० प्रतिशतका आधारमा अनुदान दिइएको हो । कामका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रमको प्रयोजनका लागि स्थानीय सडकको नियमित मर्मत, स्थानीयस्तरका बस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, आर्थिक केन्द्र, हाटबजारको मर्मत सम्भार रहेको छ । यसैगरी कृषि तथा सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत सिँचाइ पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मत, सामूहिक फलपूmल खेती, कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्री वितरणका लागि आवश्यक पर्ने शीत भण्डार, हाटबजार सुधार, तरकारी संकलन केन्द्रको निर्माण तथा मर्मत रहेको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य तथा सरसफाईअन्तर्गत स्वास्थ्य चौकी तथा प्रसूती गृह निर्माण, सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा स्तरोन्नति, फोहोर व्यवस्थापन तथा सार्वजानिक स्थलको सरसफाई रहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण, खेलमैदान कम्पाउन्ड, बगँैचा पूर्वाधार निर्माण, विस्तार तथा मर्मत रहेको छ । यसैगरी वन तथा जलाधार अन्तर्गत वृक्षारोपण, जलाधार संरक्षण तथा भूक्षय रोकथाम, पहिरो तथा नदी नियन्त्रण बाँध निर्माण र स्थानीय पार्क निर्माण रहेका छन् । यसरी काम पाउने युवाले नयाँ न्युनतम परिश्रमिकको आधारमा दैनिक ज्याला ५१७ र प्रतिघण्टा ७० रुपैयाँ पाउनेछन् ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजना छनोट गर्दा उपलब्ध भएमा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका आयोजना छनोट गर्नुपर्ने छ । यदि सो आयोजना नभएमा सम्बन्धित समुदायको संलग्नतामा वडाले सिफरिस गरी पठाएका आयोजनाहरू मध्येबाट गाँउपालिका र नगरपालिकाले मूल्यांकन गरी प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहले आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्दा भौगोलिक विकटता, गरिबीको स्तर, विकास निर्माणका अन्य क्रियाकलापको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, बेरोजगारहरूको संख्या र पालिकाको प्राथमिकता छनोट हुने जनाइएको छ । आयोजनाको लगत प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएका एक आयोजनाको लागत ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने जनाइएको छ । आयोजनाको कुल लागतको कम्तिमा ७० प्रतिशत रकम श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूले मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदान रकममध्ये १ प्रतिशत रकम मात्र कन्टिजेन्सी रकमको रुपमा आयोजनाको व्यवस्थापन खर्च गर्न पाउनेछन् ।
यसरी रोजगारीमा खटाउदा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकरण बेरोजगार व्यक्तिमध्येबाट कृषि उत्पादनले वर्षमा तीन महिना खान नपुग्ने कृषिमा आश्रित परिवार, बसोवासका लागि आफ्नो घर नभएका परिवारको सदस्य, एक महिला घरमूली भएको परिवारको सदस्य भएको हुनुपर्ने छ । यसैगरी दलित, अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख समुदायको सदस्य, वार्षिक न्यूनतम रोजगारीवापत प्राप्त हुने पारिश्रमिकभन्दा कम नगद आय भएको परिवारको सदस्य, कोही पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएको वा सो बराबरको आम्दानी हुने गरी स्वरोजगार नभएको परिवारको सदस्यले प्राथमिकता पाउनेछन् ।