गोपाल संग्रौला
बुधवार, जेठ १, २०७६
310

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा थप ५ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी योजना सार्वजानिक गरेको छ । यसका लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा सहुलियतको तयारीसमेत गरिएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ तथा पुराना गन्तव्य मुलुकसँग धमाधम श्रम सहमति गरिरहेका बेला ५ लाख नेपालीका लागि स्वदेशमा नै रोजगारी दिने गरी सम्भावित क्षेत्रको तोकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरी स्वदेशका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाइएको हो । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी रोजगार संयोजकसमेत नियुक्त गरिसकिएको छ । केन्द्रमार्पmत बेरोजारको पहिचान गरी सेवा, उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी र्सजना गर्न लागिएको हो ।

यसैगरी, स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रोत्सहान गर्न साना व्यवसाय गर्ने लागतमा उल्लेख रूपमा कम गर्न व्यवसायको दर्ता प्रक्रिया सहज बनाइने उल्लेख छ । यसरी स्थापना भएका उद्योग, व्यवसायको सञ्चालन प्रक्रिया सरल बनाइ कर्जा परिचालनलाई पनि मितव्ययी बनाइने भएको छ । स्वरोजगारजन्य व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ती र कर प्रणालीलाई सहज बनाइने उल्लेख छ । रोजगारी सिर्जनासँगै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनासमेत पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यसका लागि योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बर सहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक तथा कर्मचारीहरू औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा,जेष्ठ नागरिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाबाट लाभान्वित हुने हालै सार्वजानिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमका उल्लेख छ । योजनाको दायरा आगामी आर्थिक वर्षदेखि क्रमशः बढाउँदै लैजाने योजना रहेको छ । विभिन्न निकायहरूवाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्दै योजना कार्यान्वयन गरिने राष्ट्रियपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याई सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
यसैगरी, नियामक निकायको व्यवस्था गरी श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गराई प्रतिष्ठा नस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र हित सुनिश्चिात गरिनेछ । श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक बैंकबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरी सबै नेपालीलाई सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याइने भएको छ । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि औद्योगिकीकरणका विकल्पहरू प्राथमिकताका साथ लागू भइरहेको जनाइएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्ने गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गरिने उल्लेख छ । अत्याधुनिक प्रविधि र उत्कृष्ट उत्पादनको नीति लिइ रोजगारी सुजना गरिने उल्लेख छ । रोजगारी सृजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गरिने उल्लेख छ । आगामी चार वर्ष्भित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चारलनमा ल्याइने भएको छ । निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गरिने भएको छ ।
आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने जनाएको छ । यसैगरी दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खननका लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्ना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
रोजगारी विकल्पमा अभैm पनि विदेश
सरकारले ठूलो संख्यामा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने भने पनि वैदेशिक रोजगारीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दै त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिरहेको सरकारले नीतिमै पनि वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाइँदै थप रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ । श्रमिकको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बिमा, उचित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा रोजगारदाताबाटै लागत बेहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिएको उल्लेख छ ।